मराठा आरक्षण वैध, मात्र १६ टक्के आरक्षण नाही – eNavakal
आघाडीच्या बातम्या महाराष्ट्र

मराठा आरक्षण वैध, मात्र १६ टक्के आरक्षण नाही

मुंबई – ज्या ऐतिहासिक न्यायालयीन निकालाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते त्या मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज २७ जून २०१९ रोजी आपला निर्णय जाहीर केला. घटनादुरुस्ती १०२ नुसार सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करत घटनात्मकदृष्ट्या ५० टक्के आरक्षण देण्यास मर्यादा असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येतो असे न्यायालयाने सांगितले आणि मराठा आरक्षण कायदा वैध असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. मात्र मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देता येणार नसून निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीनुसार १२ टक्के शैक्षणिक आणि १३ टक्के नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देता येणे शक्य असल्याचे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मराठा समाजात प्रचंड आनंदाचे वातावरण आहे. समस्त मराठा समाजाकडून रयतेचा राजा छत्रपती शाहू महाराजांचे आभार मानले जात आहेत. तसेच मराठा समाजाच्या नेते मंडळींतूनही सकारात्मक प्रतिक्रिया येत आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा वैध असल्याचा निर्णय दिल्याचे जाहीर केले आणि मराठा समाज एसईबीसीमध्ये मोडतो, मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण दिल्याचीही माहिती दिली. तसेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आणि माननीय न्यायालयाचे आभार मानले.

वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाला विरोध केला असून हा असंवेधानिकपणे हा निकाल दिलेला आहे, असे म्हणत लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात या निर्आणयाला आव्हान देणार, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. राज्य सरकारच्या या राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशांत आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात व समर्थनात केलेल्या जनहित याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. आज अखेर उच्च न्यायालयाने मराठा समाज आरक्षण कायदा वैध असल्याचा निर्णय दिला.

मराठा आरक्षण 

सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार
घटनात्मकदृष्ट्या ५० टक्के आरक्षण देण्यास मर्यादा असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येतो
राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा हा घटनेच्या व कायद्याच्या चौकटीत असल्याचा हायकोर्टाचा निर्वाळा
मराठा आरक्षण वैध आहे मात्र १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही
आरक्षणाची टक्केवारी राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे १२-१३ टक्के ठेवावी लागणार

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
निवडणूक महाराष्ट्र

राज्यात सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत ५० टक्के मतदान

मुंबई – राज्यातील विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. सकाळी ७ वाजता मतदानास सुरुवात झाली असून सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत ही प्रक्रिया...
Read More
post-image
महाराष्ट्र राजकीय

चंद्रकांत पाटलांची कोथरुड-कोल्हापुरात ये-जा

कोल्हापूर – भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरुडचे उमेदवार चंद्रकात पाटलांनी आज कोथरुड आणि कोल्हापूरमध्ये ये-जा केली. सकाळी त्यांनी आपल्या मतदारसंघाचा आढावा घेतला आणि दिवसभर तिथेच थांबले....
Read More
post-image
मनोरंजन

माध्यमांची गर्दी पाहून जया बच्चन संतापल्या

मुंबई – बॉलिवूडचे शहेनशहा अभिताभ बच्चन यांनी सहकुटुंब मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी त्यांच्या पत्नी अभिनेत्री व खासदार जया बच्चन यांना प्रसिद्धी माध्यमांनी गराडा घालताच त्या...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

आरेतील मेट्रो कारशेडला स्थगिती नाही

नवी दिल्ली – आरेतील वृक्षतोडीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीवरील स्थगिती कायम ठेवली असून आरेतील किती झाडे तोडली आणि त्याबदल्यात...
Read More
post-image
महाराष्ट्र

गडचिरोलीत कडेकोट बंदोबस्तात मतदान प्रक्रिया पूर्ण

गडचिरोली – १३ व्या राज्य विधानसभेसाठी आज राज्यभरात मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातही आज सकाळी ७ वाजल्यापासून कडेकोट बंदोबस्तात मतदान सुरू झाले...
Read More