आंदोलनानंतरच सरकारला जाग – eNavakal
आघाडीच्या बातम्या संपादकीय

आंदोलनानंतरच सरकारला जाग

मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर सरकारची सुरू झालेली धावपळ, त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाच्या हालचालींना आलेला वेग, दुसरीकडे सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकरीता राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेला तीन दिवसांचा संप या घटना सरकारच्या मानसिकतेचे प्रदर्शन करणार्‍या आहेत. एखाद्या प्रश्नाचे गांभीर्य वाटल्याशिवाय सरकार कृती करीत नाही, असा संदेशच यातून मिळतो. आंदोलन केल्याशिवाय, निदर्शने केल्याशिवाय तुमच्या प्रश्नांची दखलच घेतली जाणार नाही ही जी मानसिकता आहे आणि हीच जर राज्यकारभाराची कार्यपध्दती राहिली तर महाराष्ट्रात सतत कुठे ना कुठे कायम अस्वस्थता राहील असाच त्याचा निष्कर्ष काढावा लागतो. गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत अनेक प्रकारची आंदोलने झाली आणि त्यानंतरच सरकारने निर्णय घेतल्याचे पाहायला मिळते. मग ते शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे आंदोलन असो, अंगणवाडी शिक्षकांच्या मानधनाचा विषय असो, दूध दरवाढीसाठी झालेले आंदोलन असो किंवा एसटी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेला संप असेल, या सगळ्या प्रश्नांबाबत सरकारला उशिरा जाग आल्याचे दिसून येते. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी याकरिता राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी आतापर्यंत तीन वेळा आंदोलने केली. प्रत्येक वेळी आश्वासने देऊन बोळवण केली गेली. यापूर्वीच्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपूर्वी त्या त्या वेळच्या सरकारांनी अंतरिम वेतनवाढ दिली होती. सणासुदीच्या काळात कर्मचार्‍यांना आगाऊ रक्कम देण्याची व्यवस्था झाली होती, परंतु त्या सरकारने यापैकी कोणताच दिलासा दिला नाही. ज्या बक्षी समितीने याबाबतचा अंतिम निर्णय द्यायचा आहे तिचे कामही खूप संथगतीने सुरू असल्यामुळेच कर्मचार्‍यांना संपाचा निर्णय घ्यावा लागला. दिवाळीत या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले असले तरीसुध्दा याबाबत या हालचाली ज्या वेगाने व्हायला हव्यात त्या दिसत नाहीत. जर कर्मचार्‍यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला नाही तर आणखी एक वर्ष अशीच चालढकल सुरू राहील. यावेळच्या तीन दिवसीय संपामुळे सरकार थोडे हादरलेले दिसते. त्यासंदर्भात योग्य त्या हालचाली झाल्या नाहीत तर ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला गेला आहे.

वरातीमागून घोडे
सरकारला आंदोलनांचा दणका दिला गेला आहे याचा अर्थ सरकारने दिवाळीत त्याची अंमलबजावणी करावी. यासाठीच आंदोलनाचा दबाव वाढवणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे सरकार आयोगाची अंमलबजावणी 2019 पासून करण्याचे जाहीर करते, तर दुसरीकडे अर्थमंत्री दिवाळीत ही वेतनवाढ दिली जाईल, असे म्हणतात याचा अर्थ सरकारच्या भूमिकेमध्ये विसंगती असल्याची तक्रार कर्मचारी संघटनांनी केली आहे आणि ती स्पष्टपणे दिसूनही येते. थोडक्यात सांगायचे तर ज्या गोष्टी करण्याशिवाय सरकारला पर्याय नाही, आज ना उद्या या गोष्टी कराव्याच लागणार आहेत त्याबद्दल सरकार चालढकल का करते, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. उलट संबंधित प्रश्नांचा आधीच अंदाज घेऊन ते सोडवण्याच्या दिशेने पुढाकार घेतला गेला तर सरकारच्या कार्यक्षमतेचेही कौतुक होऊ शकते, परंतु अशा प्रकारचा दृष्टिकोनच नसल्यामुळे राज्यामध्ये आंदोलने सतत होत राहातात. त्यामध्ये सामान्य नागरिकांचे विनाकारण बळी जातात. सरकारी मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्यातला महत्त्वाचा भाग असा असतो की ही आंदोलने काही अचानकपणे उद्भवत नाहीत. यासंदर्भात अर्ज-विनंत्या केलेल्या असतात. सरकारकडे याबाबतची पुरेपूर माहिती पोहचवली जात असते. तरीदेखील जर या समस्यांचा किंवा प्रश्नांचा सरकारला अंदाजच येत नसेल तर ते फार मोठे अपयशच ठरते. हा सगळा प्रकार वरातीमागून घोडे अशा स्वरूपाचा म्हणावा लागतो. एवढे मोठे मंत्रिमंडळ, त्यांच्या सेवेसाठी असलेला प्रशासनाचा फौजफाटा असे असूनही प्रश्नांची उकल करताना सरकारची जी फजिती होते ती केवळ हलगर्जीपणा केल्यामुळेच होते हे स्पष्टपणे दिसून येते. या प्रकारची मानसिकता कार्यक्षम राज्यकारभारासाठी पोषक नाही.

राजकीय कुरघोड्या
आपल्या एकूणच लोकशाहीचे दुर्दैव असे की सामान्य माणसांचे दैनंदिन प्रश्न असतील, विविध प्रकारच्या समस्या असतील किंवा राज्याच्या विकास प्रगतीचे प्रस्ताव असतील यावर नेहमीच राजकारणाने कुरघोडी केल्याचे दिसून येते. आतादेखील मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव आणि सांगली महानगरपालिकेत सत्ताधारी पक्षाला मिळालेल्या यशाचे अवाजवी कौतुक केले जात आहे. खरेतर नगरपालिका किंवा महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्न आणि स्थानिक नागरिकांचे हितसंबंध महत्त्वपूर्ण ठरत असतात. तिथे होणारे मतदान हे राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या ध्येयधोरणांवरचे शिक्कामोर्तब नसते. मराठा आंदोलन, वेतन आयोगाचे प्रश्न, शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, एसटी कर्मचार्‍यांनी नाराजीने मागे घेतलेला संप या सगळ्या राज्य स्तरावरच्या प्रश्नांचा विचार केला तर नाराजीचे स्वरूप लक्षात येऊ शकेल. पुढच्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणूक घेतली गेली तर त्याचे परिणाम खूप वेगळे दिसू शकतात. या दोन्ही नगरपालिकातील निकाल म्हणजे सरकारच्या निर्णयांना लोकांचा पाठिंबा आहे किंवा लोक राज्य सरकारवर नाराज नाहीत असा सरळधोपट अर्थ काढण्याची गरज नाही, परंतु आधी म्हटल्याप्रमाणे सामान्य माणसाचे प्रश्न आणि विकासाचे मुद्दे या गोष्टींवर राजकारणाची कुरघोडी होत राहाते आणि मूळ प्रश्न बाजुला पडत राहतात. या सगळ्या मुद्यांंचा विचार करताना इथेसुध्दा राज्यकर्त्यांनी राजकीय हेतूलाच प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. राज्यकारभार आणि प्रत्यक्ष राजकारण किंवा सत्ताकारण यामध्ये एक विशिष्ट अंतर ठेवले पाहिजे. विकासकामे असतील किंवा लोकांच्या आंदोलनाचे विषय असतील त्याबाबत विशिष्ट मुदतीतच ती पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला पाहिजे. ही मानसिकता बदलली गेली किंवा ती जनतेला प्राधान्य देणारी सकारात्मक स्वरूपाची झाली तर कोणालाही आंदोलन करण्याची वेळच येणार नाही.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
आघाडीच्या बातम्या मनोरंजन

#MeToo भूषण कुमारांविरुद्ध लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल

मुंबई – ‘मीटू’ मोहिमेअंतर्गत देशात अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींची नावे समोर आली. यात टी-सीरीजचे मालक भूषण कुमार यांचाही समावेश आहे. त्यांच्याविरोधात आता मुंबईच्या ओशिवारा पोलीस...
Read More
post-image
महाराष्ट्र

मीरारोड येथे ३ सफाई कामगारांचा गुदमरून मृत्यू

मीरारोड – मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या मलनि:सारण व शुद्धीकरण केंद्रातील सेप्टिक टँकची सफाई करत असताना मीरारोड येथील तीन मजुरांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. मुजफ्फर मोहलिक...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

जेट एअरवेज बचावाची आशा, मात्र एतिहादच्या कठोर अटी

मुंबई – आर्थिक अडचणींमुळे डबघाईला येऊन बंद पडण्याच्या वाटेवर असलेल्या जेट एअरवेजला एतिहाद एअरलाईनच्या नव्या प्रस्तावामुळे जिवंत राहण्याची आशा निर्माण झाली आहे. एतिहाद एअरलाईन ही...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश न्यायालय

राज्यात डान्सबार पुन्हा सुरू होणार

मुंबई – राज्यभरात डान्सबार पुन्हा सुरू करावे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने साडेपाच तास डान्सबार सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच डान्सबारमध्ये...
Read More
post-image
गुन्हे देश

नवापूरच्या अल्पवयीन मुलीवर गुजरातमध्ये अत्याचार

नंदुरबार – नवापूर येथील अल्पवयीन मुलीवर तिघांकडून अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या तीन आरोपींवर नवापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित...
Read More