भावी प्रशासकीय अधिकारी देणाऱ्या परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह….  – eNavakal
गुरुवार विशेष

भावी प्रशासकीय अधिकारी देणाऱ्या परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह…. 

प्रतिज्ञा पवार-शेटे 

देशाच्या,राज्याच्या प्रशासकीय सेवेत दाखल होऊन देशाची सेवा करण्याचे स्वप्न आजची ग्रामीण भागातील तरुणाई पाहत आहे. ग्रामीण भागातून एमपीएससी आणि यूपीएससी,एसएससी परीक्षांना बसणाऱ्या तरुण तरुणींची संख्या मोठी आहे.या अभ्यासासाठी खाजगी ट्युशन लावण्यासाठी हजारोंमध्ये फी भरून तरुण तरुणी पुणे,मुंबई आणि दिल्ली अशा शहरांमध्ये,घरापासून दूर महिनोमहिने वास्तव्य करून राहतात. वेळप्रसंगी  जमीनजुमला विकुनदेखील या परीक्षांसाठी तयारी केली जाते.पण परीक्षांमध्ये कधी कधी अक्षरशः १-२ मार्कांसाठी मेरिट हुकल्याने परत पहिल्यापासून तयारी करत उमेदवारांना परीक्षा द्याव्या लागतात.या सगळ्यामध्ये उमेदवाराच्या संयमाचा कस लागतो मात्र बरेचदा हे परीक्षार्थी न थकता प्रयत्न करतात. मात्र कधीतरी सततच्या अपयशामुळे खचून जायला  होतेच. याच अभ्यासाच्या ताणातून पुण्यामध्ये स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली.एकीकडे परीक्षार्थ्यांसाठी या परीक्षा जीवन मरणाच्या ठरल्या असताना दुसरीकडे या परीक्षांचे पेपर फुटण्यापासून ते बनावट उमेदवार बसवण्यापर्यंत हरप्रकारचे गैरप्रकार होत आहेत.

गेले काही दिवस स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची परीक्षा दिलेले उमेदवार  एसएससीच्या परीक्षेत आयोगाच्या काही अधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन प्रश्नपत्रिका फोडल्याचा आरोप करत असून त्याविरोधात राजधानी दिल्लीत एसएससीच्या कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू आहे.  २७ फेब्रुवारीपासून परीक्षेतील गैरप्रकाराविरोधात हे उमेदवार रस्त्यावर उतरले आहेत.त्यात २१ फेब्रुवारीच्या परीक्षेला तांत्रिक कारणामुळे उशीर झाल्याचे सांगत ही परिक्षा ९ मार्चला होईल असे परीक्षा आयोगाने घोषित केल्याने हा संशय बळावला आहे. त्यामुळे जे प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात त्यांच्यावर हा अन्याय होत असल्याचे सांगत परीक्षार्थी उमेदवारांनी आंदोलन तीव्र केले आहे.या आंदोलनकर्त्या उमेदवारांना समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भेट देऊन या प्रकारची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी परीक्षार्थीना या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीचे आदेश आधीच दिले असल्याचे सांगत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले.मात्र परीक्षार्थी उमेदवारांनी तसे लेखी आश्वासन मिळत नाही तोवर आंदोलन सुरूच ठेवणार असे स्पष्ट केले आहे.या घोटाळ्यासंदर्भात वकील एम एल शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली. ही सुनावणी १२ मार्चला होणार असून खुद्द चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा यांनी ही माहिती दिली.त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य आता सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केले आहे.

देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर महत्वाच्या कामांचा भार असतो,त्यासाठी काम करणारे अधिकारी कार्यक्षम व्हावेत यासाठी या परीक्षा घेतल्या जात असताना त्यामध्येच गैरप्रकार होणे गंभीर आहे. प्रशासकीय व्यवस्था पोखरण्याचाच हा प्रकार चालू झालेला आहे. त्यामुळे याची सखोल चौकशी होऊन या प्रकरणातील दोषींना कठोर शासन होणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्रात विविध शासकीय पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून परीक्षा घेण्यात येते. मात्र या परीक्षा स्वत: न देता आपल्याऐवजी दुसर्‍याच उमेदवाराला बसवून अगदी ‘अ’ श्रेणीच्या पदांवर विराजमान झालेले अधिकारी प्रशासनात अद्यापही कार्यरत आहेत. अशा प्रकारच्या जवळपास 50 अधिकार्‍यांनी तोतया उमेदवारांना परीक्षेस बसविण्याचे प्रकरण काही महिन्यापूर्वी समोर आले आहे. सातत्याने हा प्रकार घडत असल्याने आयोगाने आता यापुढे बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससी बोगस नोकरभरती प्रकरणी विक्रीकर निरीक्षक परीक्षेत आपल्या जागेवर डमी उमेदवार बसवणाऱ्या नांदेडच्या संतोष हंपलवाड आणि विलास मोतेवाड या दोघांना अटक झाली होती. त्यांच्यासह डमी बसणाऱ्या संदीप भुसारी व सचिन नराळे या दोन विक्रीकर निरीक्षकांना तर या प्रकरणी मध्यस्थी करणारा लातूरचा तलाठी नरसिंह बिराजदार यालाही पोलीसांनी अटक केले होते.या बोगस भरतीचा सूत्रधार ग्रामसेवक अनंत कोलेवाड हा असून तो नांदेडचा आहे.कर सहाय्यक अधिकारी गोविंद चेमबोले याच्या जागेवर विक्रीकर निरीक्षक असेलला संदीप भुसारी याने परीक्षा दिली होती तो अटकेत असून मुळ परीक्षार्थी गोविंद चेमबेले यालाही माझगाव पोलिसांनी काल अटक केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आणखी एका गैरप्रकार प्रकरणात महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रवेश प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरुन अपात्र ठरवले जात असल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने हा प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत पुण्याचे समाजसेवक अजय मुंडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर १ मार्चला सुनावणी झाली,आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गात प्रयत्न करण्यास मज्जाव केल्यामुळे निर्माण झालेल्या वादाचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाने आता महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे (मॅट) सोपवला आहे.उच्च न्यायालयाने अशा तक्रारींवर लवकरात लवकर निर्णय देण्याचे निर्देश ‘मॅट’ला दिले आहेत.तसेच या प्रश्नावर ‘मॅट’कडून अंतरिम आदेश होईपर्यंत यशस्वी उमेदवारांची निवड अंतिम करण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अजय मुंडे यांनी अॅड. चेतन नागरे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली होती. ‘मागासवर्गीय प्रवर्गांतील विद्यार्थिनींना गुणवत्तेच्या आधारावर महिला खुला वर्ग अथवा क्रीडा खुला वर्ग यामध्ये अर्ज करायचा असताना तसे करू दिले जात नाही किंवा प्रवेश प्रक्रियेतील एखाद्या टप्प्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणास्तव त्यांना अपात्र ठरवले जात आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाचा एमपीएससी चुकीचा अन्वयार्थ लावत असून, त्यामुळे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या न्यायनिवाड्यांचा अवमान होत आहे’, असे मुंडे यांनी याचिकेत निदर्शनास आणले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने निवडप्रक्रियेला १७ जानेवारीला अंतरिम स्थगिती दिली होती.

राज्य स्तरावर होत असलेल्या या आणि अशा अनेक गैरप्रकारांबाबत परीक्षार्थीनी  आंदोलनं केली आहेत. राज्य सेवेच्या प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत साडेचारशे पेक्षा जास्त जागा वाढवाव्यात, पोलीस भरतीच्या पदांमध्ये बाराशेपर्यंत जागांची वाढ करावी, 23 हजार रिक्त शिक्षकांच्या जागा भराव्यात यासह इतर पंधरा मागण्यांसठी एमपीएससी या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारया संतप्त विद्यार्थ्यांनी पुण्यातील प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.हजारो विद्यार्थ्यांना शासनाच्या नोकरी संबंधीच्या धोरणाचा फटका बसत आहे. संयुक्त परीक्षा रद्द करुन पूर्वीप्रमाणे स्वतंत्र परिक्षा घेऊन पंधराशे पेक्षा जास्त वर्गांची जाहिरात काढण्यात यावी ही या मोर्चाची प्रमुख मागणी होती.पुण्यातील मोर्चानंतर इत्तर शहरांतही असे मोर्चे निघाले.

तामिळनाडू लोकसेवा आयोगाचा पॅर्टन राबवावा, तलाठी परीक्षा एमपीएससीद्वारे घ्यावी, स्पर्धा परीक्षांचा शुल्क माफ करावा, 30 टक्के नोकर कपात धोरण रद्द करावे, चतुर्थश्रेणी पदांची कंत्राटी पद्धत रद्द करुन ती नियमित भरावी यासह विविध मागण्यांप्रश्नी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सोलापुरात काही दिवसांपूर्वी मोर्चा काढला होता.त्यामुळे प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या तरुणांना प्रयत्नांना अनेक कारणांनी खीळ बसत आहे. जर देशाची, राज्याची व्यवस्था सुरळीत चालावी असे वाटत असेल तर कारभाराचा कणा असलेली प्रशासकीय सेवा देशसेवेचा ध्यास घेतलेल्या,समाजासाठी काम करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांच्या सहभागाने सशक्त व्हायला हवी आहे. कारण अजूनही आजचा तरुण प्रामाणिकपणे कष्ट करून जर प्रशासकीय सेवेत रुजू होऊ इच्छित असेल तर त्यांच्या मागण्यांवर निर्णय देऊन सरकारने त्यांना प्रोत्साहित करणे अपेक्षित आहे.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

मध्यप्रदेशात कमलनाथ तर राजस्थानमध्ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री?

नवी दिल्ली – नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला पाच पैकी तीन राज्यात भरगोस यश मिळाले.मात्र, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशमध्ये कोण होणार मुख्यमंत्री? यावरून कॉंग्रेस...
Read More
post-image
लेख

वृत्तविहार : पराभवामुळे शेतकऱ्यांची आठवण

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भारतीय जनता पार्टीची झोप उडालेली दिसते. एक दोन नव्हे तर तीनही राज्यांमध्ये सपाटून मार खावा लागल्यामुळे हा पराभव त्यांनी बराच मनावर...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या क्रीडा

भारतीय हॉकी संघ पराभूत

भुवनेश्वर – विश्वचषक हॉकी स्पर्धेत यजमान भारतीय संघाचे उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याचे स्वप्न भंग पावले. उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत बलाढ्य हॉलंडने अटीतटीच्या सामन्यात भारताचा 2-1...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

सचिन पायलट यांच्या समर्थकांकडून रास्तारोको

जयपूर – राजस्थानात कॉंग्रेस पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाल्यानंतर सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या मागण्यासाठी आक्रमक झालेल्या समर्थकांनी आज सायंकाळी करौली येथे रास्तारोको केला. तसेच...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

उर्जित पटेल यांनी राजीनामा द्यायला केला उशीर – पी. चिदंबरम

नवी दिल्ली – आरबीआयचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा द्यायला उशीर केला. नोटबंदिच्याच दिवशी म्हणजे ९ नोव्हेंबर रोजीच राजीनामा दिला असता तर सरकारच...
Read More