(संपादकीय) निवडणूक अडवणूक होऊ नये – eNavakal
आघाडीच्या बातम्या राजकीय संपादकीय

(संपादकीय) निवडणूक अडवणूक होऊ नये

लोकसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा एकीकडे होत असतानाच आचारसंहिताही लागू होत असते. या आचारसंहितेचे स्वरुप इतके विचित्र आहे की या काळामध्ये कोणत्याही नव्या कामांना किंवा सरकारी योजनांना सुरुवात होत नाही. लोकसभा निवडणूक जरी असली तरी राज्यसरकारसुध्दा नवी कामे सुरू करू शकत नाहीत त्यासंदर्भातल्या घोषणाही करू शकत नाही. म्हणजे एकीकडे या काळात अनेक सरकारी कार्यालयांना जणूकाही महिनाभराची सुट्टी लागल्यासारखेच वातावरण असते. तर दुसरीकडे बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर निमसरकारी म्हणजे शिक्षक, प्राध्यापक अशा लोकांना निवडणुकांच्या कामाला जुंपले जाते. त्यांची मूळ कामे सोडून निवडणुकीसंबंधांतली अनेक प्रकारची कामे त्यांच्यावर लादली जातात. लोकसभा निवडणूक ऐन एप्रिल महिन्यात येत असल्याने या काळातल्या शाळा , महाविद्यालयांमधल्या परीक्षांच्या आणि उत्तर पत्रिकांच्या कामांवर निश्चितच परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्रात तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की शिक्षकांना निवडणूक विषयक कामे देऊ नयेत. अशी मागणी केली गेली असताना त्यांना ही कामे सोपवली जात आहेत. स्वाभाविकपणे त्याचा परिणाम दहावी बारावीचे निकाल लांबण्यावर होईल. अशी सध्या परिस्थिती आहे. भारतातल्या लोकशाही राज्य व्यवस्थेत निवडणूक ही प्रक्रिया दर पाच वर्षांनी येते. ती गरजेचीही असते. परंतु त्या निवडणूक काळामध्ये जनतेच्या दैनंदिन व्यवहाराशी संबंधित अनेक कामे ठप्प होत असतात. शिवाय एकूणच समाजातले वातावरणही इतके निवडणुकमय होऊन जाते या काळात कोणतीही महत्वाची कामे होऊ शकत नाहीत. अनेक निर्णय महिना दीड महिना लांबणीवर टाकले जातात. कितीही तातडीचे काम असले तरीदेखील या निवडणुकीसाठी लावलेल्या आचारसंहितेच्या बुजगावण्यामुळे तीही पुढे ढकलली जातात. वस्तुतः लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सर्वच व्यवहार हे पारदर्शक राहिले पाहिजेत. आणि निवडणूक काळातसुध्दा सर्व सार्वजनिक व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरु राहिले पाहिजेत. केवळ या निवडणुकीमुळे दैनंदिन समाजजीवनावर परिणाम होता कामा नये. आज मात्र निवडणुकीसाठी आचारसंहिता आणि आचारसंहितेमुळे अनेक कामांची अडवणूक असे चित्र पाहायला मिळते.

सगळी कामे ठप्प

राजकारण्यांसाठी ही निवडणूक सत्ता प्राप्त करणारी असते तर सामान्य माणसातील मनस्ताप देणारी म्हणावी लागते. निवडणुकीदरम्यान जे जे काही प्रकार घडतात. ते सहन करण्यापलिकडे सामान्य जनतेच्या हातात काही नसते. म्हणजे आचारसंहिता असते राजकारण्यांसाठी पण त्याचा त्रास सहन करावा लागतो सामान्य जनतेला. या काळात होणार्‍या प्रचारसभा, रोड शो, वेगवेगळ्या नेत्यांच्या प्रवासामुळे वाहतुकीची होणारीकोंडी निवडणुका सुरळीतपणे पार पडाव्यात म्हणून सुरक्षा व्यवस्थेचा फौजफाटा या काळात तर सामान्य जनतेला आवश्यक असलेली सुरक्षा मिळतच नाही. त्या काळात 80 टक्के पोलिस हे या निवडणूक व्यवस्थेत त्यातही राजकारण्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत गुंतलेले असतात. अगदी पोलिस स्टेशनमध्येसुध्दा अनेक गुन्ह्यांचा तपास या काळात ठप्प झाल्याचे दिसून येते. याबाबत कोणतीही विचारणा केली तर पोलिस स्टेशनमधला स्टाफ हा निवडणूक कामात व्यस्त असल्याची सरसकट कारणे सांगितली जातात. म्हणजेच हा निवडणुकीचा कालावधी शासकीय किंवा प्रशासकीय कामांचा विश्रांतीचा कालावधी असतो असे म्हणता येईल. स्वाभाविकपणे या आचारसंहिता कालावधीचा सरकारी कार्यालयांमध्ये गैरफायदाही घेतला जातो. कामे न करणे किंवा कामे लांबवण्यासाठी त्याचा फार मोठा उपयोग केला जातो. तर काही सरकारी कार्यालयांमध्ये तर आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही मागच्या तारखा टाकून कामे करून दिली जातात. आणि अशी कामे केल्याबद्दल मोबदलाही मागितला जातो. इतका चित्रविचित्र असा तर्‍हेवाईकपणा निवडणूक काळात पाहायला मिळत असतो. अशा सगळ्या या व्यवस्थेला लोकशाही व्यवस्था म्हणायचे. आणि त्या प्रक्रियेतली निवडणूक ही सर्वात मोठी घटना असल्याचा उल्लेख करून पाठही थोपटून घ्यायची असे प्रकार वर्षानुवर्षे चालू आहे. कोणीही यामध्ये बदल व्हावा किंवा या काळातली सार्वजनिक किंवा सरकारी कार्यपध्दती नेहमीप्रमाणे सुरळीतपणे चालू राहावी अशी मागणीही करताना दिसत नाही. अगदी स्वतःला राजकारणाचे किंवा लोकशाहीचे अभ्यासक म्हणवणारे लोकदेखील एकूणच निवडणूक प्रक्रिया किंवा निवडणूक कालावधीतील व्यवस्थेविषयी सूचना किंवा भाष्य करताना दिसत नाहीत. खरे तर त्यांचे हे मौनसुध्दा लोकशाहीने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा तितकाच मोठा अपमान ठरते.

ही तर अविश्वास संहिता

यातला गंभीर भाग असा आहे की राज्य कारभार पाहण्यासाठी जी व्यवस्था निवडून द्यायची असते. त्याचा निवडणूक हा एक भाग असतो. लोकांनी प्रामाणिकपणे मतदान करावे. आणि आपला मतदानाचा हक्क बजवावा असे वारंवार सांगितले जाते. परंतु निवडणुकीची एक विशिष्ट नियमावली असतानाही वेगळी आचारसंहिता लागू करावी लागते. आणि तिचे पालन होते किंवा नाही हे पाहाण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नेमून निरीक्षण करावे लागते. ही बाबच राजकीय पक्षांच्या व्यवहारांविषयी अविश्वास दाखवणारी ठरते. म्हणजेच राजकीय पक्ष निवडणूक काळात प्रामाणिकपणे वागत नाही. निवडून येण्यासाठी वाटेल त्यामार्गांचा अवलंब करतात. त्यांच्या या खोटेपणावर लक्ष ठेवण्याकरीता आचारसंहिता या नावाखाली लबाडीचा शोध घेतला जात असतो. ही जर परिस्थिती असेल तर कोणत्या लोकशाही व्यवस्थेविषयी आणि कोणत्या पारदर्शक कारभाराविषयी आपण हा खटाटोप करीत आहोत हेच कळेनासे होऊन जाते. आचारसंहिता या गोंडस नावाखाली कारभारांवर लक्ष ठेवण्याची वेळ येते. हेच लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणायला हवे. खरे तर त्यातून आचारसंहितेऐवजी अविश्वास संहिताच म्हणायला हवे. कारण राजकीय पक्षांकडून आचारांचे पालन होण्याऐवजी एकमेकांमधल्या अविश्वासाचे प्रदर्शन मांडले जात असते. अशावेळी एकूणच निवडणूक कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज वाटू लागते.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
News महाराष्ट्र

…तर मिशा ठेवणार नाही! उदयनराजेंचे आयोगाला आव्हान

मुंबई – लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी सदोष ईव्हीएम यंत्रांमुळे सातारा मतदारसंघात प्रत्यक्षात झालेले मतदान आणि प्रत्यक्ष मतमोजणी यामध्ये तफावत आढळून आली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने माझ्या...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र

शरद कळसकरला 8 जुलैपर्यंत कोठडी

कोल्हापूर – कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील संशयित आरोपी शरद कळसकरला कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज 8 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. कळसकरला 8...
Read More
post-image
News मुंबई

सरकारी कर्मचार्‍यांचा 27 जूनला ‘लक्षवेध’ दिन

मुंबई – पाच दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्तीचे वय 60 करावे आणि अन्य मागण्यांसाठी 27 जूनला सरकारी कर्मचारी लक्षवेध दिन पाळणार आहे आणि तरीही मागण्या मान्य...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र मुंबई

जलयुक्त शिवार योजनेत गैरव्यवहार! सरकारनेच दिली कबुली

मुंबई – एकीकडे महाराष्ट्र सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांनी सरसकट कर्जमाफी, चारा छावण्या आणि पाण्याच्या टँकरसह जलयुक्त शिवार योजनेसाठी लाखो कोटी रुपये दिल्याची फुशारकी मारत असतानाच...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र

इंद्रायणीचे पाणी दूषित! तीर्थ म्हणून पिऊ नका

आळंदी – आषाढी एकादशी यात्रेनिमित्त ज्ञानेश्वर माऊली पालखीच्या प्रस्थानासाठी आळंदीत दाखल झालेल्या भाविकांनी इंद्रायणी नदीतील पाण्याचे तीर्थ म्हणून आचमन करू नये, असे आवाहन दस्तुरखुद्ध...
Read More