23 एप्रिलपासून बारावी आणि 29 एप्रिलपासून दहावी इयत्तेच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होतील, असे वेळापत्रक जाहीर करून शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड चक्क झोपी गेल्या आहेत. या परिक्षांसाठी अभ्यासक्रमात 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे. पण कोरोनाच्या परिस्थितीत आणि ऑनलाईन शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ वाजला असताना 50 टक्के अभ्यासक्रम कमी करा आणि या परीक्षा शाळांना त्यांच्या स्तरावर घेण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी मुख्याध्यापक संघटना गेले चार महिने करत असताना शिक्षणमंत्री कोणताच निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. त्या केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यावर चालतात. हे अधिकारी हुशार आहेत, पण त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव नसल्याने त्यांचे निर्णय अनेकदा वादग्रस्त ठरतात. यासाठी सरकारी अधिकारी आणि मुख्याध्यापक या दोन्ही घटकांशी शिक्षणमंत्र्यांनी वारंवार चर्चा केली पाहिजे. मात्र शिक्षणमंत्री अद्याप एकदाही मुख्याध्यापकांना भेटलेल्या नाहीत. ज्यांचा शिक्षणाशी सर्वात जवळचा संबंध आहे त्यांच्या अडचणी जाणून घ्यायच्या नाहीत आणि दीड महिन्यावर परिक्षा आली तरी निर्णय न घेता स्वस्थ पडून राहायचे हे शिक्षणमंत्र्यांचे सध्याचे शिक्षण धोरण आहे.
उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी बेधडक निर्णय घेऊन महाविद्यालय पातळीवर परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली आणि तशा परीक्षा झाल्याही. पण असा बेधडकपणा दाखवायला वर्षा गायकवाड घाबरतात. विरोध होईल म्हणून निर्णयच घेत नाहीत. कोरोनाच्या या काळात जिल्ह्यात शिक्षणाच्या सोयी वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत. अनेक गावात मोबाईलला रेंज नाही. असंख्य विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन नाहीत, अनेक महापालिका क्षेत्रात लॉकडाऊन लागल्याने बराच काळ शिक्षण झालेले नाही. क्लासेस पूर्ण बंद होते. ऑनलाईन शिक्षणाचे सर्वांना समान आकलन होत नाही. आपल्या विद्यार्थ्याला समजते आहे की नाही हे जाणणे कठीण झाले आहे. गणित, विज्ञान हे विषय ऑनलाईन शिकवणे अत्यंत कठीण जाते आहे. विद्यार्थ्यांची प्रॅक्टिकल परीक्षा कशी घेणार हेही मोठे कोडे आहे. शाळा सुरूच नसल्याने प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल झालेलीच नाहीत.
ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्याध्यापक संघटनेने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना वारंवार निवेदन देऊन मागणी केली आहे की, शाळांना त्यांच्या पातळीवर परीक्षा घेण्यास परवानगी द्या. अशी परीक्षा दिल्यानंतर ज्यांना 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत त्यांच्या उत्तरपत्रिका पुन्हा एकदा बोर्डाकडून तपासून घ्या. म्हणजे शाळा पातळीवर गैरप्रकारचे आरोप होणार नाहीत. आपल्या विद्यार्थ्यांना आपण किती शिकवू शकलो हे शाळा पातळीवर माहीत असल्याने प्रत्येक शाळा आपल्या पद्धतीने प्रश्‍नपत्रिका काढेल. महाविद्यालय पातळीवर अशाच परीक्षा झाल्याने शाळा पातळीवर हीच पद्धत यावर्षी अंमलात आणावी. हे जर केले नाही आणि बोर्डाने परीक्षा घेतली तर आमच्या शाळेने प्रश्‍नपत्रिकेतील हा अभ्यासक्रम शिकवलेला नाही असे म्हणत अनेक पालक न्यायालयात धाव घेऊन गोंधळ घालतील.
मुख्याध्यापकांशी चर्चा करून जो निर्णय घ्यायचा तो लवकर घेणे आवश्‍यक आहे. परीक्षेचा अभ्यासक्रम कमी करायला हवा. शाळेत साडेपाच तास रोज शिकवले जायचे तिथे ऑनलाईन केवळ दोन तास शिकवले जाते हे लक्षात घ्यायला हवे. पण शिक्षणमंत्री काहीच हालचाल करीत नाहीत, गेले चार महिने आम्ही निवेदने पाठवून थकलो तरी आम्हाला चर्चेलाही बोलावले नाही अशी तक्रार मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी केले आहे. तेव्हा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आतातरी झोपेतून जागे व्हावे.
