कायदाच बेकायदा ठरविण्याचा दुराग्रह – eNavakal
आघाडीच्या बातम्या संपादकीय

कायदाच बेकायदा ठरविण्याचा दुराग्रह

महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपुरमध्ये अनधिकृत मंदिरे पाडण्यावरून नागरिकांचे उत्स्फुर्त आंदोलन सुरू आहे. नागपूरचा हा उपराजधानीचा संवैधानिक दर्जा मान्य करीत असतानाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे केंद्रीय कार्यालय याच नागपुरात असल्याने हे महानगर संघाचीही राजधानी मानली जाते. एकीकडे नागपुरात अनधिकृत मंदिरांचा हा वाद पेटला असताना तिकडे देशाचे वैधानिक मंदिर मानल्या जाणार्‍या संसदेत आसाममधील अनधिकृत किंबहुना बेकायदा नागरिकांच्या विषयावरून रणकंदन सुरू आहे. दोन्ही ठिकाणच्या घटना या अनधिकृत किंवा बेकायदा विषयाशी संबंधित आहेत. परंतु दोन्ही ठिकाणचे वाद किंवा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर त्यांच्याशी संबंधित कायदेच बेकायदेशीर असल्याचा एक जबरदस्त दुराग्रह पाहायला मिळतो आणि या सर्व प्रकाराचा दोन्हीकडे सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पार्टीची तारेवरची कसरत सुरू असल्याचे दिसून येते. विशेष महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या दोन्ही ठिकाणी न्यायालयांच्या आदेशावरूनच कारवाई केलेली आहे. आसाममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची मोहीम हाती घेतली गेली. दोन वर्षे याचे सर्वेक्षण सुरू होते. त्यातून निघालेल्या निष्कर्षाप्रमाणे तब्बल चाळीस लाख लोक बेकायदा असल्याचे आढळून आले. त्यामध्ये माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या कुटुंबियांचे नाव असल्याचे समोर आले आहे. परंतु या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीकरता आसाममधील नागरिकांना रीतसर अर्ज करायला सांगितले गेले होते. तसा अर्ज जर या फक्रूद्दीन कुटुंबीयांनी केला नसेल तर तो काही या सरकारी व्यवस्थेचा दोष ठरत नाही. पण अशी काही उदाहरणे वगळता आसाममधल्या घुसखोरीचा प्रश्न किती गंभीर आहे हे सगळ्या देशाच्या लक्षात आले. म्हणजेच बेकायदेशीरपणे राहाणार्‍यांना मुक्तपणे राहू द्यायचे त्यांच्या घुसखोरींवरच अधिकृतपणाचा शिक्का मारायचा आणि देशाची धर्मशाळा करून टाकायची, कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणत असतानाच बेकायदेशीर गोष्टींचे इतक्या उघडपणे समर्थन करायचे आणि असे करणार्‍यांचा संसदेत भारतीय जनता पार्टी विरोध करीत आहे.

राष्ट्रीय आणि सामाजिक सुरक्षितता
नागपूरमध्ये थोड्या वेगळ्या स्वरूपाचा परंतु कायदा आणि बेकायदा याचीच सरमिसळ करणारा प्रकार सुरू आहे. संपूर्ण महानगरामध्ये तब्बल 180 अनधिकृत मंदिरे आहेत. यातली अनेक मंदिरे अनेक वर्षांपासूनची आहेत. अगदी रस्त्याच्या मध्यभागी किंवा सार्वजनिक जागांवर कधीतरी कुणीतरी उभारलेली आहेत. त्यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल झाली आणि ही मंदिरे पाडून टाकण्याचा आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिला. त्याची कारवाई सुरू केल्यानंतर सत्ताधारी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांसह संघ स्वयंसेवक त्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. मंदिरे म्हटल्यावर लोकांच्या भावना त्याच्याशी निगडीत असतात. हा प्रकार चर्च किंवा मशिदींबाबतही लागू पडतो. दुर्दैवाने नागपूरमध्ये अनधिकृत मंदिरांचाच जास्त भरणा असल्याने लोकांचा विरोध अधिक ठळकपणे समोर येतो आहे. आता अशी अनधिकृत मंदिरे असावीत की नसावीत असा प्रश्न उपस्थित होतो. परंतु देव किंवा त्याविषयीची श्रध्दा याचे पावित्र्य जपायचे असेल तर कोणतेही मंदिर हे अधिकृत आणि व्यवस्थित राहिले पाहिजे. देवाला रस्त्याच्या कडेला किंवा फुटपाथवर बसवून आपणच त्याची किंमत कमी करतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता अशी अनधिकृत मंदिरे पाडण्यापूर्वी त्याची अन्यत्र पुन्हा स्थापना करता येईल का? मात्र यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला पाहिजे. बर्‍याचवेळेला अशा मंदिरांचे कोणतेही विश्वस्त मंडळ नसते आणि मग अशा मंदिरांची अन्यत्र स्थापना करण्यासाठी कोणी पुढाकार घ्यायचा कोणी खर्च करायचा असेही प्रश्न निर्माण होतात. परंतु सामाजिक किंवा सार्वजनिक हिताचा विचार केला तर अशी अनधिकृत किंवा बेकायदा मंदिरे निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. केवळ ती मंदिरे आहेत म्हणून कायदा बाजूला ठेवायचा का? याचाही तितक्याच गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.

मुंबईचे उदाहरण
या दोन्ही घटनांमधील समान मुद्दा हा बेकायदेशीरपणा हाच आहे. दोन्ही ठिकाणी त्या त्यावेळी कायद्याने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. किंबहुना कायदा धाब्यावर बसवला गेला. आसाममध्ये तर घुसखोरीलाच वाव दिला गेला. देशाच्या सुरक्षिततेशी एकाअर्थी खेळ केला गेला आणि आता न्यायालयानेच या गंभीर गोष्टीकडे लक्ष वेधले आहे. ती चूक दुरुस्त करण्याची संधी आता आली असेल तर तिचा उपयोग केला गेला पाहिजे. त्याला विरोध करणारे राजकीय संधीसाधूपणा करीत आहेत. यात काही शंका नाही. इकडे नागपुरमध्ये सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने एकाअर्थी काही वर्षांपूर्वी खेळ केला गेला. अनधिकृत मंदिरे उभी राहू दिली. इथेही न्यायालयानेच झालेली चूक लक्षात आणून दिली आहे. किंबहुना ती दुरुस्त करण्याचे एकाअर्थी आवाहन केले आहे. आता जर त्याला केवळ भावनिक स्तरावर विरोध होत असेल तर तो काही योग्य ठरत नाही. एकीकडे कायद्याचे राज्य असे म्हणत असताना कायद्याला राज्य करू द्यायचे नाही. असाच संदेश त्यातून दिला जात आहे. दोन्ही ठिकाणचा विरोध हा एकूण राष्ट्रीय आणि सामाजिकदृष्टया अंधपणाचाच म्हणावा लागतो. आसाममध्ये ज्या कायद्याचा आग्रह भारतीय जनता पार्टीतर्फे धरला जात आहे त्याच कायद्याचे समर्थन नागपुरातही झाले पाहिजे. मुंबईतही असा प्रकार घडला होता आणि अगदी जागोजागी फुटपाथवरही उभी असलेली सर्व धर्मीयांची मंदिरे काढून टाकली गेली. लोकांनी काही काळ विरोध केला परंतु मुंबईकरांनी समंजसपणा दाखवून देवाचे हे पावित्र्य राखले गेले पाहिजे अशाच भूमिकेला पाठिंबा दिला. किंबहुना ही गोष्ट जर सामाजिकदृष्टया बेकायदेशीर असेल तर त्याला पाठिंबा देण्याचे काही कारणच नाही, हेही दाखवून दिले होते.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
आघाडीच्या बातम्या मनोरंजन

#MeToo भूषण कुमारांविरुद्ध लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल

मुंबई – ‘मीटू’ मोहिमेअंतर्गत देशात अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींची नावे समोर आली. यात टी-सीरीजचे मालक भूषण कुमार यांचाही समावेश आहे. त्यांच्याविरोधात आता मुंबईच्या ओशिवारा पोलीस...
Read More
post-image
महाराष्ट्र

मीरारोड येथे ३ सफाई कामगारांचा गुदमरून मृत्यू

मीरारोड – मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या मलनि:सारण व शुद्धीकरण केंद्रातील सेप्टिक टँकची सफाई करत असताना मीरारोड येथील तीन मजुरांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. मुजफ्फर मोहलिक...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

जेट एअरवेज बचावाची आशा, मात्र एतिहादच्या कठोर अटी

मुंबई – आर्थिक अडचणींमुळे डबघाईला येऊन बंद पडण्याच्या वाटेवर असलेल्या जेट एअरवेजला एतिहाद एअरलाईनच्या नव्या प्रस्तावामुळे जिवंत राहण्याची आशा निर्माण झाली आहे. एतिहाद एअरलाईन ही...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश न्यायालय

राज्यात डान्सबार पुन्हा सुरू होणार

मुंबई – राज्यभरात डान्सबार पुन्हा सुरू करावे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने साडेपाच तास डान्सबार सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच डान्सबारमध्ये...
Read More
post-image
गुन्हे देश

नवापूरच्या अल्पवयीन मुलीवर गुजरातमध्ये अत्याचार

नंदुरबार – नवापूर येथील अल्पवयीन मुलीवर तिघांकडून अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या तीन आरोपींवर नवापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित...
Read More