वृत्तविहार : अक्षम्य संवेदनहीनता    – eNavakal
लेख

वृत्तविहार : अक्षम्य संवेदनहीनता   

रस्ते अपघातांची मालिका काही थांबायला तयार नाही. पंढरपूर सोलापूर मार्गावर झालेल्या अपघातात घाटकोपरच्या सहा जणांचे गेलेले बळी आणि त्याचवेळी राज्याच्या इतर भागात झालेले गेल्या आठवड्यातले काही अपघात यामध्ये किमान दहा जणांचे जीव गेले आहेत. सरकार मोठमोठ्या घोषणा करीत असताना युध्दपातळीवर अपघात नियंत्रणात आणले पाहिजेत. अशी कोणतीही निकड सरकारला वाटू नये. यावरून शासकीय कारभारातला माणूसकीशून्यपणा लक्षात येतो. प्रामुख्याने वाहन अपघातांमध्ये जाणारे बळी हे रस्त्यांची दुर्दशा आणि वाहनचालकाचा बेदरकारपणा हीच त्यामागची मुख्य कारणे असतात. अशावेळी रस्ते दुरुस्त करण्याच्या कामाला सरकारकडून होणारा विलंब किंवा त्यासाठी जाणारा प्रचंड कालावधी फार नुकसानकारक ठरतो. अशावेळी निदान वाहतुक पोलिस किंवा स्वयंसेवी संस्था यांची मदत घेऊन रस्त्यांवर गस्तीपथके तैनातकेली पाहिजेत.

वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवणे आणि अपघात झाला म्हणून काही मिनीटात सर्व प्रकारची मदत उपलब्ध करून देणे या गस्तीपथकामुळे शक्य होऊ शकेल. यासाठी फार मोठे मनुष्यबळ लागेल यात काही शंका नाही. परंतु रस्त्यांची बांधकामे करीत असताना त्यावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा गस्तीपथकांच्या माध्यमातून अपघात नियंत्रणात आणणे खूप सोपे आहे. खरे तर महामार्गावर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून म्हणजेच क्लोज सर्किटच्या माध्यमातून अथवा सेन्सर पध्दतीने वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण आणता येऊ शकते. पण त्याहीपेक्षा  गस्तीपथके जर सतत फिरत राहिली तर बराच मोठा परिणाम साधला जाईल. परंतु या प्राथमिक गोष्टीकडेसुध्दा सरकारला लक्ष द्यायला वेळ नाही आणि म्हणूनच या वाढत्या रस्ते अपघातांची पूर्ण जबाबदारी सरकारचीच आहे असे म्हणणे भाग पडते. कारण छोट्या छोट्या उपायांमधूनही हजारो लोकांचे प्राण वाचू शकतात. सरकार त्याची गांभिर्याने दखलच घ्यायला तयार नाही. आणि म्हणून कोणतेच ठोस उपाय न करण्याबाबतचा हा हलगर्जीपणा लोकांच्या जीवाशीच खेळ करणारा ठरला आहे. संपूर्ण देशात दरवर्षी पाच लाख अपघात होतात. आणि त्यात दीड लाखापेक्षा जास्त लोकांचे प्राण जातात. महाराष्ट्रात दरवर्षी दहा ते पंधरा हजारलोकांचे बळी जातात आणि अपघातांची संख्या चाळीस ते पंचेचाळीस हजार असते. ही गोष्ट सरकारच्या जर लक्षात येत असेल तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सरकारच्या लक्षात आणून दिली पाहिजे. कारण अशा प्रकारची संवेदनहीनता राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित नाही. ते आपल्याकर्तव्यात कसूर करत आहेत. त्याची जाणीव न्यायालये करून देऊ शकतात.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
News मुंबई

322 पीएसआय पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा! भरती प्रक्रियेविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई – गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या 322 पोलीस उपनिरीक्षक पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या भरती प्रक्रियेत पूर्व आणि मुख्य परिक्षांतील आरक्षणाचा मुद्दा...
Read More
post-image
News देश

भारताच्या अभिजीत बॅनर्जींना अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार

नवी दिल्ली – भारतीय शास्त्रज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांना यंदाचा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. गरिबी हटाव या योजनेसाठी प्रयत्न करणार्‍या अभिजीत बॅनर्जीं यांना...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र

कांदा, टोमॅटोपाठोपाठ आता लिंबू महागले

कोल्हापूर – कांदा, लसूण आणि टोमॅटोपाठोपाठ आता लिंबूही महागला आहे. ऑक्टोबर हिट आणि निवडणूक प्रचाराचा काळ यामुळे लिंबाचा प्रतिनग दर पाच रुपये झाला आहे....
Read More
post-image
News आघाडीच्या बातम्या मुंबई

बेस्ट बोनसबाबत कोर्टात 22 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी

मुंबई – बेस्ट कर्मचार्‍यांमधील शिवसेनेची बेस्ट कामगार सेना आणि भाजपाची कामगार संघटना या दोन संघटनांनी वेतनवाढीबाबत बेस्ट प्रशासनाशी करार केला आहे. मात्र इतर संघटनांना...
Read More
post-image
News मुंबई

‘# मोदी परत जा!’ आता मराठीतून हॅश टॅग सुरू! महाराष्ट्रातूनही विरोध

मुंबई -राज्यात निवडणूक प्रचारांची रणधुमाळी सुरू असताना मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महाराष्ट्र दौर्‍याला अनेकांकडून विरोध होताना दिसत आहे. काल रविवारी सकाळपासून ट्विटरवर ‘#...
Read More