मुंबई – मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या 25 ऑगस्टला आणि नंतर सप्टेंबर महिन्यात रितसर सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते ॲड. विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की, मराठा आरक्षण हे केंद्राच्या आर्थिक आरक्षणासोबतच (डब्ल्यूएस) पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात पुढे ऐकले जावे. विनोद पाटील यांनी त्याची याचिका काल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
विनोद पाटील यांचे म्हणणे आहे की, यापूर्वी आंध्र प्रदेश सरकारने दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणे मराठा आरक्षणही केंद्राच्या आर्थिक आरक्षणासोबत वर्ग करून पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ऐकले जावे. तामिळनाडूच्या आरक्षणाबाबतचे प्रकरण गेले कित्येक वर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. त्यावर सुनावणी होत नाही. मग मराठा आरक्षणाबाबत झटकेपट सुनावणी घेऊन निर्णय करण्याची घाई का? असा सवाल विनोद पाटील यांनी विचारला आहे. आंध्र प्रदेश किंवा तामिळनाडूच्या आर्थिक आरक्षणाबाबत जो काही निर्णय होईल, तो महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणालाही लागू होईल. त्यामुळे याबाबत घाई करण्याची गरज नाही, असे विनोद पाटील यांचे म्हणणे आहे.
