वृत्तविहार : मंदिरातल्या प्रवेशासाठी न्यायमंदिराचा पुढाकार – eNavakal
लेख

वृत्तविहार : मंदिरातल्या प्रवेशासाठी न्यायमंदिराचा पुढाकार

केरळमधल्या पेरूनाड इथल्या अय्यपा म्हणजेच शबरीमला मंदिरात महिलांनाही प्रवेश दिला पाहिजे असा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या समानतेच्या हक्काचे समर्थन केले आहे. 2008 साली केरळमध्ये असलेल्या लेफ्ट डेमोव्रेटिक फ्रंटच्या सरकारने महिलांच्या प्रवेशावरची बंदी उठवली होती कोर्टात तसे प्रतिज्ञापत्रही दिले होते. परंतु नंतर आलेल्या युनायटेड डेमोव्रेटिक फ्रंटच्या सरकारने 2016 साली पुन्हा ही बंदी घातली. आणि त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्रीपुरूष असा लिंगभेद न करता प्रत्येकाला आपल्या श्रध्देचा हक्क बजावता येतो आणि तो भारतीय घटनेने बहाल केलेला आहे. अशी बंदी घालणे योग्य नसल्याचे कोर्टाचे प्रतिपादन योग्य ठरते. घटनेतल्याच स्रीपुरूष समान हक्काला अनुसरूनच हा निर्णय असल्यामुळे त्याचे सर्वत्र स्वागतच झाले पाहिजे. प्राचीन काळापासून सुरू असलेल्या या काही परंपरा बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये खरे तर कालबाह्य ठरलेल्या आहेत. त्यामध्ये काळानुसारच बदल अपेक्षित होते. परंतु अजूनही भारतातल्या अनेक मंदिरांमध्ये स्रीयांना प्रवेश दिला जात नाही. एवढेच नव्हे तर मुस्लिम ख्रिश्चन पारशी यांच्याबाबतीतही असा लिंगभेद केला जातो. तोदेखील हळुहळू आता कोर्टाच्याच माध्यमातून मोडून काढला जात आहे. अर्थातच स्रीपुरूष समानतेचे हे अधिकार जसे धार्मिक क्षेत्रामध्ये महत्वपूर्ण ठरतात तसेच अन्यठिकाणीसुध्दा तितक्याच जाणीवपूर्वक राबवले गेले पाहिजे. महाराष्ट्रात कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात, शनिशिंगणापूरच्या चौथर्‍यावर महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. पण इथे झालेल्या आंदोलनानंतर आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेनंतर महिलांना प्रवेश मिळू लागला. एवढेच नव्हे तर मुंबईच्या हाजीअली दर्ग्यामध्येसुध्दा महिलांना प्रवेश दिला गेला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ धार्मिक किंवा श्रध्देच्या क्षेत्रात महिलांविषयी असा दूजाभाव करण्याचे कोणतेही कारण उरत नाही. ही गोष्ट महिलांसाठी आणि एकूणच समाजातल्या पूरोगामी विचारांना बळकटी देणारे ठरते. मात्र याच्याबरोबरीने शिक्षण, रोजगार, राजकारण या क्षेत्रामध्ये आरक्षण असूनही महिलांना पुरेशी संधी मिळत नाही. या देशाचे पंतप्रधानपद राष्ट्रपतीपद, किंवा लोकसभेचे अध्यक्षपदसुध्दा महिलांनी भूषवलेले आहे. मात्र अजूनही महाराष्ट्रासारख्या पूरोगामी विचारांचा पुरस्कार करणार्‍या राज्यात महिलेले मुख्यमंत्रीपद मिळू शकलेले नाही. ही गोष्टदेखील तितकीच खटकणारी ठरते त्याबरोबरच आर्थिक क्षेत्रामध्येही ही विषमता प्रकर्षाने दिसून येते. अनेक सरकारी संस्थांच्या अध्यक्षपदी पुरूष असतात. शेअर मार्केटच्या अध्यक्षपदी अजूनही महिला विराजमान झाल्याचे पाहायला मिळत नाही. म्हणूनच स्रीपुरूष समानतेचा विचार हा अधिक वेगाने सर्व क्षेत्रात प्रस्थापित झाला पाहिजे. अगदी सहजपणे जाता जाता उल्लेख करायचा झाला तर न्यायमंदिराच्या मुख्य न्यायाधिशपदाची संधीसुध्दा अजूनही महिलेला मिळालेली नाही. याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
News महाराष्ट्र

आज पुणे शहरातील पाणीपुरवठा बंद

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या रावेत येथील अशुद्ध जलउपसा केंद्रातील आणि निगडी सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील विद्युत पुरवठाविषयक कामे आज गुरुवारी केली...
Read More
post-image
News देश

चंद्राबाबू नायडूंचा ‘प्रजा वेदिका’ बंगला एकाच रात्रीत जमीनदोस्त

अमरावती – आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या आदेशानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांचा ’प्रजा वेदिका’ बंगला एकाच रात्रीत...
Read More
post-image
News मुंबई

243 महिला बचत गटांना पालिकेची नोटीस! पालिका स्थायी समितीत उमटले पडसाद

मुंबई – देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील चक्क 250 पैकी 243 महिला बचत गटांना तांदूळ अपहार प्रकरणी दोषी ठरवून पालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. या...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र मुंबई

महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भुखंड प्रकरणात बिल्डरचे हित जोपासले

मुंबई – महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील दोन भुखंड प्रकरणात बिल्डरला फायदा होईल असे निर्णय दिले आहेत, असा खळबळजनक आरोप आज राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र

नागपूर महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर बंद! शाळांमध्ये भाजी मार्केट-फूड मॉल

नागपूर – नागपूर महापालिकेचा 3197. 60 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर झाला असून त्यात कोणतीही करवाढ, दरवाढ करण्यात आली नसली तरी पालिकेचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी पालिकेच्या बंद...
Read More