वृत्तविहार : सरकारी अनुदानाचा मुजरा     – eNavakal
लेख

वृत्तविहार : सरकारी अनुदानाचा मुजरा    

मनोरंजनाला तसे पाहिले तर कोणत्याच विषयाचे वावडे नसते. कोणत्या नावाने कोणत्या नटनट्यांना बरोबर घेऊन आणि कोणत्याही विषयावरचा चित्रपट कोणत्याही क्षणी प्रेक्षकांच्या अंगावर आदळू शकतो. सतत नवनवीन विषयांवर चित्रपट येत राहावेत किंवा या क्षेत्रातल्या तथाकथित प्रतिभेला वाव मिळावा म्हणून महाराष्ट्र तर उदार असते अनुदान देत असते. राज्य सरकारतर्फे अशा नवीन चित्रपट निर्मितीला वीस ते तीस लाखाचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्रामध्ये अशा अनुदानाच्या खिरापतीवर चित्रपट निर्मातेसुध्दा तुटून पडत असतात.

अखेर हा सगळाच सरकारी मामला असल्यामुळे ज्याचा वशिला त्याच नंबर पहिला या पध्दतीने अनुदान पदरात पाडून घेण्याकरीता सर्व प्रकारचे उपाय केले जातात तरीदेखील गेल्या दोन वर्षात  पस्तीस ते चाळीस मराठी चित्रपटांना दहा कोटीपेक्षा जास्त अनुदान दिले गेले. पण ते निर्मात्यांच्या हातात पडले नाही. त्याची थकबाकी अजून बाकी आहे. आता त्याला मुहूर्त सापडल्याचे राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाने जाहीर केलेले दिसते. दोन वर्षामध्ये पस्तीस ते चाळीस चित्रपट निर्माण झाले. सरकारी अनुदानावर ताव मारून तयार झालेल्या चित्रपटापैकी एकही चित्रपट गाजू नये किंवा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाही मराठी चित्रपटाने झेंडा फडकवू नये हे आणखीनच आश्चर्यकारक ठरते. म्हणजे अनुदानाची थकबाकी राहिली आहे. हे जितके वास्तव आहे. तितकेच प्रेक्षकांच्या पसंतीला न उतरलेले हे चित्रपटही थकबाकी या सदरातच मोडावे लागतील.

प्रश्न एवढाच निर्माण होतो की मनोरंजनासारख्या उथळ आणि सवंग क्षेत्राला कोट्यवधीची खिरापत वाटली जाते. परंतु शेतीसारखा उद्योगफायद्यात यावा म्हणून मर मर करणाऱ्या शेतकऱ्याला असे कोणतेही अनुदान मिळत नाही. त्याला कर्जच घ्यावे लागते. कर्जबाजारीही व्हावे लागते. आणि बेभरोशाच्या या शेतीतून काहीच मिळाले नाही तर आत्महत्याही करावी लागते. शेतीचे सोडून द्या. पण अगदी गुणवत्ताप्राप्त अशा अभियंते असलेल्या तरूणांनी जरी स्टार्टअप सुरु करायचे म्हटले तरीही कर्जच दिले जाते. अनुदान मिळत नाही. आणि चित्रपटांना मात्र अनुदानाचे वरदान देऊन राज्यकर्त्यांनी आपल्या बुध्दीचे बारदान केलेले दिसून येते. चित्रपटांवर केली जाणारी ही मेहेरबानी कठोरपणे तपासली पाहिजे.

मनोरंजनासारखी आयोजित केला जाणारा हा अनुदानाचा मुजरा आता थांबवण्याची वेळ आलेली आहे. वर्षभरातून कलात्मक आणि अतिशय दर्जेदार विषय असणाऱ्या दोन चार चित्रपटांना अनुदान देणे वेगळे आणि पंधरा पंधरा चित्रपटांना वर्षाकाठी सरकारी खिरापत वाटणे वेगळे हा फरक समजून घेण्याची वेळ आलेली आहे.

 

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
News मुंबई

मुलांच्या आरोग्याची विचारपूस करून डोस द्या! आरोग्य सेविकांना सूचना

मुंबई – पालिकेमार्फत घरोघरी जाऊन लहान मुलांना विविध औषधांचे डोस दिले जातात. या औषधांची अ‍ॅलर्जी मुलांना होऊ नये याची दक्षता घेण्यासाठी औषधांचा डोस पाजणार्‍या...
Read More
post-image
News मुंबई

दादर येथे पाच एकर जमीन विक्रीची बतावणी करुन फसवणूक

मुंबई – रायगड येथील कर्जतमध्ये पाच एकर जमिन विक्रीची बतावणी करुन एका व्यक्तीकडून घेतलेल्या साडेसात लाख रुपयांची फसवणुकीप्रकरणी भामट्याविरुद्ध दादर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे....
Read More
post-image
News मुंबई

सांताक्रुझमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर! पालिकेची डोळेझाक

मुंबई – राज्य सरकारने 23 जूनपासून प्लास्टीक पिशव्यांच्या वापरांवर बंदी लागू केल्यानंतरही सांताक्रुझ (पुर्व) भागातील फेरीवाले व काही दुकानदार प्लास्टीक पिशव्यांचा सर्रास वापर करताना...
Read More
post-image
News मुंबई

दहा दिवसांच्या मुलाला रिक्षात टाकून पलायन

मुंबई- कौटुंबिक वादातून दहा दिवसांच्या आपल्याच मुलाला रिक्षात टाकून पळून गेलेल्या माता-पित्याला काल वर्सोवा पोलिसांनी अटक केली. दुर्गा महेंद्र कामत आणि अंजूदेवी दुर्गा कामत...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यास मोदी जबाबदार! अशोक चव्हाण

सोलापूर- पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यास सुरक्षा यंत्रणा आणि स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच जबाबदार आहेत, असा आरोप करतानाच याचे राजकारण करणार नाही परंतु...
Read More