विशेष मागासवर्गाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी १५ दिवसात करणार – eNavakal
महाराष्ट्र

विशेष मागासवर्गाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी १५ दिवसात करणार

मुंबई – विशेष मागास प्रवर्गाला महाराष्ट्र शासनाने १९९४ साली २ टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र आजवर शिक्षण व नोकरीत या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नाही. विशेष मागास प्रवर्ग संघर्ष समिती यासाठी अनेक वर्षे लढा देत आहे. काल जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांचा पुढाकार आणि आमदार रमेश पाटील यांच्या प्रयत्नाने संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांची रात्री ११.३० वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी भेट झाली. यावेळी समाज कल्याण मंत्री संजय कुटे उपस्थित होते. विशेष मागास प्रवर्गाच्या दोन टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी १५ दिवसात करावी अशी सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यामुळे संघर्ष समितीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना आनंद झाला.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
आघाडीच्या बातम्या देश महाराष्ट्र

पुढील तीन आठवडे हवामान कोरडे राहणार

मुंबई – पुढील तीन आठवडे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये हवामान कोरडे राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. या राज्यांमध्ये पाऊस पडण्यास आवश्यक असलेली...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या विदेश

काबूलमध्ये लग्न समारंभात बॉम्बस्फोट! ४० ठार, १०० जखमी

काबूल – अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये एका लग्न समारंभात झालेल्या बॉम्बस्फोटात जवळपास ४० जणांचा मृत्यू झाला असून १०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. सर्व...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या मुंबई वाहतूक

आज रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक

मुंबई – मध्य आणि हार्बर रेल्वेच्या उपनगरीय खंडावर अनुरक्षण कार्य करण्यासाठी आज रविवार, 18 ऑगस्ट 2019 रोजी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या माटुंगा-मुलुंड डाऊन...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या संपादकीय

(संपादकीय) भारताच्या मुत्सद्देगिरीचे अपूर्व यश

जम्मू काश्मिरमधील 370कलम हटवण्याच्या विरोधात पाकिस्तानकडून जे जे प्रयत्न होत आहेत त्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणताच प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले. विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र

राज्यातील महापूर मानवनिर्मित ! न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमा

सातारा,- कोल्हापूर, सांगलीसह राज्यात उद्भवलेली महापूरस्थिती ही मानवनिर्मित आहे, असा दावा करून भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा होऊ नये म्हणून प्रशासनाची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात यावी असे...
Read More