वृत्तविहार : निवडणुक आणि महाराष्ट्राचे अर्थकारण – eNavakal
लेख

वृत्तविहार : निवडणुक आणि महाराष्ट्राचे अर्थकारण

महाराष्ट्राचे देशातील आर्थिक स्थान हा मुद्दा या लोकसभा निवडणुकीतही महत्त्वाचा ठरला पाहिजे. कारण आर्थिक राजधानी म्हणत असताना ही राजधानी ज्या महाराष्ट्रात आहे त्या महाराष्ट्राची तितकीच मोठी आर्थिक कोंडी नेहमीच केली जाते. कारण सर्वाधिक आयकर या आर्थिक राजधानीतून केंद्राला दिला जातो. एवढेच नव्हे तर देशातील सर्वाधिक परप्रांतीय महाराष्ट्रात येऊन रोजगार कमवत असतात. दुर्दैव असे आहे की त्याच महाराष्ट्रातील तरूणांना आपल्या रोजगारासाठी आरक्षण मागावे लागते. त्याकरीता लाखोच्या संख्येने मोर्चे काढावे लागतात. याचा अर्थ या प्रगत राज्यात उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत हे इथल्या भूमीपूत्रांकडे नाहीत किंवा त्यांच्या रोजगाराच्या उद्योग व्यवसायाच्या मुद्दाने राज्य आणि केंद्राकडून तितके प्राधान्य दिले जात नाही असा त्याचा अर्थ निघतो. आर्थिक राजधानी म्हणायचे आणि इथल्या मराठी माणसाने रोजगारासाठी कटोरा फिरवायचा इतका विचित्रपणा जगाच्या कोणत्याही देशामध्ये घडत नसावा. म्हणूनच या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक राजधानी असलेल्या महाराष्ट्राचे अर्थकारण कसे असेल यावर चर्चा झाली पाहिजे. आपला लोकप्रतिनिधी निवडून देताना त्या प्रतिनिधीजवळ महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे कोणते मुद्दे आहेत किंवा त्या लोकप्रतिनिधींचा त्यासंदर्भात काय अभ्यास आहे. हे मतदारांनी तपासले पाहिजे. 2014 साली निवडणुक झाली. त्यावेळी नवीन येणारे सरकार नोटबंदीसारखा निर्णय घेऊन लोकांची आर्थिक नाकेबंदी करेल असे कोणालाही वाटले नव्हते. गेली पाच वर्षे देशात सर्वाधिक चर्चा अर्थकारणावर झाली आहे. विकास, विकास , विकास असा सारखा धोषा लावून सरकारने किती प्रचंड कामे केली हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु त्याचे प्रत्यक्ष अनुभव लोकांना पाहायला मिळाले नाहीत. महागाई कमी झाली. घरांच्या किंमती कमी झाल्या. काही ठिकाणी पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले गेले. या सगळ्या गोष्टी जरी झाल्या असल्या तरी जर मनासारखा रोजगार मिळाला नसेल, सामान्य माणसाच्या उत्पन्नात वाढ झाली नसेल तर त्या विकासाला काही अर्थ उरत नाही सरकारी योजनांचे पैसे थेट त्या माणसाच्या खात्यात जमा केल्याने भ्रष्टाचार कमी झाला. गॅस सिलेंडरसारखी गोष्ट विना रांगेशिवाय मिळू लागली. हादेखील जनतेला दिलासा वाटू शकतो. परंतु रोजचा महिन्याचा खर्च भागवण्याकरीता पुरेसा रोजगार मिळणे ही त्यातली तितकीच महत्त्वाची बाब ठरते. सरकारी नोकऱ्या रिकाम्या असूनही भरल्या गेल्या नाहीत. जेव्हा राज्यामध्ये लाखो तरूणांचे मोर्चे निघाले त्यावेळेला सरकारने सत्तर हजार जागा भरण्याचा निर्णय घेतला. जर हे मोर्चे निघाले नसते तर या जागाही भरल्या गेल्या नसत्या. एकट्या रेल्वे खात्यात 90 हजार जागा रिकाम्या होत्या आता त्या हळूहळू भरल्या जात आहेत म्हणजेच ही निवडणुक आणि महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास या गोष्टींना किती महत्त्व आहे हे सहज लक्षात येते.

Sharing is caring!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Read More

post-image
News देश

फुटीरतावादी यासिन मलिकच्या संघटनेवर केंद्र सरकारची बंदी

नवी दिल्ली – जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला केंद्र सरकारने आणखी एक दणका दिला आहे. यासिन मलिकच्या ‘जम्मू-काश्मीर लिब्रेशन फ्रंट’वर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे....
Read More
post-image
News महाराष्ट्र

आजरा कारखान्याच्या कर्मचार्‍यांनी अध्यक्षांच्या दालनाला ठोकले टाळे

कोल्हापूर – आजरा साखर कारखाना कर्मचारी व सत्ताधारी मंडळींचा संघर्ष टोकाला गेला असून आज कर्मचारी संघटनेने बोलाविलेल्या बैठकीला अध्यक्ष अशोक चराटी व उपाध्यक्ष आनंदराव कुलकर्णी...
Read More
post-image
News न्यायालय महाराष्ट्र

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरण तेलतुंबडेंच्या जामीनावर 2 एप्रिलला सुनावणी

मुंबई – पुणे जिल्ह्यातील भीमा-कोरेगाव हिंसाचारामागे माओवाद्यांची सबंध असल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी 2 एपिलपर्यंत...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र

ट्रेकिंग करणार्‍या तरुणावर बिबट्याचा हल्ला

नाशिक – नाशिकच्या प्रसिद्ध पांडवलेणी डोंगरावर ट्रेकिंग करणार्‍या एक तरुणावर काल सकाळी बिबट्याने हल्ल्यात केला. वनविभागाने या परिसरात बिबट्याचा शोध घेतला परंतु बिबट्या हाती...
Read More
post-image
News देश

‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपट वादाच्या भोवर्‍यात! चित्रपटासाठी गीत लिहिले नाही! जावेद अख्तर

मुंबई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आयुष्यावर आधारित ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. अभिनेता विवेक ओबेरॉय याने या चित्रपटात नरेंद्र...
Read More