आसामातल्या बेकायदा आसामी – eNavakal
संपादकीय

आसामातल्या बेकायदा आसामी

आसाममध्ये केल्या गेलेल्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मोहिमेतून चाळीस लाख नागरिक तिथे बेकायदा राहत असल्याचे सिध्द होणे, ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर ठरते. साधारणपणे सव्वातीन कोटी लोकांनी या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीमध्ये अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी चाळीस लाख अर्ज हे अवैध असल्याचे सिध्द झाले आहे. ही राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची मोहीम सर्वोच्य न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली पूर्ण केली गेली. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आसाममध्ये बेकायदा लोक घुसल्याचीच वस्तुस्थिती समोर आली आहे. आता नेहमीच्या पध्दतीने या विषयावर राजकारण केले जाईल. कारण अशा घुसखोरांच्या एकगठ्ठा मतांवर नेहमी डोळा ठेवणारे राजकीय पक्ष या बेकायदा लोकांची बाजू घेतील. मग मानवाधिकाराचे शस्त्र पुढे केले जाईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून आसाममध्ये हा प्रश्न ज्वलंत स्वरूपात धगधगत होता. 1971 च्या पाकिस्तानबरोबरच्या युध्दात बांगलादेश मुक्त केला गेला. त्यावेळी नव्याने अस्तित्वात आलेल्या या बांगलादेशाबरोबर काही करारमदार केले गेले. तेव्हापासून बंगाली भाषा येत असलेले लाखो लोक आसाममध्ये घुसले होते. काही प्रमाणात पश्चिम बंगालमध्ये घुसखोरी झाली. अर्थात नंतर हे घुसखोरीचे लोण सगळ्या देशभर पसरले. अगदी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता येथेसुध्दा प्रचंड प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढली. आसाममध्ये तर अन्य कुठल्याही विकासकामांचा विचार करण्यापूर्वी घुसखोरीची ही समस्या प्रचंड अडचणीची ठरत आली. राजकारण्यांसाठी ते मतांचे पीक असल्यामुळे त्यांनी या समस्येकडे दुर्लक्ष केले, मात्र 1980 च्या सुमारास आसाम स्टुडंट कौन्सिलचे आंदोलन सुरू झाले आणि त्या घुसखोरीविरुध्द जोरदार मोहीम राबवली. या विषयाला राजकीय महत्त्व आल्याने त्यावेळच्या आसाममधल्या निवडणुकांमध्ये आसाम गण परिषद हा नवा पक्ष अस्तित्वात आला. आसाम स्टुडंड कौन्सिलचेच विद्यार्थी या पक्षाचे नेते बनले. त्यावेळी ज्वलंत ठरलेल्या हा विषय समस्येचे पूर्ण निराकरण होऊ शकलेले नाही. घुसखोरांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच गेले आणि अखेरीस कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे आसाममध्ये असलेल्या बेकायदा लोकांना शोधण्याचे आदेश द्यावे लागले.

राजकीय वळण
कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ही सगळी मोहीम तर पार पडली आहे. ज्या चाळीस लाख लोकांना बेकायदा ठरवले गेले आहे, त्यांना 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत आपले नागरिकत्व सिध्द करण्याची पुन्हा संधी दिली गेली आहे. हे चाळीस लाख लोक पुन्हा अर्ज करू शकतात. त्यातले अगदी पाच दहा टक्के लोक जरी या नागरिक नोंदणीला पात्र ठरले तरी उरलेल्या लोकांचे काय करायचे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. सरकार त्यांना पुन्हा बांगलादेशमध्ये पाठवणार की, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काही वेगळ्या उपाययोजना करेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना हे तर आयते कोलित मिळाल्यासारखे आहे. या सर्व बेकायदा राहाणार्‍या लोकांना कायमचे नागरिकत्व देण्याची त्यांची मागणी आहे. याच विषयावरून संसदेतही गदारोळ होऊ शकतो. खरेतर इतक्या प्रचंड प्रमाणावर बेकायदा नागरिक राहातात किंवा ज्या काळात ही घुसखोरी झाली त्यावेळची सरकारे काय करत होती, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. म्हणजे राजकीय पातळीवर देशाच्या सुरक्षिततेशी खेळ केला गेला. त्याविषयी कोणीही चर्चा करणार नाही, मात्र आता बेकायदेशीरपणे येऊन राहिलेल्या या लोकांविषयी प्रचंड राजकीय सहानुभूती पाहायला मिळेल. म्हणजे एखादा राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रश्नदेखील कसा राजकीय रंग घेतो याचा हा नमुना ठरू शकेल. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आसाममधला स्थानिक स्वरूपाचा वाटणारा हा प्रश्न एकूण राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या संदर्भात तपासला गेला पाहिजे. त्याच्या परिणामांची अतिशय गंभीर चर्चा देशाच्या संसदेत झाली पाहिजे. गेल्या दोन महिन्यांपासून अमेरिकेने अशाच बेकायदा राहाणार्‍या लोकांसाठी कडक पाऊल उचलले. त्यात काही भारतीयांचाही समावेश आहे. काही ठिकाणी संक्रमण छावण्या तयार करून या बेकायदा नागरिकांना ठेवण्याचा आणि हळूहळू त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याचा प्रयोग अमेरिकेत सुरू आहे.

सुरक्षिततेशी खेळ
आसाममधील घुसखोरांची ही समस्या अतिशय कौशल्याने हाताळावी लागेल. कारण आपल्या देशात मानवतेची अशी तथाकथित कणव असलेल्यांची संख्या भरपूर आहे. मग म्यानमारमधून येणारे रोहिंगे असतील किंवा बांगलादेशातून येणारे हे घुसखोर असतील यांना अडवू नका. भारत सरकारने त्यांची व्यवस्था करावी, असे या मानवाधिकारवाल्यांचे म्हणणे असते, परंतु या गोष्टी देशाच्या सुरक्षिततेवर थेट परिणाम करणार्‍या असतात. याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. म्हणूनच केंद्रातल्या मोदी सरकारला या चाळीस लाख बेकायदा नागरिकांचा प्रश्न सोडवावा लागेल, त्यांना परत बांगलादेशात पाठवायचे की त्यांचे पुनर्वसन करायचे हा तिढा सोडवावा लागेल. परंतु एक गोष्ट खरी की, ही राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी करीत असताना तब्बल बारा कोटी रुपये खर्च झाले आहेत आणि आता पुन्हा काही खर्च होण्याची शक्यता आहे, परंतु त्याच्याबरोबरीने ही घुसखोरी रोखण्याकरिता सीमावर्ती भागात अधिक कडेकोट बंदोबस्त करता येऊ शकतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घुसखोरीवर करडी नजर ठेवता येऊ शकते. देशाची सुरक्षितता टिकवायची असेल तर नागरिकत्वाबाबतचे नियम अधिक काटेकोरपणे पाळले गेले पाहिजेत. अजूनही पाकिस्तानातून आलेले अनेक लोक मायदेशी परत गेलेले नाहीत आणि त्यांना शोधून काढण्याचाही गंभीर प्रयत्न झालेला नाही. ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ या प्रवृत्तीमुळे देशाची धर्मशाळा झाल्यासारखीच परिस्थिती आहे. केवळ या एका समस्येमुळे आसाम राज्याच्या अनेक विकास योजनांवर परिणाम होऊ शकतो. शिवाय यातलेच काही समाजकंटक देशविरोधी कारवाया करण्यासाठी वापरले जात आहेत हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच आसाममधल्या या बेकायदा आसामींना शोधून काढले गेले, हे एकाअर्थी बरे झाले.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
लेख

वृत्तविहार : रजनीकांत यांचे धक्कातंत्र

राजकारणाची दक्षिण शैली ही सहसा कोणाच्या लक्षात येत नाही. इथले राजकारण हे इतक्या चित्रविचित्र पध्दतीने चालू असते. की त्याचा अंदाजही बांधता येत नाही. अण्णा...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या निवडणूक

सिमांतिनी कोकाटे यांच्यावर हकालपट्टीची टागंती तलवार

नाशिक – बंडखोरी करत अपक्ष निवडणूक लढविणाऱ्या माणिकराव कोकाटे यांची पक्षातून हकालपट्टी केल्यानंतर आता सर्वाचेच लक्ष सिमांतिनी माणिकराव कोकाटे यांच्यावरील कारवाईकडे लागले आहे. सिमांतिनी...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश निवडणूक

सत्ता आणि पैशासाठी शिवसेना-भाजप एकत्र – राज ठाकरे

रायगड – लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी मोदी विरोधी भुमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यातील शेवटची सभा आज रायगड...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

करकरेंबद्दल विधान, भाजपने केले हात वर

नवी दिल्ली –  प्रज्ञा सिंह यांनी हेमंत करकरेंबद्दल धक्कादायक वक्तव्य केले आहे. ‘हेमंत करकरें यांना दहशतवाद्यांनी मारून माझं सूतक संपवलं’ असे वादग्रस्त वक्तव्य साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

रोहित शेखर यांची तोंड दाबून हत्या, शवविच्छेदन अहवालामधून झाले उघड

नवी दिल्ली – उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री एन. डी. तिवारी यांचे पुत्र रोहित शेखर यांची तोंड दाबून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती शवविच्छेदन...
Read More