(संपादकीय) औद्योगिक विकास आणि रोजगार चिंताजनकच – eNavakal
आघाडीच्या बातम्या संपादकीय

(संपादकीय) औद्योगिक विकास आणि रोजगार चिंताजनकच

केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी परंपरेने देशभराचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जातो. खरे तर हा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवण्याची ही पध्दत आहे. परंतु त्या अहवालाचे एका पत्रकार परिषदेत प्रकाशन केले गेले. अहवालाच्या संपूर्ण तपशीलाचा अभ्यास यथावकाश होईलच. या आर्थिक अहवालाने उपस्थित केलेले काही मुद्दे भविष्यातील अर्थव्यवस्थेची गती निश्चित करणारे ठरतात. प्रामुख्याने वस्तुसेवा कर किंवा शेतकर्‍यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या सवलतीच्या अनेक योजनांमुळे आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला असल्याचे या अहवालाने नकळतपणे मान्य केले आहे. तर वस्तुसेवा कराची प्रणाली ही अजूनही तितकीशी परिणामकारक ठरली नसल्याचीच कबुली आर्थिक अहवालातून दिली गेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाच हजार कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था हे उद्दीष्ट ठेवले आहे. मात्र हे उद्दीष्ट गाठायचे असेल तर विकासाचा दर सात टक्के ठेवावा लागेल जो आज नाही. स्वाभाविकपणे विकासाचा वेग मंदावला असल्याचे मान्य करीत असताना गेल्या वर्षभरात साडेआठ लाख नवे रोजगार निर्माण झाल्याचा या अहवालातला उल्लेख तितकाच धक्कादायक ठरतो. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या दोन संस्था रोजगाराबाबतीत वेगवेगळे दावे करताना दिसून येतात. काही दिवसापूर्वीच केंद्राच्या सांख्यिकी आयोगाने गेल्या पंचेचाळीस वर्षातल्या सर्वाधिक घडलेल्या रोजगाराची आकडेवारी दिली होती. त्याचा या अहवालात कुठेही थेट उल्लेख केला गेलेला नाही. परंतु रोजगार वाढत असल्याचा आशावाद नोंदला आहे. ज्यादिवशी हे आर्थिक सर्व्हेक्षण जाहीर झाले त्याच्या एक दिवस आधी लोकसभेमध्ये रोजगाराविषयी चर्चा झाली. आणि केंद्र सरकारी कार्यालयांमधल्या सात लाख जागा सध्या रिकाम्या असल्याचे सांगितले गेले. याचा अर्थ सरकार आणि आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल यामध्ये असलेली तफावत सामान्य लोकांची दिशाभूल करणारीच म्हणावी लागेल. आर्थिक सर्वेक्षणात वित्तीय तूट, आयातनिर्यात, औद्योगिक विकासाचा वेग, अन्नधान्याचे उत्पादन, गुंतवणुकीचा दर या पैलूंचा प्रामुख्याने समावेश असतो. परंतु या सर्वांचा एकत्रित विचार करताना देशाने विकासाचा अपेक्षित दर गाठलेला नाही. याची स्पष्ट जाणीव आर्थिक सर्वे क्षणातून करून दिली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण आणि अर्थसंकल्प

हाही एक थोडा विचित्र प्रकार म्हणावा लागतो. अर्थसंकल्प जाहीर करण्यापूर्वी केवळ एक दिवस आधी हे आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर केले जाते. त्यात मांडलेली वस्तुस्थिती प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पामध्ये परावर्तित होताना दिसत नाही. किंवा अर्थसंकल्प तयार करताना इतक्या कष्टाने केलेल्या या आर्थिक अभ्यासाचा उपयोगही होताना दिसत नाही. मग या आर्थिक सर्वेक्षणाचा नेमका हेतू काय असतो हेदेखील एकदा स्पष्ट व्हायला हवे. सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी केलेले हे आर्थिक सर्वेक्षण येणार्‍या वर्षाच्या योजनांसाठी उपयोगात आणले जाणार नसेल तर ते एक आश्चर्यच ठरते. कदाचित अर्थसंकल्पापूर्वी होणार्‍या चर्चांमधून या परिस्थितीची जाणीव करून दिली जात असावी. मात्र या ताज्या सर्वेक्षणाचा विचार केला तर औद्योगिक विकास आणि रोजगार या संदर्भात समाधानकारक परिस्थिती नाही. हे स्पष्ट होते. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच हजार कोटी डॉलर्सची व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करणे आणि त्या अपेक्षेला अनुरूप विकास दर असणे हे ओघाने येतेच. या सर्वेक्षणात देशाचा सध्याचा विकास दर पुरेसा नाही. हे स्पष्ट न म्हणता पाच हजार कोटी डॉलर्ससाठी जो विकास दर हवा त्याची चर्चा केली गेली आहे. म्हणजे आज तो सहा टक्क्यांपर्यंत पोहचलेला नाही हे आपोआप स्पष्ट होते. या सर्व विवेचनाची गोळाबेरीज केली तर प्रामुख्याने देशाचा औद्योगिक विकास आणि रोजगार या दोन महत्त्वाच्या आघाड्यांवर खूप मोठी उणीव असल्याचे सिध्द होते. आर्थिक अहवालातून याविषयी थेट भाष्य जरी केलेले नसले तर वस्तुस्थिती लपून राहात नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करताना या आर्थिक अभ्यासाचा कसा आणि किती वापर केला गेला आहे. हे अर्थसंकल्पातूनच स्पष्ट होईल. परंतु राजकीय दृष्टीकोन ठेवून सादर होणारा अर्थसंकल्प आणि निव्वळ आर्थिक दृष्टीकोन समोर ठेवून केले जाणारे आर्थिक सर्वेक्षण यामध्ये निश्चितच मोठी तफावत दिसून येते.

राजकीय हेतू आणि आर्थिक दृष्टीकोन

ही तफावत सांगणारी दोन उदाहरणे तर अगदी ताजीच आहेत. रोजगाराच्या आघाडीवर सरकारला आलेले अपयश स्पष्टपणे दिसून येते. केंद्र सरकारच्याच खात्यांमधल्या सात लाख जागा रिकाम्या राहातात. त्यातही रेल्वेमध्येच अडीच लाख रिक्त जागा असाव्यात. यावरून सरकार लोकांना रोजगार देण्याच्याबाबतीत किती उदासिनपणे वागते हेही स्पष्ट होते. या जागा जरी वेळच्यावेळी भरल्या गेल्या तरी देशातील सात लाख युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल त्या मनुष्यबळाचा तितकाच चांगला उपयोग करून विकासालाही हातभार लागू शकतो. दुसरे उदाहरण म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये शेतकर्‍यांसाठी जाहीर झालेल्या योजनांमुळे विकास मंदावल्याची अप्रत्यक्ष टीका केली गेली आहे. परंतु हा अहवाल सादर होण्याच्या एक दिवस आधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होते आणि पुन्हा देशभरातील शेतकर्‍यांना किमान हमी भावाची रक्कम वाढवून देण्याचा निर्णय होतो. खरे तर अर्थसंकल्प तोंडावर असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने असा निर्णय घेणे संकेताला धरून होत नाही. शिवाय एकीकडे आर्थिक सर्वेक्षणात शेतकर्‍यांसाठीच्या योजनांबद्दल नाराजी व्यक्त होत असताना दुसरीकडे केंद्रीय मंत्रिमंडळ हमी भावात पुन्हा वाढ करण्याचा निर्णय घेते. यातला विरोधाभास पाहिला तर आर्थिक सर्वे क्षणाच्या औचित्याचाच प्रश्न उपस्थित होतो. या सर्वेक्षणाचे अंदाजपत्रकात प्रतिबिंब उमटत नसेल तर एवढा मोठा खटाटोप करण्याची काही गरज उरत नाही.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
अर्थ आघाडीच्या बातम्या देश

Budget 2020 : वाचा! नव्या अर्थसंकल्पातून कोणाला काय मिळाले?

नवी दिल्ली – २०२०-२१ सालचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कररचनेत करण्यात आलेला बदल. तसेच, शिक्षण, कृषी, आरोग्य,...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या

पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक; अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या निर्मला पानसरे

पुणे – पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने  वर्चस्व कायम ठेवले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या निर्मला पानसरे तर उपाध्यक्षपदी रणजित शिवतारे यांची निवड करण्यात...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

देशात गरिबी, उपासमार, असमानता वाढली, एमपीआयचा धक्कादायक अहवाल

नवी दिल्ली – देशाचे सामाजिक वातावरण गढूळ झालेले असताना आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील 22 ते 25 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात...
Read More
post-image
मुंबई

शेअर बाजारात तेजी

मुंबई – गेल्या काही दिवसांपासून सतत घसरण होत असलेल्या मुंबई शेअर बाजारात आज सकाळपासूनच तेजीचे वातावरण आहे. त्यात बँकांच्या समभागात तेजी आल्यामुळे मुंबई शेअर...
Read More
post-image
महाराष्ट्र

ज्योतिबा डोंगराचे सर्व रस्ते सील

कोल्हापूर – दरवर्षी आज ज्योतिबाची चैत्र यात्रा सुरू होते. हजारो भाविक आजच्या दिवशी डोंगरावर येतात. मात्र आज केवळ मोजक्या पुजाऱ्यांनी पूजा केली. कोरोनामुळे ज्योतिबाच्या...
Read More
post-image
महाराष्ट्र

ससून रुग्णालय अजून सज्ज का नाही?

पुणे – ससून रुग्णालयाची नवी इमारत बांधून तयार आहे. तिथे कोरोना रुग्णांसाठी ८५० खाटांचे स्वतंत्र दालन सुरू होऊ शकते. हे दालन सुरू होईल असे...
Read More
post-image
महाराष्ट्र

दहा जिल्ह्यांतून प्रवास करून ते सहाजण पोहचले गावाला

वर्धा – भारतातील सर्व राज्य आणी जिल्ह्यांच्या सीमा बंद असूनही तब्बल दहा जिल्ह्यातून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून सहा मजूर आपल्या गावी पोहोचल्याचा धक्कादायक प्रकार...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या मुंबई

मुंबईत ५२६ कोरोनाग्रस्त, ३४ जणांचा मृत्यू

मुंबई – जगभरातील शेकडो देशांमध्ये थैमान घ्यालणाऱ्या कोरोना व्हायरसची भारतातही दहशत आहे. देशात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतोय. देशात सध्या 4,281 कोरोनाग्रस्त असून बळींचा आकडा...
Read More