(संपादकीय) अध्यादेश किंवा अर्धवट आदेश – eNavakal
आघाडीच्या बातम्या संपादकीय

(संपादकीय) अध्यादेश किंवा अर्धवट आदेश

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा असाही जटील प्रश्न निर्माण होईल याची सूतराम शक्यता राज्य सरकारला वाटली नव्हती. कारण इतके दूरगामी नियोजन करण्याची किंबहुना एखादा मोठा निर्णय घेताना इतर परिणामांचा अभ्यास करण्याची सरकारला सवयच नसल्याने असे प्रश्न उपस्थित होताना दिसतात. मराठा आणि अन्य आरक्षणांमुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेशच रोखले गेले. त्यांची ही अडचण दूर करण्याकरीता सरकारने मधला मार्ग निवडला. जो दीर्घकाळ टिकणारा नाही. आता अध्यादेश काढून खाजगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये व्यवस्थापन कोट्यात प्रवेश घेण्याचा पर्याय दिला गेला. आणि त्यासाठी लागणारा खर्च शिष्यवृत्तीच्या रुपाने सरकार उचलेल अशा प्रकारचे आश्वासन दिले गेले आहे. परंतु ही सगळी तात्पुरती उपाययोजना आहेच. शिवाय सरकारचा हा तोकडा प्रयत्न न्यायालयामध्ये कितपत टिकेल याबद्दलही शंका आहे. या सगळ्या गोंधळाचे वर्णन करायचे झाले तर कोंबडं झाकून सरकार सूर्य उगवण्याची वाट पाहात बसते. आणि या प्रवृत्तीमुळे सरकारची प्रत्येक ठिकाणी पंचाईत होताना दिसते. कारण सूर्य उगवायचा थांबत नसतो. आणि कोंबडं आरवण्याचेही काम करीत राहाते. त्यावेळेला सरकारची धावपळ सुरु होते. शिष्यवृत्ती देऊन खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची समस्या सुटली असती तर एवढा मोठा घोळ घातला गेलाच नसता. किंवा हा उपाय जर सरकारला इतका सोपा वाटत होता तर मग त्याचा यापूर्वीच विचार का केला गेला नाही असा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु निवडणुकीची धामधुम आणि प्रचाराचा धुरळा उडवण्यामध्ये मग्न झालेल्या सत्ताधार्‍यांना वेळ मिळाला नाही. खरे तर पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच या समस्येविषयी इशारा दिला होता. तेव्हा देखील सरकारमध्ये वसलेल्या सनदी अधिकार्‍यांना त्याचे गांभीर्य लक्षात आले नाही. सत्ताधारी तर बोलून चालून राजकारणात मग्न होते. परंतु वैद्यकीयशिक्षण विभागाच्या सचिवांनादेखील त्याची अजिबात कल्पना येऊ नये हे आश्चर्य म्हणावे लागते.

तिढा सुटला वेढा कायम

अध्यादेश काढण्याची ज्यावेळेला वेळ येते त्यावेळी त्याचा अर्थ असा घेतला जातो की सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून उपयोग होत नाही. किंवा वेळेची मर्यादा असल्याने त्या समस्येवरचा उपाय म्हणून सर्वसाधारणपणे अध्यादेशाचा मार्ग निवडला जातो. परंतु याठिकाणी मराठा आरक्षण लागू केल्यानंतर संभाव्य परिणामांचा विचार करण्याकरीता सरकारकडे भरपूर वेळ उपलब्ध होता. एवढेच नव्हे तर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या प्रवेशामध्ये कोणकोणत्या अडचणी येतील याचीदेखील जाणीव करून दिली होती. परंतु मराठा आरक्षण घोषित करून आपण फार मोठा ऐतिहासिक तीर मारला आणि राजकीयदृष्टया विरोधकांना कसे चितपट केले याआनंदात सत्ताधारी खुशीकी गाजरे खात होते. आरक्षणासारखी एवढी मोठी मागणी मान्य झाल्यानंतर बाकीच्या समस्या आपण चुटकीसरशी सोडवू अशी एक भावना सत्ताधार्‍यांमध्ये निर्माण झाली. आणि त्यानंतरच आरक्षणानंतरचे हे प्रवेशाचे रण माजले. हा प्रश्न अचानकपणे अंगावर आल्याने त्यातून मार्ग काढणे क्रमप्राप्त होते. आणि मग त्यातून बाहेर पडण्याचा खुष्कीचा मार्ग म्हणून अध्यादेशाचा पर्याय निवडला गेला. सामाजिकदृष्टया आरक्षणाचे श्रेय घेत असताना शैक्षणिकदृष्टया त्याचे काय परिणाम होणार आहेत किंवा कोणकोणत्या पैलूंचा विचार होणार आहे. याचे नेहमीप्रमाणे भान ठेवले गेले नाही. म्हणजेच शिक्षण या विषयाकडे तितक्याच बेफिकीरीने पाहिले गेले. लाखो रुपये खर्च करून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरीता विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारच्या चक्रव्यूहात अडकवले जात असेल तर ते मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. मराठा आरक्षण ही सामाजिक गरज आहे तिची पूर्तता करताना सत्ताधार्‍यांनी शिक्षण विषयक पैलूंचा विचार केला नाही हे पुन्हा एकदा सिध्द होते त्याहीपेक्षा यासंदर्भात हलगर्जीपणा आणि दिरंगाई केली गेली. त्यावेळी विद्यार्थ्यांनी हा प्रश्न आपल्या ताकदीवर लावून धरला त्यावेळी सरकार जागे झाले. उशिरा आलेली ही जाग विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळणारी जरी असली तरी जोखीम कायम ठेवणारी आहे. हे गंभीरपणे लक्षात घेतले पाहिजे.

हलगर्जीपणा आणि दिरंगाई

यानिमित्ताने एक महत्त्वाची गोष्ट समोर येते की अध्यादेश काढल्याने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा तिढा काही प्रमाणात सुटला. पण बारावीनंतर वैद्यकीय प्रवेशाचा किंबहुना इतर शाखांच्याही प्रवेशाचा वेढा कायम राहील. हे आताच लक्षात घेतलेले बरे. अन्यथा सरकार तोपर्यंत झोपून राहील आणि मग अध्यादेशासारखा मार्ग काढून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न होईल. यातला जोखमीचा भाग असा आहे की खाजगी महाविद्यालये किंवा अभिमत विद्यापीठे त्यांच्या व्यवस्थापन कोट्यातली जागा खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना देताना किती प्रामाणिकपणा दाखवतील यावर बरेच काही अवलंबून आहे कारण खाजगी कोट्यातील जागांची गडगंज पैसा घेऊन विक्री करणे हा वैद्यकीय प्रवेशाचा राजरोस धंदा झालेला आहे. अशावेळी ही खाजगी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठे स्वतःचे कितपत नुकसान करून घेतील याबद्दलही शंका वाटू लागते. म्हणूनच सरकारने तिढा सुटल्याचा आनंद मानून उपयोगाचे नाही. उलट आता खर्‍या अर्थाने शैक्षणिक क्षेत्रातल्या या प्रवेश गोंधळाचा मोठा वेढा सरकारभोवती पडू लागला आहे. न्यायालयांमध्ये कितीही कॅव्हेट दाखल केले तरी वेगवेगळ्या मार्गाने दाखल होणार्‍या याचिकांवर निर्णय देणे न्यायालयाला क्रमप्राप्त राहील. म्हणूनच या अध्यादेशाचे वर्णन करण्याची वेळ येते. ज्यातून या समस्येला पूर्ण न्याय मिळू शकलेला नाही. हा प्रकार केवळ वैद्यकीय प्रवेशाबाबत घडला आहे असे नव्हे तर इतरही अनेक प्रश्नांबाबत सरकार उशिरा जागे झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
आघाडीच्या बातम्या महाराष्ट्र

राम मंदिराबाबत बोलणाऱ्यांनो सर्वोच्च न्यायालयाचा मान ठेवा – पंतप्रधान मोदी

नाशिक – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढलेल्या महाजनादेश यात्रेचा समारोप आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेने आज नाशिकमध्ये झाला. यावेळी पंतप्रधानांनी शिवसेनेवर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. राम...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या मुंबई

मलिष्का पुन्हा म्हणतेय, ‘मुंबईssss’

मुंबई – मुंबई…तुला बीएमसीवर भरवसा नाय काय आणि गेली गेली मुंबई खड्ड्यात असे म्हणत मुंबई महापालिकेवर उपहासात्मक टीका करणारी आर जे मलिष्का पुन्हा एकदा...
Read More
post-image
मुंबई वाहतूक

घाटकोपर रेल्वे स्थानकात ‘हे’ बदल होणार

मुंबई – घाटकोपर आणि अंधेरी स्थानकात मेट्रो आणि उपनगरीय रेल्वे एकमेकांशी जोडलेली आहे. या दोन स्थानकातील प्रवाशांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे घाटकोपर...
Read More
post-image
महाराष्ट्र राजकीय

गिरीश महाजन म्हणतात…आम्ही विरोधक म्हणून कशी आंदोलनं करायचो

नाशिक – आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत भाजपाच्या महाजनादेश यात्रेचा समारोप नाशिकमध्ये पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरात जय्यत तयारी करण्यात आली असून अनेक...
Read More