कचरा गाड्या पुरविणार्‍यांना अडकविण्याचे भयंकर षड्यंत्र! – eNavakal
News मुंबई

कचरा गाड्या पुरविणार्‍यांना अडकविण्याचे भयंकर षड्यंत्र!

मुंबई – मुंबईचा कचरा उचलण्यासाठी गाड्या पुरविणार्‍या जवळजवळ 200 कंत्राटदारांना अडकवून दिल्लीहून आलेला कंत्राटदार आणि त्याचा डम्पिंग ग्राऊंडचा साथीदार या दोघांनाच संपूर्ण कंत्राट मिळावे यासाठी फार मोठे षड्यंत्र रचण्यात आले. या षड्यंत्रामुळे गेली 30 ते 50 वर्षे कचरा उचलण्यासाठी गाड्या पुरविणार्‍या या कंत्राटदारांची अक्षरश: झोप उडाली. पालिकेच्या घनकचरा विभागाने त्यांच्यावर जे आरोप केले त्या आरोपांमुळे त्यांना धक्काच बसला. हे कंत्राटदार चोर असून त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना बाहेर हाकलले पाहिजे, असे चित्र निर्माण करण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र या कंत्राटदारांचा काहीच दोष नव्हता. हा सर्व खटाटोप दिल्लीहून आलेल्या एका कंत्राटदारासाठी सुरू झाला होता.
मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने 2012 साली कचरा उचलण्याकरिता गाड्या पुरविणे यासाठी आणि कचरा उचलण्याकरिता गाड्या पुरविणे व कंत्राटी कामगारही पुरविणे यासाठी निविदा काढल्या. दोन्हीसाठी स्वतंत्र दर दिले. कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या. परंतु, काम देण्यासाठी ऑर्डर काढण्याची वेळ आली तेव्हा कामगार युनियननी कंत्राटी कामगारांच्या नेमणुकीस आक्षेप घेतला. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. कचरा उचलण्याकरिता फक्त गाड्या पुरवाव्यात, कामगार मात्र पालिकेचेच असतील असा निर्णय झाला. त्यानुसार कंत्राटदारांना काम देण्यात आले. 2012 पासून आता 24 डिसेंबर 2017 रोजी कंत्राट संपेपर्यंत हे सर्व कंत्राटदार कचरा उचलण्यासाठी फक्त गाड्या, ड्रायव्हर व क्लीनर पुरवितात.
कचरा उचलण्यासाठी या गाड्यांनी कोणत्या मार्गावर जायचे ते पालिकेचा मुकादम ठरवतो. त्यानुसार गाड्या त्या त्या ठिकाणी जातात. गाडी पोचली की, पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी गोळा केलेला कचरा पालिकेचेच कर्मचारी या गाड्यांमध्ये भरतात. कचरा भरून झाला की या गाड्या पुढल्या ठिकाणी जातात आणि शेवटी कांजूरमार्ग, देवनार किंवा कुर्ला डम्पिंग ग्राऊंडला जाऊन कचरा ऑटोमॅटिक टाकला जातो. यामुळे गाड्या पुरविणार्‍या कंत्राटदारांचा कचर्‍याशी कुठेही संबंध येत नाही. जर गाडी निश्चित केलेल्या ठिकाणी गेली नाही तर कंत्राटदाराला दंड आकारला जातो.
14 ते 30 ऑगस्ट 2017 च्या दरम्यान घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन कचर्‍याची तपासणी केली. त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डींग केले आणि काही वॉर्डमधील कचर्‍यात डेब्रिस मिसळल्याची नोंद केली. कचर्‍यात डेब्रिस मिळून त्याचे वजन वाढविले जात असा आरोप करीत 28 ऑगस्टला गाडी पुरवणार्‍या कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या. या नोटीसा पाहून कंत्राटदार थक्कच झाले. याचे कारण कचरा उचलण्याचे काम आणि कचरा गाड्यात भरण्याचे काम कंत्राटदार करीतच नाहीत. कचर्‍याचा आणि त्यांचा संबंधच येत नाही. मग त्यांनी कचर्‍यात डेब्रिस भरल्याचा त्यांच्यावर आरोप कसा होऊ शकतो?
याशिवाय गाड्यांत जे डेब्रिस सापडल्याचा दावा करण्यात आला ते डेब्रिस एकूण कचर्‍याच्या वजनाच्या एक टक्का वजनापेक्षाही कमी आहे. एका गाडीतील कचर्‍यात तुटलेल्या टाईल सापडल्या. एका गाडीत पीओपीची दोन पोती सापडली इतके हे डेब्रिस किरकोळ आहे. कुणाच्याही घरात, दुकानात काम सुरू असेल तर असे डेब्रिस निघते आणि लोक हे डेब्रिस कचराकुंडीत टाकतात. तिथून सफाई कामगार ते कचर्‍याच्या गाडीत टाकतात. एकतर ज्यांचा कचर्‍याशी संबंध नाही त्यांच्यावर आरोप केला. दुसरी बाब म्हणजे जे डेब्रिस सापडले त्याचे वजनही नगण्य आहे.
प्रत्येक गाडीत किती टन कचरा किमान असायला पाहिजे त्याची आठवड्याची सरासरी निश्चित आहे. या सरासरीपेक्षा कितीतरी अधिक टन कचरा या गाड्या उचलतात याची नोंद आहे. शिवाय सरासरीपेक्षा जास्त कचरा उचलला तर त्याचा काहीही मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे डेब्रिस टाकून कंत्राटदारांनी वजन वाढविले या आरोपातही तथ्य नाही.
घनकचरा व्यवस्थापनाने या कंत्राटदारांवर बिनबुडाचे आरोप करून त्यांना नवीन निविदा प्रक्रियेत बाद करण्याचे षड्यंत्र रचल्याचा आरोप आहे. दिल्लीच्या कंत्राटदारासाठी आणि त्याच्या मुंबईतील साथीदार समुहासाठी हे सर्व प्रयत्न सुरू होते. हे सर्व कंत्राटदार बाद झाले की नवे काम या दोघांनाच मिळणार यासाठी ही रणनीती आखली होती अशी चर्चा आहे. या कंत्राटदारांनी 28 ऑगस्टला कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर दिले, पण त्यावर पालिकेचे काहीही प्रत्युत्तर नाही. 24 डिसेंबरला जुने कंत्राट संपले तरी हे कंत्राटदार अजूनही काम करीत नाहीत. पण त्यांना दिलासाच मिळत नव्हता. अखेर त्यांनी 27 जानेवारीपासून कामबंद करण्याचा इशारा दिला आणि खळबळ माजली.
शेवटी पालिका आयुक्त अयोज मेहता यांनी आज या कंत्राटदारांचे म्हणणे नीटपणे ऐकून घेतले. आम्ही कचरा गोळा करीत नाही आणि आम्ही गाडीत कचरा भरतही नाही, मग आम्ही कचर्‍यात डेब्रिस टाकले असा आरोप का होतो हे त्यांचे म्हणणे त्यांनी आयुक्तांपुढे मांडले. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल उपस्थित होते. या कंत्राटदारांना न्याय मिळेल असे आश्वासन आयुक्त अजोय मेहतांनी या बैठकीत दिले. यामुळे कंत्राटदारांनी कामबंद आंदोलनाचा इशारा मागे घेतला असून आपल्याला आता न्याय मिळेल अशी त्यांना आशा वाटत आहे.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
News महाराष्ट्र

आज पुणे शहरातील पाणीपुरवठा बंद

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या रावेत येथील अशुद्ध जलउपसा केंद्रातील आणि निगडी सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील विद्युत पुरवठाविषयक कामे आज गुरुवारी केली...
Read More
post-image
News देश

चंद्राबाबू नायडूंचा ‘प्रजा वेदिका’ बंगला एकाच रात्रीत जमीनदोस्त

अमरावती – आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या आदेशानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांचा ’प्रजा वेदिका’ बंगला एकाच रात्रीत...
Read More
post-image
News मुंबई

243 महिला बचत गटांना पालिकेची नोटीस! पालिका स्थायी समितीत उमटले पडसाद

मुंबई – देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील चक्क 250 पैकी 243 महिला बचत गटांना तांदूळ अपहार प्रकरणी दोषी ठरवून पालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. या...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र मुंबई

महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भुखंड प्रकरणात बिल्डरचे हित जोपासले

मुंबई – महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील दोन भुखंड प्रकरणात बिल्डरला फायदा होईल असे निर्णय दिले आहेत, असा खळबळजनक आरोप आज राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष...
Read More
post-image
News महाराष्ट्र

नागपूर महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर बंद! शाळांमध्ये भाजी मार्केट-फूड मॉल

नागपूर – नागपूर महापालिकेचा 3197. 60 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर झाला असून त्यात कोणतीही करवाढ, दरवाढ करण्यात आली नसली तरी पालिकेचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी पालिकेच्या बंद...
Read More