… तर मग हा सर्वात मोठा हक्कभंग – eNavakal
संपादकीय

… तर मग हा सर्वात मोठा हक्कभंग

सामान्य माणूस कसा सरकारी अनास्थेचा बळी ठरतो, हे अनेक वेळेला अनुभवायला येत असते. परंतु रोजगार किंवा नोकरीच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबतही जेव्हा चालढकल होते, तेव्हा संताप आल्याशिवाय राहात नाही. महाराष्ट्रात आरक्षणावरून आंदोलन चालू आहे. नोकरी नाही म्हणून गेल्या आठवड्यात आणखी तीन तरुणांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. बेरोजगारीचा हा चटका केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही तर देशाच्या अनेक भागांमध्ये त्याचे पडसाद उमटत असतात. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, ओडिसा, आसाम, पश्चिम बंगाल अशा कितीतरी राज्यांमध्ये योग्य आणि पुरेसा रोजगार नसल्यामुळे लोकांची अवस्था बिकट असल्याचे दिसून येते. दरवर्षी केंद्र आणि राज्य सरकार आपापल्या राज्यांच्या आर्थिक गुंतवणुकीचे भले मोठे आकडे जाहीर करून आपल्या कामाची दवंडी पिटत असतात आणि त्यातून किती नोकर्‍या आणि रोजगार मिळणार आहेत, हा आकडाही जाहीर करीत असतात. परंतु प्रत्यक्षात कधीही इतक्या नोकर्‍या उपलब्ध होत नाहीत. खासगी उद्योगांमधून किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात बोलवून रोजगाराचे जे गुलाबी चित्र निर्माण केले जाते, ते किती भासमान आहे हे आता केंद्रानेच जाहीर केलेल्या आकड्यांवरून दिसून येते. संपूर्ण देशात विविध राज्यांच्या आणि केंद्र सरकारच्या सरकारी कार्यालयामध्ये तब्बल चोवीस लाख जागा रिकाम्या असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून या जागा भरल्याच गेल्या नाहीत. खर्चामध्ये काटकसर असे त्याचे कारण सांगितले गेले. परंतु आपापल्या राज्याच्या प्रशासकीय कामाचा वेग वाढावा आणि राज्यातील विकासाची कामे वेगाने व्हावीत, याची इच्छाशक्तीच नसल्यामुळे या जागा भरल्या गेल्या नाहीत. चोवीस लाख जागा म्हणजे तेवढ्या तरुणांना रोजगारापासून वंचित ठेवले गेले. एकीकडे रोजगार हा घटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला हक्क आहे असे सांगितले जाते आणि दुसरीकडे याच घटनेतल्या कलमांची किंवा वेगवेगळ्या तरतुदींची ज्यांनी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे, त्या राज्य आणि केंद्र सरकारकडूनच रोजगाराच्या हक्काला इतक्या धडधडीतपणे हरताळ फासण्याचा प्रयत्न होत राहातो, ही अतिशय खेदजनक आणि सरकारी यंत्रणांच्या निर्लज्जपणाचे प्रदर्शन मांडणारी घटना ठरते.

सरकारी अनास्थेची कमाल
महाराष्ट्रातसुध्दा याच गोष्टीचा अनुभव आलेला आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी प्रशासनातील जागा भरण्याचे प्रयत्नच केले नाहीत. आता ज्यावेळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सत्तर हजार जागा भरण्याचे घोषित केले, त्यावेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारमध्येच नोकर्‍या उपलब्ध होऊ शकतात ही सत्य परिस्थिती बाहेर आली. अजूनही प्रशासनाच्या सर्व विभागांचा अधिक अभ्यास केला तर आणखी पन्नास हजार जागा भरल्या जाऊ शकतात. म्हणजे आज महाराष्ट्रात ज्या आरक्षणाचा वणवा पेटला आहे, त्याचे मोल या रिक्त जागांमध्ये आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. दरवर्षी दहा ते पंधरा हजार जागा जरी नेमाने भरल्या गेल्या असल्या तरीसुध्दा राज्यभर पसरलेली बेरोजगारीची धग कमी करता आली असती. राज्यकर्ते किंवा राजकारणी लोक सत्ता हे एकमेव उद्दिष्ट मानतात आणि हल्ली तर पैशाच्या जोरावर निवडून येणे हा एकेमव प्रकार शिल्लक राहिल्याने लोकांची कामे करण्यापलीकडे त्यांचे लक्षही नसते. मग सामान्य माणसाला नोकरी मिळते आहे की नाही किंवा रोजगाराची संधी देता येते किंवा नाही याच्याशी त्यांना कोणतेही सोयरसूतक राहात नाही. या सगळ्या नाकर्तेपणाचा किंबहुना बेजबाबदारपणाचा सर्वात मोठा फटका सामान्य माणसाला बसत असतो. त्याचे संपूर्ण जीवन हे उद्ध्वस्त होत असते. रोजगार मिळण्याची शक्यताच जेव्हा उरत नाही आणि सरकारकडूनही हा मूलभूत अधिकारही नाकारला जातो किंवा समाजात निर्माण होणारे नैराश्य थांबवणे फार कठीण होऊन जाते. 1974 मध्ये देशभरात अशाच रोजगारासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात नवयुवकांचे आंदोलन उभे राहिले होते. जयप्रकाश नारायण यांनी त्याचे नेतृत्व केले होते. भ्रष्टाचाराचा धुडगूस आणि रोजगारासाठी आक्रोश असेच त्यावेळचे चित्र होते.

तर जनतेचे काय चुकले?
केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्येसुध्दा कितीतरी नोकर्‍या सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतात. अगदी रेल्वेतर्फे गेल्या महिन्यात 90 हजार जागांची भरती मोहीम सुरू झाली. एकट्या रेल्वेमध्येच अजून सहजपणे एक लाख जागा भरल्या जाऊ शकतात. त्यापूर्वीच्या सरकारांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलेच. परंतु आताच्या सरकारांच्या ही गोष्ट लक्षात यायला चार वर्षे जावी लागली. केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान योजनेची अंमलबजावणी सुरू करायची असेल तर तातडीने दहा हजार कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे, याचा अर्थ अनेक सरकारी खात्यांमध्ये कर्मचारी नसल्याने योजनांची नीट अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. योजनांसाठी तरतूद केलेली रक्कम संपल्याचे कागदोपत्री दाखवली जाते. पण त्याच कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीचा उपाय केला जात नाही. त्यांच्यासाठी असलेला हा पैसा राजकारणी आणि वरिष्ठ अधिकारी वर्ग, कंत्राटदार हजम करून टाकतात. आज जरी प्रत्येक मंत्रालयाची झाडाझडती घेतली तरी योजनांचा पसारा दिसून येईल, त्याच्या अंमलबजावणीकरता पुरेशा कर्मचार्‍यांचा पत्ता नसल्याचे पाहायला मिळेल. खरे तर देशाच्या महालेखापालांनी सरकारी योजना आणि त्यासाठी लागणार्‍या कर्मचार्‍यांचे प्रमाण तपासून पाहायला हवे. तिथे निश्चितच हे प्रमाण किती बोगस स्वरूपाचे आहे हे लक्षात येईल. सगळ्या आमदार-खासदारांसाठी आणि मंत्र्यांसाठी आवश्यक असलेला कर्मचारी वर्ग अगदी जादा पगार देऊन नियुक्त केला जातो. पण सामान्य माणसाला साहाय्यभूत ठरणार्‍या योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता कर्मचारी नेमले जात नाहीत. त्यावेळी सरकारकडे पैसा नसल्याचे कारण सांगितले जाते. घटनेने दिलेला रोजगाराचा हक्क सरकारी नोकर्‍यांमधूनच डावलला जात असेल आणि तब्बल चोवीस लाख जागा रिकाम्या राहात असतील तर मग हा सर्वात मोठा घटनात्मक हक्कभंग म्हणायला हवा आणि मग त्याचा जनतेने आंदोलनातून जाब विचारला तर त्यात जनतेचे काय चुकले.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
आघाडीच्या बातम्या मुंबई

वाकोल्यातील गुजराल इमारतीला आग

मुंबई – वाकोल्यातील गुजराल इमारतीला आग लागली आहे. इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. आगीची माहिती समजताच अग्निशमन दलाच्या ५ गाड्या...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या मनोरंजन मुंबई

गोविंदाच्या ‘रंगीला राजा’चा ट्रेलर पाहिलात?

मुंबई – अभिनेता गोविंदाचा ‘रंगीला राजा’ हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. ‘रंगीला राजा ही दोन भावांची गोष्ट...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश हवामान

उत्तराखंडमध्ये गारांसह बर्फवृष्टी

देहरादून – उत्तराखंडमध्ये मागील अनेक दिवसांपासून हवामान सतत बदलत आहे. आजही सकाळपासून हिमालयाच्या उंच पर्वत रांगेवर जोरदार पाऊस कोसळत आहे. बदरीनाथमध्ये बर्फवृष्टी होत आहे...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या क्रीडा विदेश

मॅच फिक्सिंगप्रकरणी ‘या’ पाकिस्तानी क्रिकेटरची कबुली

लाहोर – पाकिस्तानी डावखुरा गोलंदाज दानिश कनेरियाने मॅच फिक्सिंगचे आरोप स्विकारले आहेत. मॅच फिक्सिंग प्रकरणात त्याचा सहखेळाडू मर्वेन वेस्टफील्डला तुरुंगवास भोगाावा लागला. कनेरियाने तब्बल...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

तब्बल ५० कोटी मोबाईल नंबर बंद होणार?

नवी दिल्ली – देशातील जवळपास ५० कोटी मोबाईलधारकांचे सिम ‘डिस्कनेक्ट’ होण्याची शक्यता आहे. खासगी कंपन्या मोबाइल सिम कार्ड पडताळणीसाठी आधारचा वापर करू शकत नाहीत, असा निर्णय...
Read More