बीडीडी चाळ पुनर्विकासाबाबत म्हाडात दोन तास प्रदीर्घ बैठक – eNavakal
आघाडीच्या बातम्या मुंबई

बीडीडी चाळ पुनर्विकासाबाबत म्हाडात दोन तास प्रदीर्घ बैठक

मुंबई -मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना.म. जोशी मार्ग आणि शिवडी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत आज म्हाडाचे सभापती मधू चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन तासांची प्रदीर्घ बैठक झाली. या बैठकीस बीडीडी चाळ पुनर्विकासाशी संबंधित भाडेकरू, गाळे धारक, स्टॉलधारक, झोपडपट्टीवासीय, पोलीस आदींचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या बीडीडी चाळ पुनर्विकास कृती समितीचे सर्व घटक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्याचबरोबर आमदार सुनील राणे, आमदार कालिदास कोळंबकर, ‘नवाकाळ’चे संपादक जयश्री खाडिलकर-पांडे यांची विशेष उपस्थिती होती.

बीडीडी चाळीच्या प्रश्नांमध्ये म्हाडाचे उपेंद्र कुशवाह यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. या बैठकीमुळे बीडीडीवासीयांच्या मनातील अनेक प्रश्नांना उत्तरे मिळाली आणि अत्यंत सकारात्मक वातावरणात बैठक संपन्न झाली. महत्त्वाचे म्हणजे बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाला आडकाठी घालणार्‍यांवर कारवाई करा, अशी मागणी उपस्थित असलेल्या सर्वांनीच एकमताने केली. तिन्ही बीडीडी चाळी विकासाचे मातीचे मॉडेल ठेवण्यात येणार असून प्रत्येक घटकाला माहिती पुस्तिका करारासोबत देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर म्हाडाने बीडीडी चाळीसाठी विशेष अ‍ॅप तयार केले आहे. हे अ‍ॅप येत्या 15 ते 20 दिवसांत कार्यान्वित होईल. या अ‍ॅपमधून बीडीडीच्या पुनर्विकासाबाबत सर्व आवश्यक माहिती मिळू शकेल. शिवडी येथील बीडीडी चाळीची जमीन बीपीटीची असल्याने या चाळीच्या विकासाबाबत अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नव्हती. आजच्या बैठकीत आमदार सुनील राणे यांनी माहिती दिली की, बीपीटीच्या जमिनींच्या विकासाबाबत सप्टेंबर महिन्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. याची घोषणा काही दिवसांतच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी करणार आहेत. या धोरणाची माहिती म्हाडाला कळविल्यानंतर त्या धोरणानुसार शिवडीच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.

ना.म. जोशी मार्ग – 
ना.म. जोशी मार्गावर असलेल्या बीडीडी चाळींच्या सात इमारतींचा पुनर्विकासाचा नारळ लवकरच वाढवला जाणार असून रहिवासी ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये जाण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या 83 भाडेकरूंची पात्रता अद्याप निश्चित झालेली नाही त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत डावलले जाणार नाही आणि एकास एक घर दिले जाणारच आहे, असे आश्वासन देत पात्रतेची प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करू, असे कुशवाह यांनी सांगितले. त्याचबरोबर या जागेवर असलेले ललित कला भवन आणि कामगार कल्याण मंडळ यांची जागा सरकारने म्हाडाच्या ताब्यात दिली असून आवश्यकतेनुसार ही बांधकामे पाडण्याचा पूर्ण अधिकार म्हाडाकडे आलेला आहे. या चाळीतील जे भाडेकरू विरोधासाठी विरोध करीत आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

वरळी बीडीडी –
वरळी बीडीडी विकास आराखड्याचा प्रारूप आणि सॅम्पल फ्लॅट महिनाभरात बीडीडी चाळ परिसरात मांडण्यात येईल. हस्तांतरण आणि खरेदी-विक्रीची प्रकरणे एका महिन्यात निकालात काढण्याचाही निर्णय झाला.

झोपडीवासीय, स्टॉलधारक –
नायगाव येथे असलेल्या 140 झोपड्यांतील रहिवाशांना वरळी येथील इमारतींत घरे दिली जाणार आहेत. एसआरएच्या नियमानुसार या घरांचा आकार असणार आहे. मात्र आम्हाला नायगावलाच घरे द्यावेत, अशी या रहिवाशांची मागणी असून आराखड्यात शक्य झाले तर त्यांना नायगावलाच घर देण्याचा प्रयत्न करू, असे कुशवाह यांनी सांगितले.

बीडीडी चाळीच्या बाहेर असलेल्या स्टॉलधारकांचाही महत्त्वाचा प्रश्न होता. काही स्टॉलधारकांकडे पात्रतेसाठी आवश्यक कागदपत्रे नसली तरी सर्व्हेक्षण यादीत त्यांची नोंद असल्यास हा पुरावा ग्राह्य धरावा, अशी विनंती केल्यावर कुणावरही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही मधू चव्हाण यांनी दिली. त्याचबरोबर ज्या विभागात स्टॉल असेल तेथेच तळमजल्यावर त्यांना जागा मिळणार आहे. स्टॉलधारकांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले. बीडीडी चाळीतील व्यापारी गाळ्यांना त्यांची आता जेवढी जागा आहे तेवढीच जागा देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र भाडेकरूंप्रमाणे आम्हालाही 10 टक्के जागा वाढवून द्या, या विनंतीवर विचार करण्याचा निर्णय झाला.

पोलिसांची घरे – 
बीडीडी चाळीत राहणार्‍या पोलिसांना मालकी हक्काची घरे देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. या चाळीत 30 वर्षे वास्तव्य करीत असलेल्या पोलिसाला त्याच्या नावावर घर करून देण्यासाठी पात्रता निकष जारी करा, अशी मागणी आमदार सुनील राणे यांनी केली. मात्र, पोलिसांना मालकी हक्काची घरे देण्याबाबतचा शासन निर्णय अजून जारी झाला नसल्याने पात्रता निकष ठरविता येणार नाही, असा खुलासा करण्यात आला. मात्र हा शासन निर्णय लवकरच निघेल, अशी ग्वाही मधू चव्हाण यांनी दिली. कॉर्पस फंड 10 वर्षांसाठी देण्यात येणार असून 20 वर्षांकरिता तो देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र खासगी बिल्डरही 10 वर्षांचा कॉर्पस फंड देत नाहीत याकडे लक्ष वेधून आम्ही शक्य तितके प्रयत्न करू, असे मधू चव्हाण यांनी सांगितले.

 

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
महाराष्ट्र

अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा आज मुंबईत राज्यव्यापी मोर्चा

मुंबई – केंद्र सरकारने 2011 मध्ये अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनात 1500 व 750 रुपयांची वाढ केली होती. त्या अगोदर 2008 मध्ये 500 व 250 रुपयांची...
Read More
post-image
विदेश

ब्रिटनच्या संसदेत मंगळवारी ‘ब्रेक्झिट’ करारावर मतदान

लंडन – ब्रिटनच्या संसदेत उद्या मंगळवारी ‘ब्रेक्झिट’ करारावर मतदान होणार आहे. हा करार संसदेने फेटाळला तर देशावर मोठे संकट ओढवेल आणि सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची...
Read More
post-image
मुंबई

बेस्टचा बँकांत खडखडाट टाटासाठी 10 टक्के कर्ज काढले

मुंबई – दिवाळी सणासाठी बोनस म्हणून बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी कर्मचार्‍यांना 5500 रुपये सानुग्रह अनुदान घोषित केले होते. दिवाळी उलटून आताशा ख्रिसमस जवळ आला तरी महाव्यवस्थापकांनी...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या मुंबई

डोंबिवलीच्या भोपर गावात पाणीबाणी

डोंबिवली – डोबिवली पूर्वेच्या भोपर गाव परिसरात गेल्या एक महिन्यापासून पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.114 मध्ये असणार्‍या भोपर...
Read More
post-image
News मुंबई

धरण परिसरातील घरगुती, व्यावसायिक पाणी दरात वाढ

मुंबई  – मुंबई पालिकेने आता आपल्या महसूलात वाढ करण्यासाठी धरण परिसरातील घरगुती, व्यावसायिक पाणी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे तसा प्रस्ताव तयार करून...
Read More