मुंबई – राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मरिन ड्राईव्ह ते बोरीवलीच्या कोस्टल रोडलाच्या नव्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. या प्रकल्पाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. १ जुलै रोजी सर्वांच्या बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. त्यानंतर आज न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या नव्याने होणाऱ्या कामाला लाल झेंडा दाखलवा आहे.
कोस्टल रोड या प्रकल्पाची एकूण किंमत 14 हजार कोटी रूपयांच्या जवळपास आहे. मरीन ड्राईव्ह आणि बोरीवलीला जोडणारा हा 29.02 किलोमीटर लांबीचा मार्ग असणार आहे. या प्रकल्पाविरोधात सोसायटी फॉर इंप्रुमेन्ट या सामाजिक संस्थेच्यावतीने अनिकेत कुलकर्णी तसेच श्‍वेता वाघ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. मार्गात बदल केल्यास नव्याने अनेक झाडे तोडावी लागतील, पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात र्‍हास होईल. तर समुद्रात लोखंडी खांब आणि जाळी टाकल्यामुळे मच्छिमारांना मासेमारी करता येत नाही. पर्यावरणाचा र्‍हास होईल, सागरी जलसंपदाही धोक्यात येईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला.
दरम्यान, एप्रिल महिन्यात न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला या प्रकल्पाचे काम पुढे न नेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पालिकेने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायलयाने पालिकेला दिलासा देत सुरू असलेले काम पूर्ण करण्याची परवानगी दिली. मात्र नव्याने काम न करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नांदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जमादार यांच्या खंडपीठापुढे १७ जूनपासून उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करण्यात आली होती.
