शेतकऱ्यांची आतापर्यंतची आंदोलने आणि सरकारची आश्वासने  – eNavakal
गुरुवार विशेष लेख

शेतकऱ्यांची आतापर्यंतची आंदोलने आणि सरकारची आश्वासने 

प्रतिज्ञा पवार-शेटे 

विविध मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी लाँग मार्चने मुंबईत आले होते आणि कर्जमाफी, बोंड अळीग्रस्त आणि गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, वन जमिनींचा ताबा, अशा विविध मागण्या घेऊन शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. आणि मागण्या मान्य न झाल्यास  ते विधान भवनाला घेराव घालणार असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला होता. त्यानंतर शेतकरी शिष्टमंडळ आणि मंत्रिगटामधील बैठक झाली. वनजमिनींसंदर्भात सहा महिन्यांत निर्णयाचे आश्वासन,जीर्ण रेशन कार्ड सहा महिन्यात बदलून देणार ,आदिवासी भागातील रेशनकार्डमध्ये ३ महिन्यात दुरुस्ती,वनहक्क कायद्यातील अपात्र दावे सहा महिन्यात निकाली काढणार,सरसकट कर्जमाफीबाबत सरकारने तात्काळ पावले उचलण्याचे आश्वासन ,हमीभावासंबंधी अंतिम निर्णय केंद्र सरकारशी बोलून घेणार अशी आश्वासने सरकारने दिली असल्याची माहिती शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी आझाद मैदानावर दिली आणि शेतकरी परत आपापल्या गावी रवाना झाले. शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्यांना सरकारने दिलेली आश्वासने याबाबत सध्या उलटसुलट चर्चा होत आहेत.मात्र भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेतकरी हा घटक सर्वात आधी प्राधान्यक्रमाने आला पाहिजे आणि त्यांच्या मागण्या हा त्यांचा हक्क आहे हे आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. 

एक काळ असा होता जेंव्हा कोरडवाहू शेतकरी, सीमांत शेतकरी, आदिवासी शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या प्रश्नांना राजकीय वजन होतं. त्यांच्या प्रश्नांना राजकीय चर्चाविश्वात स्थान होते .त्या वेळेस महाराष्ट्रात आणि देशात डाव्या विचारांचा प्रभाव होता. अगदी शरद पवारांची राजकीय कारकीर्द ही त्यांनी रोजगार हमी योजनेच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीपासून उभी केली होती.पण आज मात्र प्रस्थापित शेतकरी नेते आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठीच्या कार्यक्रमांमध्ये न भरून निघणारे अंतर आहे. या अंतराचा विचार करून तसतशा योजना राबवणे सरकारचे काम आहे मात्र तेच योग्यरीत्या राबवले जात नाही. आणि नेमकी हीच विसंगती भारतीय किसान सभेच्या या मोर्च्याने अधोरेखित केली. या मोर्चाने प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. 

 

आतापर्यंत भारत झालेल्या काही शेतकरी आंदोलनाची माहिती घेऊया 

शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता एका नव्या युगात प्रवेश करीत आहे. त्याला नव्या संकल्पाची जोड आहे. पण त्याहीपेक्षा शेतकरी आंदोलनाचे बदलणारे स्वरूप महत्त्वाचे मानावे लागेल. शेतकऱ्यांची परिभाषा बदलते आहे, त्यांच्यात नवे नेते पुढे येत आहेत. शेतकरी आंदोलनाचे मुद्दे बदलत आहेत, त्यांची विचाराची पद्धतही आता वेगळी आहे. आज हे बदल सूक्ष्म पातळीवर जाणवत असले तरी शेतकरी आंदोलनाची दशा व दिशा ते आगामी काळात बदलू शकतात. आजचे शेतकरी आंदोलन स्वातंत्र्यापूर्वीच्या आंदोलनापेक्षा व ८०च्या दशकातील आंदोलनापेक्षा खूप वेगळे आहे, हे त्याचे वैशिष्टय़. इंग्रजांच्या राजवटीत शेतकऱ्यांचा विद्रोह हा ब्रिटिशांच्या शोषण करणाऱ्या कृषी व्यवस्थेच्या विरोधात होता. मोपला आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह व तेभागा आंदोलन यांसारखी शेतकरी आंदोलने ब्रिटिश काळात झाली. त्या काळात ब्रिटिशांनी कृषी व्यवस्थेचे जे शोषण चालवले होते त्या विरोधात ती होती. 

मिठावरचा अन्यायकारक कर, निळीच्या शेतीतील अन्यायकारक धोरणे, जमीन कसणाऱ्याला किमान एकतृतीयांश वाटा देण्याची मागणी यावर ही आंदोलने झाली व त्यांनी शेतकऱ्यांना एक राजकीय ओळख त्या काळातच मिळवून दिली होती. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल चाळीस वष्रे शेतकऱ्यांनी त्यांना स्वराज्यात न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा केली, पण त्यांच्या सगळ्या अपेक्षा फोल ठरल्या. त्यानंतर कर्नाटकात ननजुन्दमस्वामी, महाराष्ट्रात शरद जोशी, उत्तर प्रदेशात महेंद्र सिंग टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलनाचा नवा अध्याय सुरू झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळातील शेतकरी आंदोलनांचा हा श्रीगणेशा होता. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत भाव मिळाला पाहिजे, ही शेतकऱ्यांची मागणी यात होती. ज्यांना राजकारणात सत्तेचा वाटा मिळाला पण तरीही शेतकरी असल्याने आर्थिक समृद्धी मात्र मिळाली नाही, असे लोक या आंदोलनांचे नेतृत्व करीत होते.

 

एकविसाव्या शतकात शेतकरी आंदोलनाची नवी परिभाषा तयार होत आहे. ही परिभाषा केवळ मोठय़ा शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित नाही. त्यात लहान, मध्यम शेतकरीही आहेत. ठेक्याने शेती करणारे वाटेकरी, शेतमजूर यांनाही स्थान आहे. जमीन कसणाऱ्यांबरोबर पशुपालन, कुक्कुटपालन व मत्स्यपालन करणाऱ्यांनाही शेतकऱ्यांच्या व्याख्येत समाविष्ट केले आहे.आताच्या आंदोलनांचे महत्त्व म्हणजे प्रथमच शेतकरी आंदोलनांनी दलित व आदिवासींचा शेतकरी म्हणून स्वीकार केला आहे. शेतीत दोनतृतीयांश कष्ट उपसणाऱ्या महिलांना शेतकरी या व्याख्येच्या परिघाबाहेरच ठेवले गेले, पण आता त्यांनाही सामील करून घेतले जात आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या परिभाषेचा हा विस्तार आवश्यकच होता. जसजशी शेती आक्रसत आहे तसतसे शेतकऱ्यांच्या केवळ एक-दोन गटांना घेऊन आंदोलन चालवणे अवघड झाले आहे. त्यामुळेच आता शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक वर्गाला सोबत घेऊन नवे आंदोलन उभे राहिले तरच त्याला नवा जोश मिळू शकतो, त्याची ताकद वाढू शकते हे उघड आहे.

नव्या युगातील या शेतकरी आंदोलनाचे वैचारिक मुद्देही पुन्हा वेगळ्या परिभाषेत मांडले जात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर शेतकरी आंदोलने विखुरलेली होती, त्यांच्यात द्वैतवाद होता. एकीकडे भारत विरुद्ध इंडियाचा नारा दिला जात होता, तर दुसरीकडे जमीनदार विरुद्ध शेतमजूर असा लढा होता. नवीन शेतकरी आंदोलनात हा द्वैतवाद संपला आहे. शेतकऱ्यांमधील वरिष्ठ, कनिष्ठ वर्गाना बरोबर घेऊन संघर्ष करण्याऐवजी आता सर्व शेतकरी एकत्र आले आहेत हे आताचे वेगळेपण. शेतकरी विरुद्ध बिगरशेतकरी असे स्वरूप या आंदोलनास येऊ नये याची काळजी घेतली जात आहे. शेती वाचवण्याचे आंदोलन म्हणजे निसर्ग वाचवण्याचे आंदोलन आहे. ज्यात शेतकरी व गरशेतकरी अशी सगळ्यांचीच एकजूट झाली पाहिजे, अशी ही नवी विचारधारा आहे. विसाव्या शतकातील संकुचित विचारांच्या बेडय़ा तोडून आता शेतकरी स्वराज्याच्या नव्या संकल्पनेकडे मार्गक्रमण करीत आहेत.

शेतकरी आंदोलनातील हे बदल आताच्या या आंदोलनांमधील मागण्या पाहिल्या तरी सहज नजरेत भरतात. कर्जमुक्ती व शेतमालास किफायतशीर म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा या मागणीत वरकरणी नवे काहीच जाणवत नाही, पण या मागण्या जुन्या असल्या तरी त्यांचे आताचे निरूपण वेगळे आहे. शेतमालाला पूर्ण भाव याचा अर्थ आता केवळ सरकारी किमान आधारभूत किमतीत वाढ एवढा मर्यादित अर्थ नाही. ही मागणी फार मर्यादित आहे हे नवीन आंदोलनकर्त्यांना माहिती आहे. त्याचा फायदा दहा टक्के शेतकऱ्यांनाही मिळणार नाही याचीही त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळेच ते आता उत्पादन खर्चावर आधारित चांगल्या सूत्राच्या आधारे भाव मागत आहेत. उत्पादन खर्च वजा जाता किमान पन्नास टक्के फायदा मिळेल एवढे भाव शेतमालास मिळावेत, अशी शेतकरी आंदोलनांची मागणी आहे. सरकार केवळ घोषणा करून मोकळे होते पण सगळ्या शेतकऱ्यांना किफायतशीर आधारभूत भाव कसा मिळेल हे मोठे आव्हान आहे याची जाणीव शेतकरी आंदोलकांना आहे. शेतमालाच्या सरकारी खरेदीशिवाय शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेला भाव मिळण्यासाठी इतर मार्गाचा अवलंब करावा, अशी नवीन मागणी पुढे आली आहे. आधारभूत भावाशिवाय कर्जमाफीची मागणी जुनीच आहे, पण तिचा विस्तार ज्या पद्धतीने आताच्या आंदोलकांनी केला आहे तो वेगळाच आहे. त्यांना केवळ सरकारी बँका, ग्रामीण बँका यांच्या कर्जातूनच मुक्ती हवी आहे असे नाही तर सावकारी पाशातूनही मुक्तता हवी आहे. आताचे शेतकरी आंदोलक मायबाप सरकारपुढे याचक म्हणून कर्जमाफीसाठी लोटांगण घालत आहेत असे चित्र नाही. आजचे शेतकरी आंदोलन गेल्या पन्नास वर्षांत शेतकऱ्यांना सरकारने जो कमी भाव दिला त्यामुळे त्यांचे जे नुकसान झाले त्याची भरपाई म्हणून कर्जमुक्तीची मागणी करीत आहे.

मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे  झालेल्या शेतकरीमुक्ती यात्रेचा नवा अध्याय आला. यात गेली दोन-तीन दशके शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष करणारे नेते होते. शिवाय दलित आदिवासी शेतकरीही सामील होते . पहिल्यांदाच राष्ट्रीय शेतकरी समन्वय समितीत महिला नेतृत्वालाही वाव मिळाला. महिला शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्दय़ांनीही जोर धरला होता. शेतकरी आंदोलनात त्यावेळी प्रथमच समाजमाध्यमे व आधुनिक संज्ञापनांचा वापर करण्यात आला हे वेगळे वैशिष्टय़ होते. मंदसौर, बारडोली व खेडा आंदोलनाचा वारसा पुढे नेत किसान यात्रेने एकीकडे नर्मदेच्या क्षेत्रातील विस्थापित शेतकऱ्यांशी नाते अधोरेखित केले तर दुसरीकडे मेहसाणातील दलित शेतकरी संघटनांची प्रेरणा बनली. 

अशी शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने महाराष्ट्रासह भारतात झाली आणि त्यांना कमी अधिक प्रमाणात यश आले. मात्र देशाच्या अन्नदात्याच्या अडचणी पूर्ण करत त्याला किमान सन्मानाने उपजीविका चालवता यावी इतके तरी प्रयत्न सरकारने करणे अपेक्षित आहेत. कालच्या आंदोलनात शेतीस पूरक मागण्याच शेतकऱ्यांकडून करण्यात आल्या होत्या. वनजमिनी असतील,पाण्याचा प्रश्न असेल किंवा हमीभाव असेल कष्ट करण्याचा निर्धार आहे मात्र आजूबाजूची परिस्थिती इतकी प्रतिकूल आहे की त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी बळीराजाला सरकारला परत परत साकडे घालावे लागत आहे हे दुर्दैवी आहे. 

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

गूगलवर ‘इडियट’ सर्च कराल तर दिसतील ‘ट्रम्प’

वॉशिंग्टन – गूगलने इडियट सर्च केल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो येत असल्याने अमेरिकेकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबत गूगलचे सीईओ सुंदर...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या मुंबई

बिग बींच्या प्रतीक्षा बंगल्याची ‘दीवार’ धोक्यात

मुंबई – मुंबईतील जुहू येथील संत ज्ञानेश्वर मार्गाचे 6० फूट रुंदीकरण होणार आहे. त्यामुळे या मार्गावर असणाऱ्या बिग बी अमिताभ यांच्या ‘प्रतीक्षा’ बंगल्याचा काही...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच जनतेपर्यंत जाऊन पोहचा – मोदी

नवी दिल्ली – कार्यकर्त्यांचे प्रचंड जाळे असूनही भारतीय जनता पक्षाचा राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत दणदणीत पराभव झाल्यामुळे भाजपा हादरला आहे. आज...
Read More
post-image
महाराष्ट्र

१८ डिसेंबर रोजी नांदेड मनपा सभापती पदाची निवडणूक

नांदेड – महापालिका स्थायी समिती सभापतीची निवडणूक १८ डिसेंबर रोजी होणार असून या निवडणुकीसाठी पिठासिन अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांनी हा...
Read More
post-image
मुंबई

मुंबई मेट्रो ३ च्या दिनदर्शिकेत विद्यार्थ्यांनी रेखाटलेली चित्रे झळकणार

मुंबई – मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या २०१९ दिनदर्शिकेमध्ये काही आकर्षक चित्रे सर्वसामान्य लोकांना पाहायला मिळणार आहेत. आगामी वर्षाची दिनदर्शिका सर्वोत्तम असावी यासाठी एमएमआरसीने “मुंबई...
Read More