वृक्षयुक्त शिवार विकासाचा आधार – eNavakal
रविवार विशेष लेख

वृक्षयुक्त शिवार विकासाचा आधार

महाराष्ट्रातला दुष्काळ कमी करण्याकरीता दरवर्षी वेगवेगळे उपाय केले जातात. गेल्या तीन वर्षापासून जलशिवार योजना राबवली जात आहे. त्या योजनेचा लेखाजोखा घेतला तर दुष्काळावरचा तो खूप प्रभावी उपाय आहे असा निष्कर्ष काढता येत नाही. याबरोबरच राज्यातील नद्यांच्या पाण्याचा अधिक चांगल्या पध्दतीने उपयोग करून घेण्याकरीता जलसिंचनावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. परंतु गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्रातील एकही नवीन धरण बांधून तयार झालेले नाही. उन्हाळ्यामध्ये दुष्काळाचा तीव्र चटका बसतो. गावोगावी पाणी टंचाईचे आक्रोश ऐकायला येतात. पाण्यासारखी अतिशय मुलभूत गरज समाधानकारक पध्दतीने पूर्ण करता येत नाही. याच्या इतकी दुसरी शोकांतिका नाही. 1995 ला राज्यात भाजपा शिवसेनेचे सरकार आले. त्यावेळचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी लोकांची पाण्याची गरज ही सरकार पूर्ण करु शकत नसेल त्याला सत्तेवर राहाण्याचा नैतिक अधिकार नाही अशा प्रकारचे विधान त्यांनी केले होते. परंतु सत्तेवर आलेल्यांना फक्त स्वतःची सत्तेची तहान भागवता येते. सामान्य माणसाच्या मुलभूत गरजांची पूर्तता करण्याचे भान त्यांना राहात नाही. आतादेखील नवे सरकार येऊन साडेतीन वर्षाचा काळ लोटला. सुदैवाने महाराष्ट्रात नेहमीपेक्षा बर्‍यापैकी पाऊस झाला. तरीसुध्दा राज्यातील 70 टक्के भागामध्ये पाण्याची वर्षभर भीषण टंचाई असते. त्याला भीषण टंचाई म्हणण्यामागचे एकच कारण आहे की आजही राज्यातल्या सर्व नगरपरिषदा असलेल्या गावांमध्ये चार दिवसातून एकदाच पिण्याचे पाणी उपलब्ध होते. ग्रामीण भागातली परिस्थिती आणखीनच विदारक स्वरुपाची आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग सोडला आणि प्रामुख्याने मुंबई महानगर त्यातून वगळले तर जवळपास संपूर्ण राज्यामध्ये पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. अगदी ज्या त्र्यंबकेश्वराजवळून गोदावरीचा उगम होतो. आणि पंचवीस किलोमीटरवर असलेल्या नाशिक जवळ गोदावरीचे हे पाणी आटल्यासारखे होते. सर्वात आश्चर्याचा भाग असा आहे की राज्यात सर्वाधिक नद्या आणि त्यावरची धरणे एकट्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये आहेत. असे असूनही नाशिक जिल्ह्यातला पंचवीस टक्के भाग हा पाणीटंचाईने ग्रासलेला असतो. प्रत्यक्ष नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात प्रत्येक घराला पुरेल असे पाणी दिले जाऊ शकत नाही. यासारखी अनेक उदाहरणे देता येऊ शकतात.  पाण्यासारखा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न गेल्या साठ वर्षात म्हणजेच महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर एकाही सरकारला सोडवता आलेला नाही. नैतिकतेचाच विचार केला तर याही सरकारला सत्तेवर राहाण्याचा अधिकार पोहचत नाही. आतादेखील मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेची केलेली जलयुक्तशिवार योजना पुरेशी यशस्वी झाली नसताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी राज्यात पन्नास कोटी वृक्षलागवड करण्याचा संकल्प सोडला आहे. पाच वर्षात हा आकडा पूर्ण करण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्यातली साडेतीन वर्षे तर होऊन गेली. परंतु पंचवीस कोटीसुध्दा झाडे नीट लागली नाहीत. मुळात केवळ वृक्षलागवड करून जबाबदारी संपत नाही. हे वृक्ष जगवावे लागतात. वाढवावे लागतात. आणि त्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे झाडे जगवण्याची जबाबदारी प्रत्यक्ष कोणालातरी घ्यावी लागते. राज्याचा वनविभाग इतक्या मोठ्या वृक्षलागवडीसाठी कितपत सक्षम आहे. हे तपासले गेले पाहिजे. एका वृक्षापाठी येणारा खर्च आणि त्याच्या संगोपनाचा भविष्याचा खर्च या सगळ्यांचाच हिशोब मांडला तर पुन्हा काही कोट्यवधी रुपयांचा खर्च या वृक्षलागवडीवर होणार आहे. एक गोष्ट मात्र निश्चितपणे मान्य केली पाहिजे. दुष्काळ संपवण्याकरीता प्रचंड प्रमाणात वृक्षलागवड करणे किंवा ओसाड पठारांचे संपन्न असे वनीकरण करणे हा अधिक प्रभावी किंबहुना चिरकाल टिकणारा प्रयत्न असू शकतो. एकदा लावलेले झाड अनेकवर्षे टिकून राहाते. पर्यावरणाचा फार मोठा समतोल साधला जातो. जमीनीची धूप थांबते. भूगर्भातील पाणी टिकून राहू शकते. असे एकाचवेळी अनेक फायदे वृक्षलागवडीतून किंवा वनीकरणातून प्राप्त होतात. म्हणूनच जलयुक्त शिवारापेक्षाही वृक्षयुक्त शिवार ही संकल्पना अधिक फलदायी ठरू शकेल. अर्थात जर या योजनेमध्ये पारदर्शकता राहिली , प्रामाणिकपणे वृक्षलागवड झाली आणि या झाडांच्या संगोपनाकरीता लोकचळवळ आकाराला आली. तर त्याचे लाभ निश्चितच प्रत्यक्षात येऊ शकतात. कोणतेही शुभकार्य करताना जर वृक्षलागवडीचा संकल्प संबंधितांकडून केला गेला. आणि त्याला महाविद्यालय स्तरावर त्याच्या अंमलबजावणीचे नीट प्रयत्न झाले तर या वृक्षलागवडीतून महाराष्ट्राचे चित्र बदलू शकते.  प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे राज्याची दुष्काळी परिस्थिती आणि त्यावरच्या उपाययोजनांचे विश्लेषण करताना कोणते उपाय चिरस्थायी ठरू शकतात. हे निश्चित केले गेले पाहिजे. जलसिंचन किंवा ज्याला आपण धरण,पाटबंधारे म्हणतो. या योजना आवश्यक आहेत. परंतु त्या कालबध्दरीतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. धरणांच्या संख्येत वाढ होत नाही. पाणीसाठवणूकीची मर्यादाही वाढत नाही. पण धरण बांधकामाच्या खर्चात अवाढव्य वाढ होताना दिसते. हा केवळ विरोधाभास नसून राजकीय इच्छाशक्तीचा दुर्दैवी दुटप्पीपणा आहे. जर व्यापक स्तरावर वृक्षलागवड आणि कालबध्दरीतीने धरणांचे बांधकाम या गोष्टी घडल्या तर महाराष्ट्र चिंतामुक्त होईल. शेतीसंपन्न होईल आणि उद्योगांची भरभराटही होईल. मुबलक पाणी हाच खर्‍या अर्थाने विकास किंवा प्रगतीचा आश्वासक मापदंड ठरतो. त्याच्या जोडीला अन्य पायाभूत सुविधांची निर्मिती आपोआप करता येऊ शकते. अर्थात सामान्य माणसाला शुध्द आणि पुरेसेपाणी पुरवणे हे कोणत्याही सरकारचे बंधनकारक कर्तव्य ठरते. ते पूर्ण करण्यासाठी तितक्याच दूर्दम्य इच्छाशक्तीचा राज्यकारभार आवश्यक आहे. चिरस्थायी किंवा शाश्वत या दृष्टीकोनातून विचार केला तर वृक्षयुक्त शिवार हा विकासाचा आधार असे त्याचे सूत्र ठरवता येईल. हेसमजून घेण्याकरता आणि ्त्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता वृक्षासारखाच परोपकारी स्वभाव सर्वच यंत्रणांमध्ये निर्माण व्हावा लागेल. लक्ष्मीकांत जोशी

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

सीआयडीचे निर्माते बिजेंद्र पाल सिंह ‘एफटीआयआय’च्या अध्यक्षपदी

पुणे – ‘फिल्म अॅँँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया’च्या अध्यक्षपदाचा बॉलीवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त होते. आता या पदावर...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

मध्यप्रदेशात कमलनाथ तर राजस्थानमध्ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री?

नवी दिल्ली – नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला पाच पैकी तीन राज्यात भरघोस यश मिळाले. मात्र, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशमध्ये कोण होणार मुख्यमंत्री? यावरून...
Read More
post-image
लेख

वृत्तविहार : पराभवामुळे शेतकऱ्यांची आठवण

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भारतीय जनता पार्टीची झोप उडालेली दिसते. एक दोन नव्हे तर तीनही राज्यांमध्ये सपाटून मार खावा लागल्यामुळे हा पराभव त्यांनी बराच मनावर...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या क्रीडा

भारतीय हॉकी संघ पराभूत

भुवनेश्वर – विश्वचषक हॉकी स्पर्धेत यजमान भारतीय संघाचे उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याचे स्वप्न भंग पावले. उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत बलाढ्य हॉलंडने अटीतटीच्या सामन्यात भारताचा 2-1...
Read More