निवारागृहांविषयीची संवेदनहीनता – eNavakal
संपादकीय

निवारागृहांविषयीची संवेदनहीनता

देशातील शासकीय निवारागृहांमध्ये महिला आणि लहान मुलांवर होणारे अत्याचार रोखण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व निवारागृहांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. बहुतांश राज्यांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे तपासणी केली गेली, परंतु बिहार, उत्तर प्रदेशसह नऊ राज्यांमध्ये ही तपासणी झाली नाही. म्हणजे त्या त्या राज्यांच्या सरकारांनी अशा प्रकारची तपासणी होऊ दिली नाही आणि म्हणूनच बिहार, उत्तर प्रदेश इथल्या महिला निवारागृहांमधल्या लहान मुलींवरही लैंगिक अत्याचार झाल्याचे निदर्शनाला आले आहे. यातला धक्कादायक भाग असा की बिहारमध्ये एका महिला मंत्र्याच्या पतीचाही या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे उघड झाले आणि अखेरीस नितीश कुमारांच्या मंत्रिमंडळातून या महिला मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला आहे. बिहारमधल्या मुजफ्फरपूरनगर इथला हा प्रकार घडल्यानंतर तो दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु त्यातले सत्य बाहेर आल्याने संबंधित मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. प्रश्न त्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याचा नाही तर उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा, दिल्ली, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये असलेल्या निवारागृहांमध्येदेखील जवळपास अशीच परिस्थिती असल्याचे समोर येत आहे. उत्तर प्रदेशातल्या देवराला इथल्या महिला निवारागृहातील 19 महिला बेपत्ता होतात. याचा अर्थ या ठिकाणी किती निर्ल्लज्जपणे तिथल्या निवारागृहांचे व्यवस्थापन चाललेले असेल याची कल्पना येते. बिहारमधला प्रकार घडल्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये तिथल्या जिल्हाधिकार्‍यांनी एका निवारागृहाची तपासणी केल्यानंतर तिथे फक्त दोन महिला आढळून आल्या. प्रत्यक्षात नोंद असलेल्यांपैकी 19 महिला कुठे आहेत, याचे उत्तर संबंधित निवारागृहाचा व्यवस्थापक देऊ शकला नाही. समाजातील निराधार, निराश्रित किंवा अनाथ मुलामुलींना आश्रय देण्याच्या उद्देशाने ही निवारागृह सरकारतर्फे चालवली जातात. अनेक वेळा त्याची जबाबदारी काही स्वयंसेवी संस्थांकडे सोपवली जाते, परंतु या स्वयंसेवी संस्था केवळ सरकारी अनुदान उपटण्याकरिता काम करतात. त्या त्या अनेक संस्थाचालकांचे राजकीय नेत्यांशी संबंध असतात आणि मग तिथूनच या निवारागृहातील मुलींचे राजकीय नेत्यांकडून किंवा कार्यकर्त्यांकडून लैंगिक शोषण होते. सत्ता आणि अधिकाराच्या जोरावर हे प्रकार सर्रासपणे घडवून आणले जातात.

शिक्षण संस्थांकडे जबाबदारी द्या
संपूर्ण देशभरात जवळपास नऊ हजार अशा प्रकारची शासकीय निवारागृहे आहेत. त्यामागचा उद्देश चांगला असूनही व्यवस्थापन योग्य नसल्याने त्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होताना दिसून येतो. हजारो निराधारांना साहाय्यभूत ठेवण्याची व्यवस्था केवळ सरकारी संवेदनहीनपणामुळेच नीट उभी राहू शकलेली नाही. याचा अर्थ स्वयंसेवी संस्थांकडे या निवारागृहांचे संचालन देऊनही त्याची नीट देखभाल होत नसेल तर स्वयंसेवी संस्थांची निवडही योग्य पध्दतीने केली जात नाही. किंबहुना राजकीय हितसंबंध असणार्‍यांनाच ही निवारागृहे दिली जातात असे म्हणावे लागते. त्याच्यावर होणारा कोट्यवधींचा खर्च जर सत्कारणी लागत नसेल आणि उलट तिथे निवार्‍यासाठी येणार्‍या निराश्रितांचे सर्व प्रकारे शोषणच होणार असेल तर या सगळ्या व्यवस्थेची नव्याने पुनर्बांधणी करायला हवी. प्रामुख्याने निवारागृहातील लहान मुले आणि तरुण मुलींच्या शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होते. सरकारी मनोवृत्ती प्रामाणिकपणे ही व्यवस्था सांभाळू शकत नाही, असा आतापर्यंतचा हा निष्कर्ष आहे. ही व्यवस्था अधिक भक्कम करण्याकरिता प्रत्येक निवारागृह हे एकेका शिक्षण संस्थेकडे सोपवले पाहिजे. त्या निवारागृहाच्या व्यवस्थापनाची तसेच तिथल्या मुलामुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी संबंधित शिक्षण संस्थेने उचलली पाहिजे. एक सामाजिक दायित्व म्हणून खरेतर शिक्षण संस्थांनीच पुढाकार घेऊन ही निवारागृहे चालवायला घेतली पाहिजेत. आज मोठमोठ्या उद्योगपतींपासून ते राजकारण्यांपर्यंत अनेकांच्या पंचतारांकित शिक्षण संस्था आहेत, त्या विनाअनुदानित जरी असल्या तरी तिथे गोळा होणारी कोट्यवधी रुपयांची फी बघितल्यानंतर अशा प्रकारचे निवारागृह उत्तम रीतीने चालवण्याची आणि तिथल्या निराश्रितांचे भवितव्य उज्ज्वल करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली पाहिजे. इतर विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांनाही समान वागणूक मिळेल आणि सामाजिक समतेचा उद्देशही साध्य होईल.

संसदेतही मौन
एकीकडे सामाजिक समतेच्या दवंड्या पिटल्या जातात. स्त्रीपुरुष समानतेच्या गप्पा मारल्या जातात. घटनेने किंवा संविधानाने दिलेल्या हक्क आणि अधिकारांची वारंवार जाणीव करून दिली जाते, परंतु समाजातला असा एक मोठा वर्ग आहे की जो अनेक सामाजिक सुविधांपासून किंबहुना समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वेगळा पडतो. लहान वयातच अनेक मुले -मुली आपल्या आईवडिलांना दुरावतात. त्यांची अनेक कारणे असतीलही, परंतु सरकार म्हणून अशा निराधारांच्या संगोपनाची जबाबदारी स्वीकारत असताना त्यामध्ये तितकाच प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकपणा असला पाहिजे. मुळात म्हणजे राज्य कारभार पाहताना अशा प्रकारची सामाजिक संवेदनशीलता खूप मोलाची ठरते. सामाजिक कल्याण नावाचे एक स्वतंत्र खाते किंवा मंत्रालय या सगळ्या व्यवस्था पाहत असते, त्यातल्या अधिकार्‍यांनी किंवा मंत्र्यांनी वर्षातून किमान काही वेळा या निवारागृहांना भेट दिली पाहिजे किंवा बालसुधारगृहांमधल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला पाहिजे. हा सगळा विषय पूर्णपणे सामाजिक स्वरूपाचा असल्याने याची जबाबदारी पार पाडणार्‍यांनी विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. तिथल्या निराश्रितांना कोणताही आधार नाही आणि सरकार त्यांचा सांभाळ करते अशी उपकाराची भावना ठेवली जाते. त्यांच्या हतबलतेचा गैरफायदा घेतला जातो आणि त्यातूनच बिहार, उत्तरप्रदेशसारखे प्रकार घडतात. यासंदर्भात संसदेमध्ये कोणीही प्रश्न उपस्थित करू नये किंवा यासंदर्भात संवेदनशीलताही व्यक्त होऊ नये याच्याइतके दुसरे दुर्दैव नाही.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
लेख

वृत्तविहार : रजनीकांत यांचे धक्कातंत्र

राजकारणाची दक्षिण शैली ही सहसा कोणाच्या लक्षात येत नाही. इथले राजकारण हे इतक्या चित्रविचित्र पध्दतीने चालू असते. की त्याचा अंदाजही बांधता येत नाही. अण्णा...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या निवडणूक

सिमांतिनी कोकाटे यांच्यावर हकालपट्टीची टागंती तलवार

नाशिक – बंडखोरी करत अपक्ष निवडणूक लढविणाऱ्या माणिकराव कोकाटे यांची पक्षातून हकालपट्टी केल्यानंतर आता सर्वाचेच लक्ष सिमांतिनी माणिकराव कोकाटे यांच्यावरील कारवाईकडे लागले आहे. सिमांतिनी...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश निवडणूक

सत्ता आणि पैशासाठी शिवसेना-भाजप एकत्र – राज ठाकरे

रायगड – लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी मोदी विरोधी भुमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यातील शेवटची सभा आज रायगड...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

करकरेंबद्दल विधान, भाजपने केले हात वर

नवी दिल्ली –  प्रज्ञा सिंह यांनी हेमंत करकरेंबद्दल धक्कादायक वक्तव्य केले आहे. ‘हेमंत करकरें यांना दहशतवाद्यांनी मारून माझं सूतक संपवलं’ असे वादग्रस्त वक्तव्य साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

रोहित शेखर यांची तोंड दाबून हत्या, शवविच्छेदन अहवालामधून झाले उघड

नवी दिल्ली – उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री एन. डी. तिवारी यांचे पुत्र रोहित शेखर यांची तोंड दाबून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती शवविच्छेदन...
Read More