भारतीय पर्यटनाचे जागतिक दारिद्रय – eNavakal
संपादकीय

भारतीय पर्यटनाचे जागतिक दारिद्रय

जगाच्या पाठीवर भारत हा पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून एक सशक्त देश मानला जातो. परंतु तुज आहे तुजपाशी परि तू जागा चुकलाशी, अशी सध्या भारताची अवस्था आहे.पर्यटनाची अपार संधी उपलब्ध असूनही केंद्र आणि राज्य सरकारकडून त्याला निश्चित अशी चालना मिळू शकलेली नाही. मधूनच केव्हा तरी पर्यटनाची आठवण येते आणि अतिथी देवो भवच्या नावाखाली किंवा इनक्रेडिबल इंडिया ही घोषणा घेऊन जाहिरातींचा नुसताच पाऊस पाडला जातो. परंतु आज अभिमानाने सांगता येईल असे भारतातील एकही पर्यटन स्थळ नाही की जिथे गेल्यावर सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत आणि जे पर्यटन स्थळ पाहिल्यानंतर भारताविषयीचा अभिमान वाटावा. अगदी जगातल्या सात आश्चर्यांपैकी एक आश्चर्य म्हणून ज्या ताजमहालचा नेहमी उल्लेख होतो तिथेसुध्दा समाधानकारक परिस्थिती नाही. ताजमहालच्या परिसरातील अस्वच्छता मूळ ताजमहालापर्यंत पोहचण्याकरिता पडणारे कष्ट अशा अनेक कारणांमुळे हे जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळसुध्दा भारताकडून नीट सांभाळले जात नाही. 28 सप्टेंबर हा जागतिक पर्यटन दिन असतो. यानिमित्ताने तरी भारताचे जगाच्या दृष्टीकोनातून पर्यटनाचे स्थान काय आहे याची चाचपणी व्हायला हवी. भारतापेक्षा लहान असलेले देश पर्यटनाच्या जोरावर संपूर्ण देशाचे अर्थकारण राबवित असतात. मलेशिया, इंडोनेशिया, अगदी श्रीलंकेसारखा देशसुध्दा पर्यटनाच्या माध्यमातून भरपूर महसूल मिळवतो आणि लाखो लोकांना रोजगारही मिळवून देतो. या देशांकडे तरी मर्यादित आणि एकसारख्या स्वरूपाची पर्यटन स्थळे आहेत. भारतात इतकी प्रचंड विविधता आहे की या सर्व पर्यटन स्थळांची नीट निगा राखली गेली तर भारताला सध्याच्या अंदाजपत्रकात असलेल्या महसुली उत्पन्नापैकी निम्मे उत्पन्न हे पर्यटनातून मिळू शकेल. राजस्थानसारखे राज्य त्यातल्या त्यात या पर्यटनाचा अतिशय चपखलपणे वापर करताना दिसून येते आणि विशेष म्हणजे परदेशी पर्यटकांची संख्याही राजस्थानमध्ये सर्वाधिक असल्याचे दिसून येते. या राज्याचा चाळीस टक्के भाग हा वैराण वाळवंटासारखा असूनही तिथल्या काही पर्यटन स्थळांमुळे बरेच मोठे महसुली उत्पन्न तिथल्या राज्य सरकारला मिळत राहाते.

महाराष्ट्राची कर्मदरिद्रता 

राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी स्वत: देशातल्या काही प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये लेख लिहून तिथल्या पर्यटन क्षेत्राची माहिती दिली होती. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे चाळीस हजार कोटींचे उत्पन्न या पर्यटन क्षेत्रामधून उपलब्ध होऊ शकते. ही जर एकट्या राजस्थानमधील परिस्थिती असेल तर संपूर्ण देशाच्या पर्यटन नियोजनातून भारताचा आर्थिक भार कितीतरी हलका होऊ शकतो. अगदी आपल्या महाराष्ट्राचे जरी उदाहरण घेतले तरी पर्यटनाची आपणच कशी परवड करतो, हे ठळकपणे लक्षात येते. महाराष्ट्राला लाभलेला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा कोकणासारखा अतिशय निसर्गरम्य परिसर, दिडशेपेक्षा जास्त गडकिल्ले , अजंठा वेरूळसारख्या जागतिक दर्जाच्या लेण्या, मेळघाट, ताडोबा यासारखी अभयारण्ये विविध प्रकारची तीर्थस्थाने, बारा ज्योतिर्लिंगापैकी राज्यात असलेली चार ज्योतिर्लिंगे ही यादी कितीतरी मोठी होऊ शकते. अजूनही महाबळेश्वर, माथेरानसारखी ठिकाणे प्रचंड दुर्लक्षित आहे. जिथे पिकते तिथे विकले जात नाही अशी आपल्याकडे म्हण आहे ती महाराष्ट्राला तंतोतंत लागू पडते. एकीकडे देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ज्या मुंबईचा गौरव होतो. त्या महानगरीतल्या पर्यटन स्थळांचासुध्दा योग्य तो विचार सरकार करू शकलेले नाही. एवढेच कशाला राज्याच्या पर्यटन खात्याच्या मुख्यालयाची किती भयानक दुरवस्था आहे हे तिथे गेल्यावरच लक्षात येऊ शकते आणि सरकारची पर्यटनाविषयीची उदासीनता किती पराकोटीची आहे याचाही अनुभव येऊ शकतो. देशाचा आर्थिक विकास किंवा राज्याचे आर्थिक धोरण याचा एकत्रितपणे जर विचार केला तर या विकासामध्ये महत्त्वाचे योगदान देऊ शकणार्‍या पर्यटनाची अक्षम्य हेळसांड पाहायला मिळते. ज्या कोकणाचा कॅलिफोर्निया होऊ शकतो त्या कोकणालाच उद्ध्वस्त करण्याचे अद्भूत प्रकारही केले जात आहेत. रोजगाराबरोबरच परकीय चलन मिळवून देणार्‍या या क्षेत्राचे महत्त्व राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येऊ नये ही शोकांतिकाच म्हणायला हवी. वर्षभरामध्ये थातुरमातूर स्वरूपाचे महोत्सव भरवले जातात. परंतु या राज्याची पर्यटनातली शक्तीस्थाने ओळखावीत आणि त्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचाही पाया मजबूत करावा असेदेखील धोरण पाहायला मिळत नाही.

पायाभूत सुविधांचा पाया 

खरे तर केंद्र आणि राज्य या दोन्ही ठिकाणी पर्यटनाबाबतची उदासीनता आहे. ही गोष्ट खरी आहे की पर्यटनाला आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आपल्याकडे निर्माण होऊ शकलेल्या नाहीत. चांगले रस्ते, चोवीस तास वीज,जागतिक दर्जाची निवासस्थाने, स्वच्छता, प्रवासाची माध्यमे याबाबतीत आपण अजूनही पुरेशी प्रगती करू शकलेलो नाही. परंतु पर्यटन स्थळांचा विकास करताना या गोष्टी सहजपणाने विकसित होऊ शकतात. एखादे पर्यटन स्थळ विकसित करीत असताना त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या पूरक सोयीसुविधा निर्माण करणे अनिवार्य ठरत जाते. बर्‍याच वर्षानंतर ही गोष्ट आता सरकारच्या लक्षात येऊ लागली आहे. विशेषत : रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या व्यवसायाला विशेष प्राधान्य दिलेले आहे. मुंबईसारख्या महानगराला लागून असलेल्या सागरकिनार्‍यांचा पर्यटनासाठीदेखील उपयोग होऊ शकतो. याकरीता त्यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची क्रूझ सेवा आणि बंदरेदेखील विकसित करायला सुरुवात केली आहे. गोवा, हे असेच आंतरराष्ट्रीयदृष्टया पर्यटनाचे ़ प्रमुख केंद्र मानले जाते. परंतु गोव्याला जाण्याकरिता विमान किंवा रेल्वेसोबत तितकीच जलद रस्ते वाहतूकही आवश्यक ठरते. आता आता ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात आली म्हणून मुंबई , गोवा या रस्त्याचे चौपदरीकरण सुरू केले. आता तर मुंबईतूनही गोव्यापर्यंत थेट क्रूझ सेवा देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सर्वाधिक परदेशी पर्यटक गोव्यात येत असतात. या राज्याला त्यातून मोठा महसूल मिळत असतो. पण या पर्यटनाची जागतिक स्तरावर जाहिरात करावी, अधिकाधिक पर्यटकांना आकर्षित करावे, अशी कोणतीही कल्पक योजना सरकारदरबारी दिसून येत नाही. यावरून पर्यटनाचे जागतिक दारिद्रय तितक्याच ठळकपणे लक्षात येते.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
देश

वेगळा धर्म म्हणून मान्यता जंतरमंतरवर जोरदार आंदोलन

नवी दिल्ली – लिंगायत समाजाला हिंदू धर्मापेक्षा वेगळा व स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता द्या, या मागणीसाठी आज दिल्लीच्या जंतरमंतरवर लिंगायत समाजाने जोरदार आंदोलन केले....
Read More
post-image
मुंबई

ठाणे विभागात वर्षभरात शिवशाहीचे 26 अपघात

ठाणे- प्रवाशांना वाजवी दरात वातानुकुलित आणि आरामदायी प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी एसटी प्रशासनाने शिवशाही बस आणल्या तरी एसटीच्या ठाणे विभागातील शिवशाही बसचे वर्षभरात 26 अपघात...
Read More
post-image
महाराष्ट्र

सोलापुरात एमआयएमचा मूकमोर्चा आणि धरणे आंदोलन

सोलापूर – गोपालसिंह समिती, सल्पर समिती, रंगनाथ मिश्रा आयोगाने मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या शिफारसी केल्या होत्या. मात्र त्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नाही. या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या लेख

(वृत्तविहार) नव्या गव्हर्नरांचा कस लागणार

रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर म्हणून शक्तीकांता दास यांची तातडीने निवड केली गेली. कारण पुढच्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेची महत्वाची बैठक होणार आहे त्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचा...
Read More