भाजपाच्या दोन आणि काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाला हायकोर्टाचा दणका – eNavakal
News न्यायालय मुंबई

भाजपाच्या दोन आणि काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाला हायकोर्टाचा दणका

मुंबई- निवडणूक निकाल जाहिर झाल्यानंतर एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने आज देताना जात पडताळणी कमिटीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या मुंबई महापालिकेच्या तिघा नगरसेवकांना चांगलाच दणका दिला. तर अन्य दोघा नगरसेवकांना तूर्त दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने भाजपाचे नगरसेवक मुरजी पटेल , नगरसेविका केशरबेन पटेल आणि काँग्रेसचे राजपती यादव यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. तर काँग्रेसचे नगरसेवक ट्युलीप मिरांडा, भाजपाच्या नगरसेविका सुधा सिंग यांना दिलासा दिला. सिंग यांची याचिका न्यायालयाने मंजूर केली. तर काँग्रेसचे नगरसेव ट्युलीप मिरांडा यांची याचिका अंशत: मंजूर करून जातीचा दाखला पुन्हा जात पडताळणी कमिटीकडे पुर्नर तपासणीसाठी पाठविला. मात्र या नगरसेवकांनी निवडून आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांचे नगरसेवक रद्द करण्याबाबत पालिका आयुक्त निर्णय घेेतील.
महापालिकेच्या फेबु्रवारी 2017 च्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या भाजपाच्या नगरसेविका सुधा सिंग (वॉर्ड 67), कॉग्रेस नगरसेवक राजपती यादव (वॉर्ड 28), भाजपाचे नगरसेवक मुरजी पटेल (वार्ड 81), भाजपा नगरसेविका केशरबेन पटेल (वार्ड 76) यांचे जात पडताळणी कमीटीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने नगरसेवक पद गमविण्याची वेळ आली. 22 ऑगस्ट रोजी जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत असल्याने जात पडताळणी कमिटीने निर्णय न दिल्याने ज्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित असताना राज्य सरकारने जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. दरम्यान भाजपाचे नगरसेवक मुरजी पटेल, नगरसेविका केशरबेन पटेल आणि काँग्रेसचे राजपती यादव यांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी कमिटीने अवैध ठरविले. मात्र न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतवाढीचा लाभ या तिघा नगरसेवकांना मिळू शकतो का? असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने राखुन ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला. न्यायालयाने निवडुन आल्यावर एका वर्षात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करताना भाजपाचे नगरसेवक मुरजी पटेल, नगरसेविका केशरबेन पटेल आणि काँग्रेसचे राजपती यादव यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
आघाडीच्या बातम्या महाराष्ट्र मुंबई

डोंगरीत ४ मजली इमारत कोसळली

मुंबई – मीरा-भाईंदर येथील डोंगरी परिसरात केसरबाई ही चार मजली इमारत कोसळली आहे. या निवासी इमारतीच्या ढिगाऱ्यात जवळपास ५० जण अडकल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या मुंबई

कोस्टल रोडच्या नव्या कामाला न्यायालयाचा लाल झेंडा

मुंबई – राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मरिन ड्राईव्ह ते बोरीवलीच्या कोस्टल रोडलाच्या नव्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. या...
Read More
post-image
महाराष्ट्र

बुलढाण्यात कारमध्ये गुदमरून दोन मुलांचा मृत्यू

बुलढाणा – कारमध्ये गुदमरून दोन बालकांचा मृत्यू झाल्याची दुर्देवी घटना बुलढाण्यात घडली आहे. तर एक पाच वर्षांची चिमुकली गंभीर असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत....
Read More
post-image
महाराष्ट्र

विशेष मागासवर्गाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी १५ दिवसात करणार

मुंबई – विशेष मागास प्रवर्गाला महाराष्ट्र शासनाने १९९४ साली २ टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र आजवर शिक्षण व नोकरीत या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नाही....
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

कुलभूषण जाधव प्रकरणाचा उद्या निर्णय

नवी दिल्ली – पाकिस्तानच्या अटकेत असलेले भारतीय नौसेना सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणाचा निकाल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात उद्या 17 जुलै रोजी दुपारी 3 वाजता...
Read More