नवी मुंबई – राज्य सरकारला आरक्षणसाठी अधिक मुदत देणे शक्य नसल्याचा ठाम निर्धार राज्यभरातील मराठा समाज आंदोलकांनी आज कोपरखैरणे येथील राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये घेण्यात आला. १५ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने मागण्यांचा अंतिम इशारा देण्यात आला असून या मुदतीनंतर सरकारने निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा एकदा आक्रमक आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठा ठोक आंदोलनातील आंदोलकांवर असलेले गुन्हे मागे घेणे, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी, कोपर्डी खटला जलदगती न्यायालयात चालवणे या प्रमुख मागण्या यावेळी राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये मंजूर करण्यात आल्या. येत्या अधिवेशनात आरक्षण मुद्द्यावर तातडीने चर्चा सुरू करावी अन्यथा आंदोलन आणखी आक्रमक करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कोपरखैरणे येथील लोहणा समाज सभागृहामध्ये दिवसभर सुरू असलेल्या बैठकीत नवीन कोअर कमिटी जाहीर करण्यात आली. ही समिती राज्यभरातील समनव्यक समित्यांना पुढील दिशा स्पष्ट करणार आहे. यामध्ये यापुढे कोणीही उठसुठ निर्णय घेवू नये असे देखील यावेळी खडसावण्यात आले आहे. मराठवाडा कोकण उत्तर महाराष्ट्र विदर्भ मुंबई गोवा या सगळ्या परिसरातील प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. राज्यस्तरीय बैठकीत राजकीय नेत्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता.
