परामर्ष : आयुष्यमान योजनेचे आयुष्य…   – eNavakal
आघाडीच्या बातम्या लेख

परामर्ष : आयुष्यमान योजनेचे आयुष्य…  

भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे. आणि लोककल्याणाच्या योजना राबवण्याकरीता सरकारी यंत्रणांवरच अवलंबून राहावे लागते. खरे तर कोणत्याही सरकारची ही प्रमुख जबाबदारी असते. दुर्दैवाने भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशात लोककल्याणाच्या अनेक योजना जाहीर होतात त्याकरीता कोट्यवधी रुपयांची तरतूद होते. परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. अंदाजपत्रकांमधून अब्जावधी रुपयांची तरतूद होते. अनेकवेळेला ती रक्कम खर्च झाल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते. प्रत्यक्षात मात्र लोकांपर्यंत अशा योजनांचे फायदे त्याप्रमाणात पोहचलेले दिसत नाहीत. आतादेखील जगातली सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना म्हणून भारतात सुरु झालेल्या आयुष्यमान भारत योजनेचा उल्लेख करावा लागतो. वार्षिक पाच लाखापेक्षा कमी उत्पन्न मर्यादा असलेल्या लोकांसाठी ही आरोग्य योजना असल्याचे सांगितले जाते.

घरातील प्रत्येकाला पाच लाखाच्या आरोग्य विमा या योजनेतून उपलब्ध होणार आहे. देशभरातील दहा कोटी कुटुंबांना आणि म्हणजेच सरासरी पन्नास कोटी लोकांपर्यंत ही योजना पोहचू शकते. इतकी त्याची व्यापकता मोठी आहे. या योजनेअंतर्गत कोणत्याही असाध्य रोगावर किंबहुना कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराकरीता कोणत्याही खाजगी मोठ्या रुग्णालयांमधून उपचार घेता येणे शक्य होणार आहे.  या योजनेची नीट अंमलबजावणी केली तर त्याचा सामान्य माणसाला खूप मोठा लाभ होऊ शकतो. कर्क रोग , ह्रदयरोग, मधूमेह , किडनी यासह जवळपास तेराशे वेगवेगळ्या रोगांची यादीच या योजनेमध्ये दिली आहे. यानिमित्ताने का होईना परंतु तेराशेपेक्षा जास्त रोग लोकांच्या मानगुटीवर घिरट्या घालत असतात याचा शोध लागला. परंतु आयुष्यमान योजना सर्वांपर्यंत पोहचवण्याचे तितकेच मोठे आव्हान सरकारी यंत्रणा पेलणार आहेत का असा प्रश्न निर्माण होतो. याकरीता प्रत्येक व्यक्तीला सरकारकडून एक गोल्डन कार्ड दिले जाणार आहे. प्रामुख्याने ज्याच्याकडे पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड आहे अशांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. हे गोल्डन कार्ड सरकारी रुग्णालयांमध्ये किंवा सरकारी मदत केंद्रांवरून तीस रुपये देऊन तयार करून घ्यावयाचे आहे. हे कार्ड मिळाल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीला तब्बल पाच लाखाचे आरोग्य विमा संरक्षण उपलब्ध होणार आहे.

योजनेचे महत्व किंवा अनिवार्यता लक्षात घेतली तर आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असलेला माणूस केवळ पैशाअभावी अनेक असाध्य रोगांवर उपचार करू शकत नाही. त्याला स्वस्तातल्या उपचाराकरीता सरकारी रुग्णालयांमध्ये धाव घ्यावी लागत असते. ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच जणुकाही जगण्याचा किंवा असाध्य रोगातून बरा होण्याचे चित्र पाहायला मिळते. ही परिस्थिती काही प्रमाणात का होईना बदलण्याची सोय या आरोग्य विमा संरक्षण योजनेतून उपलब्ध होऊ शकते. कोणत्याही मोठ्या रुग्णालयात गेल्यानंतर या गोल्डन कार्डच्या आधारावर तातडीने उपचार मिळू शकतात. थोडक्यात सांगायचे तर योजनेचे उद्दीष्ट निश्चितच चांगले आहे. परंतु नेहमीप्रमाणे अंमलबजावणीचाच प्रश्न नेहमी उदभवत असतो. 23 सप्टेंबर 2018 रोजी या योजनेची अधिकृतपणे घोषणा झाली. परंतु आज तीन आठवड्यानंतरही या योजनेचे स्वरुप किंवा ही योजना प्राप्त करून घेण्याची नेमकी पध्दती कोणती याचा प्रचार किंवा प्रसार झालेला नाही. खरे सांगायचे तर इतक्या मोठया योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता आवश्यक ती पूर्वतयारी सरकारकडून झालेली दिसत नाही. योजनेसाठी अर्ज करणे हे गोल्डन कार्ड मिळवणे ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरीता ठराविक पध्दतीच्या सरकारी कामाचा अनुभव येतो. तब्बल दहा हजार कोटींची तरतूद असलेली भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य विमा योजना ठरते. या गोष्टीचे महत्व लोकांना पटवून देणे आणि ही योजना प्रामाणिकपणे लोकांप्रर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न सरकारने करणे हीच ती मोठी आव्हाने आहेत.

योजनेला नाव तर मोठे भारदस्त दिलेले आहे. म्हणूनच आयुष्यमानचे आयुष्य टिकवण्याचे काम पूर्णपणे सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून राहाणार आहे. आज अनेक कारणांमुळे देशातील किमान चाळीस टक्के लोकांची आर्थिक स्थिती अतिशय हलाखीची आहे. ज्याला शंभर रुपये रोजसुध्दा प्राप्त करता येऊ शकत नाही. रोजगाराचीच पुरेशी आणि योग्य संधी नसल्यामुळे त्यांच्या मागे लागलेले दारिद्रय़ाचे शुक्लकाष्ठ सुटता सुटत नाही. अशा विपन्नावस्थेमध्ये ज्यावेळी आरोग्याचा प्रश्न समोर ठाकतो त्यावेळी आपले आयुष्य संपले अशीच त्याच्या मनामध्ये जाणीव निर्माण होते. त्या परिस्थितीत थोडासा दिलासा देण्याचे काम या योजनेतून होऊ शकेल. परंतु अशा रुग्णांना तितक्याच सन्मानाने सामावून घेण्याची आणि तितक्याच तत्परतेने संवेदनशीलतेने मोठ्या रुग्णालयांमध्ये उपचार उपलब्ध होण्याची आवश्यकता आहे. आजच अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेशा खाटा उपलब्ध नसतात. पुरेसा कर्मचारी वर्गही नसतो. खाजगी रुग्णालयांमध्येसुध्दा जितका पैसा मोजाल त्याच्या आधारावर तिथे ट्रीटमेंट उपलब्ध होते. गोल्डन कार्डवाला पेशंट म्हटल्यानंतर तो सरकारी योजनेतून आलेला आहे आणि म्हणून त्याला दाखल करून घेताना त्या मोठ्या रुग्णालयांकडून दीरंगाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही सर्व गैरव्यवस्था टाळण्याकरीता मोठ्या रुग्णालयांमध्ये अशा गोल्डकार्ड धारकांसाठी स्वतंत्र मदत कक्षही उभारला गेला पाहिजे. केवळ पैशा अभावी गंभीर आजारांवरही उपचार करता आले नाही. किंवा तातडीची आरोग्यसेवा उपलब्ध झाली नाही. ही भावना नाहीशी करता येणार आहे. मात्र जोपर्यंत सरकारी यंत्रणा तितकीच संवेदनशीलता दाखवत नाहीत तोपर्यंत त्याचे यशही सिध्द होणार नाही.

लक्ष्मीकात जोशी

9930680008

Sharing is caring!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Read More

post-image
Uncategoriz

दिवाळीत साखर स्वस्त होणार

मुंबई – दिवाळीच्या मुहूर्तावर दिवाळ निघत अशी आरडाओरड करणाऱ्या रेशनकार्ड धारकांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. साखर आणि डाळीच्या दरात घट करण्यात आली असून...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

भविष्य निर्वाह निधी व अन्य योजनांवरील व्याजदरात वाढ

दिल्ली – केंद्र सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अन्य योजनांवरील व्याजदरात ०.४ टक्के इतकी वाढ केली आहे. यामुळे व्याजदर...
Read More
post-image
न्युज बुलेटिन व्हिडीओ

नवाकाळचे सायंकाळी ७ वाजताचे न्यूज बुलेटिन (१६-१०-२०१८)

Sharing is caring!FacebookPinterestTwitterGoogle+ Related posts: ई नवाकाळ’चे सायंकाळी ७ वाजताचे न्यूज बुलेटिन ई नवाकाळचे सायंकाळी ७ वाजताचे न्यूज बुलेटिन ई नवाकाळचे सायंकाळी ७ वाजताचे...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या मुंबई

मुख्यमंत्री फडणवीस – रविंद्र वायकर यांच्यात संघर्ष पेटला

मुंबई –  आरे येथे असलेल्या आदिवासी पाड्यातील जवळपास २ हजार आदीवासींसाठी एसआरएची घरे उपलब्ध करून देत ही घरे किमान ४८० चौरस फुटाचे देण्याची घोषणा...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या मनोरंजन

सलमान ‘भाई’ आणि ‘राणी’ दीपिकाचीच बॉलीवुडवर सत्ता

नवी दिल्ली – स्कोर ट्रेंड्स इंडियाच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर 2017 ते सप्टेंबर 2018 या वर्षात डिजीटल न्यूज चार्टवर सर्वाधिक जास्त सलमान ‘भाई’ आणि ‘राणी पद्मावती’...
Read More