वृत्तविहार : दिल्ली, कोलकत्ता सत्तासंघर्ष – eNavakal
लेख

वृत्तविहार : दिल्ली, कोलकत्ता सत्तासंघर्ष

कोलकत्ता आणि दिल्लीतल्या सत्तासंघर्षाला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नियंत्रणात आणले गेले. केंद्राने पाठवलेल्या सीबीआयच्या तपासपथकाला त्यांचे काम तर करू दिले नाहीच. उलट त्यांना अटक करण्याचा अभूतपूर्व प्रकार पश्चिम बंगालमध्ये घडला आणि एवढे करूनही केंद्राच्या या दडपशाहीविरोधात या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी जाहीरपणे धरणे आंदोलनातही सहभागी झाल्या. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी याचिका दाखल केली आणि नेहमीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची तातडीने सुनावणी केली. सीबीआयच्या तपासपथकाला सहकार्य करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आणि पश्चिम बंगालचे पोलिस महासंचालक कुमार यांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केला. म्हणजेच आपली भूमिका योग्य असल्याचे ममता बॅनर्जी यांनी ठासून सांगितले. तर सीबीआयच्या तपासाला सहकार्य करण्याचा आदेश म्हणजे पश्चिम बंगालच्या हट्टीपणाला बसलेली चपराक आहे. असा अर्थ केंद्र सरकारने काढला. सर्वोच्च न्यायालयाने समन्वय साधून दोघांच्याही बाजू ऐकून घेतल्या आणि एका मोठ्या सत्तासंघर्षातली हवाकाढून घेण्याचे काम केले. मात्र यानिमित्ताने पुन्हा एकदा भारताच्या
संघराज्यपध्दतीबद्दल चर्चा उपस्थित झाली आहे. त्याला काही राज्यांकडून केला जाणारा विरोध याची गंभीरपणे दखल घेण्याची वेळ आली आहे. अलिकडेच आंध्रप्रदेश सरकारनेसुध्दा केंद्रीय गुप्तचर खात्याला आपल्या राज्यातील कोणत्याहीप्रकारचीचौकशी करता येणार नाही. अशी भूमिका घेऊन केंद्र आणि राज्यसंबंधांच्या नाजूक मुद्दावरच आघात केला आहे. जर या पध्दतीने राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयांना विरोध सुरु केला
तर रोज नवेनवे वाद उत्पन्न होऊ शकतील, अर्थातच केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध कसे असावेत याचीही एक घटनात्मक चौकट ठरलेली आहे. त्या चौकटीत राहूनचकेंद्र सरकारला कामे करावी लागतात. विशेषतः मध्यवर्ती तपास यंत्रणा देशाचे संरक्षण, करआकारणी किंवा त्याची विभागणी आणि काही योजनांसाठी केंद्रांकडून राज्यांना आर्थिक मदत अशाप्रकारचे कामांचे वाटपहीकेले गेले आहे. परंतु या संघराज्यपध्दतीमध्ये प्रादेशिक पातळीवर स्थानिक पक्षांची सरकारे आल्यानंतरवाद निर्माण होतात. किंवा आपलेराजकीयस्वार्थ साधण्याकरीता स्पर्धा केली जाते. त्यातूनच अशा प्रकारचे प्रश्न
उपस्थित होतात. परंतु दोघांनाही आपापल्या मर्यादा पाळून हा संघराज्य पध्दतीचा ढाचा सांभाळावा लागेल. किंबहुना त्याचा राजकीय वापर होणार नाही याचीदेखील खबरदारी घ्यावी लागेल. मात्र राज्याच्या प्रमुखाने म्हणजेच मुख्यमंत्र्यानेआंदोलन करण्याची गरज नाही कारण त्याच्याकडे संविधानाने अनेकप्रकारचे अधिकार दिलेले असतात. त्यातून मार्ग काढता येऊ शकतो. केंद्राच्या विरोधात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन करणे हे
अराजकाला आमंत्रण देणारे ठरू शकते.जो प्रकार यापूर्वी दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी केला होता.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
आघाडीच्या बातम्या क्रीडा

#CWC19 भारताच्या 200 धावा पूर्ण

मँचेस्टर (लंडन) – भारताने 34.2 षटकांत आपल्या 200 धावा पूर्ण केल्या. रोहित शर्मा 113, कर्णधार विराट कोहली 24 धावांवर खेळत आहेत.  रोहित शर्माने विश्‍वचषक स्पर्धेतील...
Read More
post-image
दिनविशेष

दिनविशेष : बॉलिवूडचे ‘डान्सिंग स्टार’ मिथुन चक्रवर्ती

आज बॉलिवूडचे ‘डान्सिंग स्टार’ मिथुन चक्रवर्ती यांचा वाढदिवस. त्यांचा जन्म १६ जून १९५० साली  झाला. मिथुन चक्रवर्ती यांनी बी. एस. सी.ची पदवी घेतल्यानंतर पुण्यातील फिल्म इंस्टिटय़ूटमधून...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या मनोरंजन

बिग बॉस २ : ‘फादर्स डे’निमित्त सदस्यांना मिळणार सरप्राईझ

मुंबई – बिग बॉस मराठी सिझन २ मध्ये आजदेखील दोन तासांचा विशेष भाग रंगणार आहे. बिग बॉस मराठीच्या घरातील सदस्य खूप दिवसांपासून त्यांच्या मुलांपासून,...
Read More
post-image
विदेश

हाँगकाँगचे प्रत्यार्पण विधेयक अखेर स्थगित

हाँगकाँग – मागील आठवड्यापासून वादग्रस्त ठरलेले प्रत्यार्पण विधेयक अखेर सरकारने स्थगित केले. या विधेयकाला हाँगकाँगच्या नागरिकांनी जोरदार विरोध केला होता. या मुद्यावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात...
Read More
post-image
देश

…तर प्रेयसीला पोटगी देणे अनिवार्य – हायकोर्ट

नवी दिल्ली – एखादे प्रियकर-प्रेयसी अनेक वर्षांपासून नवरा बायकोसारखे एकत्र राहत असतील तर कलम १२५ नुसार प्रेयसीला उदारनिर्वाह करण्यासाठी (पोटगी) पैसे मागण्याचा अधिकार देण्यात...
Read More