(संपादकीय) स्टार्टअप उद्योगांचा गळा घोटू नका – eNavakal
आघाडीच्या बातम्या संपादकीय

(संपादकीय) स्टार्टअप उद्योगांचा गळा घोटू नका

एंजल टॅक्स वरून उद्योगक्षेत्रात रोष पसरला आहे. सरकार एका बाजूने लोकानुनयासाठी जीएसटीत बदल करीत असताना दुसर्‍या बाजूने उद्योगांचा गळा घोटत असल्याची टीका होऊ लागली आहे. केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने देशातील तब्बल 2000 स्टार्टअप उद्योगांच्या मालक व गुंतवणूकदारांना नोटिसा पाठविल्याने हा रोष पसरला आहे. एंजल टॅक्स स्टार्टअप अर्थात नव्याने सुरू झालेल्या विशेष उद्योगांच्या मालकांना व गुंतवणूकदारांना लागू होणारा एक विशिष्ट कर आहे. हा कर 2012 पासून लागू आहे, पण तो दंडासह भरण्याची सक्ती आता सुरू करण्यात आली आहे. भारतात 14000 स्टार्टअप असल्याचे सांगतात. त्यातील 2000 कंपन्यांना आतापर्यंत दंडासह कर भरण्याच्या नोटिसा पाठविल्या गेल्या आहेत. स्टार्टअप सुरू करणार्‍याकडे मोठे भांडवल नसते. त्याच्याकडे असते ती उद्योगात परावर्तित होऊ शकेल अशी एक भन्नाट कल्पना. मग तो माणूस कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्र यांच्याकडून वित्त उभारणी, भांडवल उभारणी करतो. याप्रसंगी काही लोक धाडसाने पुढे येऊन स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यात त्यांना मोठी जोखीम पत्करावी लागते. उद्योग वाढला तर मोठा नफा होण्याची शक्यता असते. मात्र उद्योग अडचणीत आल्यास मोठा तोटा सहन करावा लागतो.

अमेरिकेसारख्या देशामध्ये या स्टार्टअपच्या माध्यमातून नवनवे उद्योग पुढे आले आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यशस्वी झाले. तशी उद्योगप्रवणता देशात निर्माण व्हावी म्हणून सरकारने स्टार्टअपचा मोठा गवगवा केला. मात्र आता तिजोरीत खडखडाट होताच, त्यांच्या कोवळ्या गळ्याला सरकार नखे लावत असल्याची टीका होते आहे. स्टार्टअपकडून 30 टक्के कर आणि 20 टक्के दंड वसूल केला तर कितीतरी उद्योग कायमचे बंद होतील. सरकारला हे कळत नाही असे नव्हे, पण निवडणुकीचे वर्ष तोंडावर असल्याने सत्तेची गणिते जुळविण्यात सरकार हे घातकी पाऊल उचलत आहे. धाडसी गुंतवणूकदारांनी स्टार्टअपच्या भांडवलासाठी दिलेली रक्कम ही त्या स्टार्टअपचे उत्पन्न समजून त्यावर कर आकारण्याची ही अत्यंत चुकीची पद्धत असल्याचे जाणकार सांगतात. एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या उद्योगात एक कोटी रुपये गुंतवले असतील तर त्यावर 30 टक्के कर आणि 20 टक्के दंड असे मिळून उद्योगास सरकारकडे 50 लाख रुपये जमा करावे लागतील, हे अत्यंत भयानक आहे. यामुळे तो उद्योग वरती येणे असंभवनीय असून तो बंद होण्याची शक्यताच अधिक दिसते. स्टार्टअपची सर्व मिळून गुंतवणूक दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसल्यास त्यांना करसवलत दिली असल्याचे कळते, मात्र ज्या अमेरिकेच्या धरतीवर आपल्याकडे स्टार्टअप सुरू झाले ते पाहता उद्योग मोठे करायचे असतील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सक्षमपणे उभे करायचे असतील तर दहा कोटींची मर्यादा ही फारच छोटी मर्यादा आहे. शिवाय स्टार्टअपने घेतलेली जोखीम पाहता अशा प्रकारे इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर व दंड करणे अन्यायकारक ठरते.

सरकारने जर अशी अघोरी वसुली केली तर हे उद्योग बुडतील. ते पुन्हा उभे राहू शकणार नाहीत. एक तर कोणतीही आर्थिक सुबत्ता नसताना अनेक जण या उद्योगात धाडसाने उतरले आहे. काही भांडवलदारांनी अधिक जोखीम घेऊन या उद्योगात गुंतवणूक केली आहे. दरवर्षी तीनशे ते चारशे उद्योगांना काही धाडसी गुंतवणूकदार देवदूत बनून अर्थसहाय्य करीत आले आहेत. तेसुद्धा अडचणीत येतील. शिवाय अशा प्रकारे गुंतवणूक करण्यासाठी कोणीही पुढे येणार नाही. स्टार्टअप हा उद्योगवाढीसाठी निर्माण केलेला फॉर्म्युला होता. सरकारला त्याचा आता विसर पडला आहे काय? हे उद्योग बंद झाले तर गुंतवणूकदार आणि उद्योजक दोघेही नष्ट होतील. कोणी उद्योगात उतरण्याचे धाडस करणार नाही. चांगल्या कल्पना मरून जातील. जगाच्या स्पर्धेत आपण मागे पडू. याचे भान ठेवून सरकारने याचा पुनर्विचार केला पाहिजे.

सरकारने एंजल टॅक्सच्या नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली त्याचे मुख्य कारण- सरकारी महसुलात घट झाल्याने- सरकारी तिजोरीत झालेला खडखडाट हे आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट का झाला हेही आपण पाहिले पाहिजे. आर्थिक भ्रष्टाचाराचा मुद्दा घेऊन सत्तेत आलेल्या भाजपाने गेल्या काही वर्षांत सरकारी कंपन्या, सरकारी बँका यामधील आर्थिक गैरव्यवहारांना योग्य तो पायबंद घातला नाही. काळ्या पैशाचा मुद्दा सतत लावून धरणार्‍या भाजपाने काळया पैशाबाबत योग्य ती पावले उचलली नाहीत. करात बदल करून जीएसटी लागू केला त्यातून पुरेसा महसूल गोळा झाला नाही. एकूण सरकारी अपयशामुळेच तिजोरीत खडखडाट झाला आहे आणि निवडणूक समोर असल्यामुळे मतांच्या राजकारणाचा विचार करता महसूल वाढविण्याचे असे वेगळे मार्ग सरकार शोधू पाहते आहे. हे एंजल टॅक्सवरून स्पष्टच दिसते.

भारत हा तरुणांचा देश आहे. त्यांच्या मतावरच भाजपा सत्तेत आली. पण आता तरुणांच्या समस्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होते आहे असे दिसते. बेरोजगारी प्रचंड आहे. सरकारला त्याचे फारसे भान नाही असेच दिसते. मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या तरुण वर्गाच्या कल्पनांना चालना देणारा स्टार्टअपसारखा चांगला उपाय अंमलात आणला गेला होता. असे आणखी काही मार्ग चोखाळून बेरोजगारांच्या हाताला काम आणि त्यांच्या कल्पना वास्तवात याव्यात यासाठीची काही मदत सरकारने देऊ केली पाहिजे. मात्र बरोबर उलट्या दिशेला जाऊन सरकार काम करू लागल्याचे आढळते. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असलेला हा तरुण वर्ग बेरोजगारीने त्रस्त आहे. अशा वेळी त्यांच्यासाठी नवनव्या संधी उपलब्ध करून देता आल्या नाहीत तर किमान स्टार्टअपमधून तरुणांना मिळणारी चालना लक्षात घेऊन त्यांचे गळे घोटण्याचे पाप तरी सरकारने करू नये अशी आता अपेक्षा केली जात आहे.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
अर्थ आघाडीच्या बातम्या देश

Budget 2020 : वाचा! नव्या अर्थसंकल्पातून कोणाला काय मिळाले?

नवी दिल्ली – २०२०-२१ सालचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कररचनेत करण्यात आलेला बदल. तसेच, शिक्षण, कृषी, आरोग्य,...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या

पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक; अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या निर्मला पानसरे

पुणे – पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने  वर्चस्व कायम ठेवले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या निर्मला पानसरे तर उपाध्यक्षपदी रणजित शिवतारे यांची निवड करण्यात...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

देशात गरिबी, उपासमार, असमानता वाढली, एमपीआयचा धक्कादायक अहवाल

नवी दिल्ली – देशाचे सामाजिक वातावरण गढूळ झालेले असताना आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील 22 ते 25 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात...
Read More
post-image
महाराष्ट्र

‘लिपिक’ पदाचे पदनाम आता ‘महसूल सहायक’

मुंबई – महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयातील लिपिक गट पदाचे पदनाम आता महसूल सहायक करण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या महाराष्ट्र

अहमदनगर जिल्ह्यातील दत्तू भोकनळला अर्जुन पुरस्कार

मुंबई – संगमनेर तालुक्यातील मंगळापुरसारख्या छोट्याशा गावातून आलेल्या दत्तू भोकनळने प्रतिकूल परिस्थितीतून आपल्या ध्येय व चिकाटीच्या जोरावर तरुण पिढीपुढे आदर्श निर्माण करत यावर्षीचा केंद्र...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या कोरोना महाराष्ट्र मुंबई

सलग दुसऱ्या दिवशी राज्यात १४ हजारपेक्षा जास्त नवे रुग्ण

मुंबई – राज्यात आज ११ हजार ७४९ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ७१.६२ टक्के एवढे आहे. राज्यभरात आतापर्यंत...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या महाराष्ट्र मुंबई

सिद्धीविनायक मंदिराने राज्य सरकारला केलेली मदत वादाच्या भोवऱ्यात, बेकायदा व्यवहार झाल्याचा दावा

मुंबई – कोरोनाकाळात शिवभोजन योजनेसाठी आणि कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी मुंबईच्या सिद्धीविनायक मंदिराने राज्य सरकारला १० कोटींची मदत केली होती. मात्र, ही मदत आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली...
Read More
post-image
देश

येत्या काळात निवडणुकांसाठी काय असतील नियम? निवडणूक आयोगाची नियमावली जाहीर

नवी दिल्ली – कोरोना काळात निवडणुकांचं आयोजन कसं करावं हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, यावर उपाय म्हणून निवडणूक आयोगाने याबाबात नियमावली जारी...
Read More