विना ओसी इमारती बांधून बिल्डर्स सटकले; रहिवासी मात्र लटकले – eNavakal
महाराष्ट्र

विना ओसी इमारती बांधून बिल्डर्स सटकले; रहिवासी मात्र लटकले

वसई – वसई- विरार मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र (ओ.सी) नसलेल्या इमारतीतील लाखो रहिवाश्यांना वाटते शास्तीची धास्ती  पालिका करतेय राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ; अंतिम निर्णय १७ तारखेच्या महासभेत वसई-विरार शहर महापालिकेने आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी सन २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार आता वसई-विरार शहरातील ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त नाही, त्या इमारती मधील रहिवाशांना शास्ती आकारण्यास लवकरच २०१८ -२०१९ या वित्तीय वर्षांपासून सुरवात करणार असल्याची माहिती नगररचना विभागा कडून प्राप्त झाली आहे, मात्र आश्चर्य म्हणजे सदर विषयाचा गोषवारा तर निघाला परंतु शहरात विना ओसी अशी किती बांधकामे व इमारती आहेत याची मात्र अधिकृत आकडेवारी पालिकेकडून देण्यात आलेली नाही,

या संदर्भात पालिका आयुक्त सतीश लोखंडे व नगररचना विभागाचे उपसंचालक संजय जगताप यांच्याशी संपर्क केला असता ते सभेत व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले, एकूणच हा सर्व प्रकार संतापजनक नाही तर बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांकडून फसवणूक झालेल्या लाखो रहिवाशांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा एक प्रकार असल्याची घणाघाती टीका आता वसईतील विविध पक्षीय नेते व नागरिकांकडून होत आहे..

वसई- विरार पालिका क्षेत्रात लाखो सदनिका धारकांची छोट्या- मोठ्या बिल्डर्स व विकासक यांच्या कडून कधी अधिकृत तर कधी बेकायदा बांधकामाच्या नावाखाली फसवणूक झाली आहे.या संदर्भात वसई विरार मध्ये विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे हि दाखल आहेत.तसेच कधी अधिकृत मान्यता नसताना तर कधी भोगवटा पत्र नसताना किंवा पार्ट ओसी (भोगवटा पत्र) घेऊन देखील सन २००९ पूर्वीची सिडको व त्यानंतरची महापालिका यांनी नागरिकांना त्या इमारती व सदनिकांमध्ये राहण्यास भाग पाडले. विशेष म्हणजे पालिकेकडून अशा सदनिकांना अधिकृत घरपट्टी, नळ जोडणी तसेच महावितरणकडून वीज जोडणी सुद्धा मिळवून दिली आणि आता हीच महापालिका राज्य शासनाच्या या चुकीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी अशा रहिवाशांना शास्ती लावून करीत आहे. ही बाब प्रचंड संतापजनक आणि गंभीर आहे, त्यामुळे हा सर्व प्रकार चोर सोडून संन्याशाला एक प्रकारे फाशी देण्याचा असल्याचे नागरिक म्हणतात.म्हणजेच स्वतः वारेमाप पैसे घेऊन बिल्डर्स सटकले आणि आता रहिवाशी मात्र लटकले.

या सर्व प्रकारामुळे अशा ओसी नसलेल्या इमारतीवर शास्तीच्या कारवाईची नागरिकांनी बऱ्यापैकी धास्ती घेतली आहे. मात्र त्यावेळी अधिकृत ,बेकायदा मजले अथवा बेकायदा इमारती होत असताना हेच बांधकाम व्यावसायिक, विकासक,त्यांचे वास्तुरचनाकार (आर्किटेक्ट) आणि महापालिका अधिकारी हे काय करीत होते. तर आज या सर्वांना वाचविण्यासाठी शासन व त्यांच्या एजंट बनू पाहत असलेल्या महापालिका शहरातील सामान्य रहिवाशांचा बळी का बरं देत आहेत.याचे उत्तर शासन व महापालिका प्रशासन यांना द्यावे लागणार आहे.या उलट शहरात उलट सुलट चर्चेला हि उधाण आले आहे.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
News महाराष्ट्र

आज पुणे शहरातील पाणीपुरवठा बंद

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या रावेत येथील अशुद्ध जलउपसा केंद्रातील आणि निगडी सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील विद्युत पुरवठाविषयक कामे आज गुरुवारी केली...
Read More
post-image
News देश

चंद्राबाबू नायडूंचा ‘प्रजा वेदिका’ बंगला एकाच रात्रीत जमीनदोस्त

अमरावती – आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या आदेशानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांचा ’प्रजा वेदिका’ बंगला एकाच रात्रीत...
Read More
post-image
News मुंबई

243 महिला बचत गटांना पालिकेची नोटीस! पालिका स्थायी समितीत उमटले पडसाद

मुंबई – देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील चक्क 250 पैकी 243 महिला बचत गटांना तांदूळ अपहार प्रकरणी दोषी ठरवून पालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. या...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र मुंबई

महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भुखंड प्रकरणात बिल्डरचे हित जोपासले

मुंबई – महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील दोन भुखंड प्रकरणात बिल्डरला फायदा होईल असे निर्णय दिले आहेत, असा खळबळजनक आरोप आज राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र

नागपूर महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर बंद! शाळांमध्ये भाजी मार्केट-फूड मॉल

नागपूर – नागपूर महापालिकेचा 3197. 60 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर झाला असून त्यात कोणतीही करवाढ, दरवाढ करण्यात आली नसली तरी पालिकेचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी पालिकेच्या बंद...
Read More