नवी दिल्ली – देशभरातील विद्यापीठांच्या पदवीच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सर्वच राज्यांकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनने (यूजीसी) देशाच्या व राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांचे उल्लंघन करून देशातील विद्यापीठांवर परीक्षा लादल्या आहेत, हा प्रमुख मुद्दा सर्वच राज्यांच्या वकिलांनी मांडला. महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या राज्यांच्या वकिलांनी परीक्षा रद्द करण्याबाबत जोरदार युक्तिवाद केला. आता या सर्व राज्यांना त्यांचा युक्तिवाद पुन्हा एकदा लिखित स्वरूपात देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतरच या परिक्षांबाबतचा अंतिम निर्णय होईल.
देशभरातील विविध विद्यापीठांमधील सुमारे 31 विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून यूजीसीने 6 जुलै रोजी जारी केलेल्या नव्या गाईडलाईन्स रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातर्फे आदित्य ठाकरे यांच्या युवासेनेनेही यापैकी एक याचिका दाखल केली आहे. यूजीसीने 30 सप्टेंबरच्या आत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्या, असे आदेश दिले आहेत. तर या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करून आधीच्या सेमिस्टरच्या परीक्षांच्या मूल्यांकनानुसार निकाल द्यावा, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी व राज यांनी केली आहे.
आज याचिकाकर्त्यांचे वकील अरविंद दातार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, यूजीसी परीक्षेसाठी नियम सांगू शकते. पण परीक्षा घेण्यासंदर्भात तिला सर्वाधिकार नाहीत. यापूर्वी मेडिकल कॉलेज संदर्भात अशा प्रकारचा यूजीसीच्या विरोधात निर्णय झाला आहे. आयआयटीच्या परीक्षांबाबतही यूजीसीच्या विरोधात अशा प्रकारचा निर्णय झालेला आहे. महाराष्ट्रात अनेक शहरांमध्ये खेड्यापाड्यातून आलेले विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. ते त्यांच्या गावी परत गेले आहेत. अनेक शिक्षण संस्था टेस्टिंग सेंटर, क्वारंटाईन होम आणि आयसोलेशन सेंटर म्हणून वापरल्या जात आहेत. ज्यावेळी देशात 15,000 कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या होती त्यावेळी आपण परीक्षा घेऊ शकलो नाही. मग आता कोरोना रुग्णांची संख्या 27 लाखांच्या वर गेलेली असताना कशा बरं परीक्षा घेऊ शकतो? यूजीसी घटनेच्या कलम 14चे उल्लंघन करीत आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण म्हणाले की, परीक्षा न घेण्याचा निर्णय डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या अंतर्गत येतो का? हा सुद्धा इथे महत्त्वाचा प्रश्न आहे. परीक्षा रद्द झाल्या तर परीक्षांचा दर्जासुद्धा खालावणार नाही का? असा सवाल दुसरे न्यायमूर्ती सुभाष रेड्डी यांनी केला. त्याच वेळी यूजीसीचे वकील अलोक श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, यूजीसीच्या गाईडलाईन्स पाळल्या नाहीत तर विद्यापीठांना मिळणारे अनुदान रोखण्याचा अधिकार यूजीसीला प्राप्त आहे. यूजीसीचे अधिकार हे घटनात्मक आहेत आणि ते सर्वांवर बंधनकारक आहेत. हा युक्तिवाद खूपच लांब चालल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वकिलांना त्यांचा युक्तिवाद लिखित स्वरुपात द्यायला सांगितले आहे. त्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे.
