भाजपाच्या दोन आणि काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाला हायकोर्टाचा दणका – eNavakal
News न्यायालय मुंबई

भाजपाच्या दोन आणि काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाला हायकोर्टाचा दणका

मुंबई- निवडणूक निकाल जाहिर झाल्यानंतर एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने आज देताना जात पडताळणी कमिटीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या मुंबई महापालिकेच्या तिघा नगरसेवकांना चांगलाच दणका दिला. तर अन्य दोघा नगरसेवकांना तूर्त दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने भाजपाचे नगरसेवक मुरजी पटेल , नगरसेविका केशरबेन पटेल आणि काँग्रेसचे राजपती यादव यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. तर काँग्रेसचे नगरसेवक ट्युलीप मिरांडा, भाजपाच्या नगरसेविका सुधा सिंग यांना दिलासा दिला. सिंग यांची याचिका न्यायालयाने मंजूर केली. तर काँग्रेसचे नगरसेव ट्युलीप मिरांडा यांची याचिका अंशत: मंजूर करून जातीचा दाखला पुन्हा जात पडताळणी कमिटीकडे पुर्नर तपासणीसाठी पाठविला. मात्र या नगरसेवकांनी निवडून आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांचे नगरसेवक रद्द करण्याबाबत पालिका आयुक्त निर्णय घेेतील.
महापालिकेच्या फेबु्रवारी 2017 च्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या भाजपाच्या नगरसेविका सुधा सिंग (वॉर्ड 67), कॉग्रेस नगरसेवक राजपती यादव (वॉर्ड 28), भाजपाचे नगरसेवक मुरजी पटेल (वार्ड 81), भाजपा नगरसेविका केशरबेन पटेल (वार्ड 76) यांचे जात पडताळणी कमीटीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने नगरसेवक पद गमविण्याची वेळ आली. 22 ऑगस्ट रोजी जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत असल्याने जात पडताळणी कमिटीने निर्णय न दिल्याने ज्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित असताना राज्य सरकारने जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. दरम्यान भाजपाचे नगरसेवक मुरजी पटेल, नगरसेविका केशरबेन पटेल आणि काँग्रेसचे राजपती यादव यांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी कमिटीने अवैध ठरविले. मात्र न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतवाढीचा लाभ या तिघा नगरसेवकांना मिळू शकतो का? असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने राखुन ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला. न्यायालयाने निवडुन आल्यावर एका वर्षात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करताना भाजपाचे नगरसेवक मुरजी पटेल, नगरसेविका केशरबेन पटेल आणि काँग्रेसचे राजपती यादव यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
News मुंबई

322 पीएसआय पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा! भरती प्रक्रियेविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई – गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या 322 पोलीस उपनिरीक्षक पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या भरती प्रक्रियेत पूर्व आणि मुख्य परिक्षांतील आरक्षणाचा मुद्दा...
Read More
post-image
News देश

भारताच्या अभिजीत बॅनर्जींना अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार

नवी दिल्ली – भारतीय शास्त्रज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांना यंदाचा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. गरिबी हटाव या योजनेसाठी प्रयत्न करणार्‍या अभिजीत बॅनर्जीं यांना...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र

कांदा, टोमॅटोपाठोपाठ आता लिंबू महागले

कोल्हापूर – कांदा, लसूण आणि टोमॅटोपाठोपाठ आता लिंबूही महागला आहे. ऑक्टोबर हिट आणि निवडणूक प्रचाराचा काळ यामुळे लिंबाचा प्रतिनग दर पाच रुपये झाला आहे....
Read More
post-image
News आघाडीच्या बातम्या मुंबई

बेस्ट बोनसबाबत कोर्टात 22 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी

मुंबई – बेस्ट कर्मचार्‍यांमधील शिवसेनेची बेस्ट कामगार सेना आणि भाजपाची कामगार संघटना या दोन संघटनांनी वेतनवाढीबाबत बेस्ट प्रशासनाशी करार केला आहे. मात्र इतर संघटनांना...
Read More
post-image
News मुंबई

‘# मोदी परत जा!’ आता मराठीतून हॅश टॅग सुरू! महाराष्ट्रातूनही विरोध

मुंबई -राज्यात निवडणूक प्रचारांची रणधुमाळी सुरू असताना मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महाराष्ट्र दौर्‍याला अनेकांकडून विरोध होताना दिसत आहे. काल रविवारी सकाळपासून ट्विटरवर ‘#...
Read More