अॅट्रोसिटी कायदा आहे तरी काय ? – eNavakal
गुरुवार विशेष लेख

अॅट्रोसिटी कायदा आहे तरी काय ?

 (प्रतिज्ञा पवार – शेटे)

*काय आहे हा वाद :-

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका निर्णयावर दलित समाज नाराज आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल असा निर्णय न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने दिला.तसेच केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचे संरक्षण देण्यात आले आहे. एसएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येणार आहे.अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत केला नसून, अटक आणि सीआरपीसीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे. निर्दोष लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण व्हावे आणि त्यांना त्रास होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे.तसेच, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदीत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केली नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला. मात्र दलित संघटना या निर्णयाच्या विरोधात आहेत.

*यानंतर उमटलेले पडसाद :-

अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा (अॅट्रॉसिटी) बोथट केल्याप्रकरणी दलित आणि आदिवासी संघटनांनी भारत बंद पुकारला. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर तत्काळ ६ दिवसांत सरकारने कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली. अॅट्रॉसिटी कायद्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मोदी सरकार कोंडीत सापडले आहे. केंद्र सरकारने याबाबत योग्य पद्धतीने बाजू मांडली नसल्यानेच सुप्रीम कोर्टाला कायदा बोथट करण्याबाबत निर्णय द्यावा लागला असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. दरम्यान, सोमवारी भारत बंद पुकारण्यात आल्यानंतर त्याला हिंसक वळण लागले. त्यानंतर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर सरकारला कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करावी लागली तसेच दुसरीकडे लोकसभेत सरकारची बाजूही मांडणेही भाग पडले. मात्र,  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात २ एप्रिल रोजी दलित-आदिवासी संघटनांनी ‘भारत बंद’ची हाक दिली . राष्ट्रीय दलित अधिकार मंचचे नेते, आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी या बंदबाबतची माहिती ट्विटरवर दिली आणि लोकांना बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहनह केले. या  ‘भारत बंद’ला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशात या बंदला हिंसक वळण लागले . ठिकठिकाणी रास्तारोको, रेल्वेरोको करण्यात आला. काही ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना घडल्या बंद दरम्यान आतापर्यंत देशभरात ९ जण ठार झाले आहेत. त्यात मध्य प्रदेशातील सहाजणांचा तर यूपीतील दोघांचा आणि राजस्थानमधील एकाचा समावेश आहे. अजूनही काही राज्यांमध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे.

*काय आहे अॅट्रॉसिटी कायदा ? :-

गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदे निर्माण करण्यात आले, त्यात दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’. या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येते. फक्त जातीवाचक बोलले तर ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट'(atrocity act) लागतो असे नाही तर या कायद्या अंतर्गत कुठली कलम लागू होतात ते बघूया.

अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीला –योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्या-पिण्याची सक्ती केल्यास कलम 3(1)1, इजा/अपमान करणे व त्रास दिल्यास कलम 3(1)2, नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा केल्यास कलम 3(1)3, जमीनीचा गैर प्रकारे ताबा घेणे कलम 3(1)4 नुसार, मालकीच्या जमिन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण केल्यास कलम 3(1)5, बिगारीची कामे करण्यास जोर जबरदस्ती केल्यास कलम 3(1)6, मतदान करण्यास भाग पाडणे वा धाक दाखवल्यास कलम 3(1)7, खोटी केस, खोटी फौजदारी केल्यास कलम 3(1)8, लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवल्यास कलम 3(1)9, सार्वजनिक ठिकाणी अपमान केल्यास कलम 3(1)10, महिलेचा विनयभंग केल्यास कलम 3(1)11, महिलेचा लैंगिक छळ केल्यास कलम 3(1)12, पिण्याचे पाणी दुषित करणे वा घाण केल्यास कलम 3(1)13, सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारल्यास कलम 3(1)14, घर, गांव सोडण्यास भाग पडल्यास कलम 3(1)15, खोटी साक्ष व पुरावा दिल्यास कलम 3(2)1,2, नुकसान करणे हेतू आग लावल्यास कलम 3(2)3, प्रार्थना स्थळ अथवा निवाऱ्यास आग लावल्यास कलम 3(2)4, कलम 3(2)5: IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करणे, पुरावा नाहिसा केल्यास कलम 3(2)6, लोकसेवकाने कोणताही अपराध केल्यास कलम 3(2)7 अशी तरतूद या कायद्या अंतर्गत करण्यात आली आहे. एवढया प्रकारे अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा लावता येतो. भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचीत जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.

दलितांना आणि आदिवासींना या कायद्यामुळे सरंक्षण मिळाले आहे. असे असले तरी या कायद्याची बाजू पकडून या ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’चा वापर करून खोट्या केसेस फाईल केल्या जातात, असे म्हणणारे आहेत. मात्र, अॅट्रॉसिटी खटल्यांत पुरावे ठेवल्याने अत्यंत कमी प्रकरणात शिक्षा झाल्या आहेत असा दलितांचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही बाब मांडली गेली नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा कायदा शिथिल करू नका अशी त्यांची मागणी आहे.

*राज्यघटनेतील याबाबत तरतुदी :-

दलितांसोबत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप देशभरातील आंदोलनात करण्यात येत आहे. मात्र भारतीय राज्यघटना कोणत्याही भेदभावाला थारा देत नाही. घटनेतील कलम 17 मध्ये विशेषतः भेदभावाला संपवण्यात आले आहे. 1989 साली अनुसूचित जाती आणि जमाती कायदा करण्यात आला, जेणेकरुन भेदभाव करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करता येईल. 2016 साली या कायद्यात बदलही करण्यात आला, ज्यामुळे कारवाई आणखी वेगाने करता येईल.

*सध्या या कायद्याबाबत कोर्टाचा निर्णय :-

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी दुपारी २ वाजता सुनावणी झाली. यावेळी आम्ही या कायद्याविरोधात नाही, मात्र यामुळे निरपराधांना शिक्षा व्हायला नको, असे मत कोर्टाने व्यक्त करीत आपल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर या प्रकरणी जे पक्षकार आहेत त्यांनी तीन दिवसांत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यानंतर दहा दिवसांनी अर्थात ११ एप्रिल रोजी यावर पुढील सुनावणी होईल असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

सीआयडीचे निर्माते बिजेंद्र पाल सिंह ‘एफटीआयआय’च्या अध्यक्षपदी

पुणे – ‘फिल्म अॅँँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया’च्या अध्यक्षपदाचा बॉलीवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त होते. आता या पदावर...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

मध्यप्रदेशात कमलनाथ तर राजस्थानमध्ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री?

नवी दिल्ली – नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला पाच पैकी तीन राज्यात भरघोस यश मिळाले. मात्र, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशमध्ये कोण होणार मुख्यमंत्री? यावरून...
Read More
post-image
लेख

वृत्तविहार : पराभवामुळे शेतकऱ्यांची आठवण

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भारतीय जनता पार्टीची झोप उडालेली दिसते. एक दोन नव्हे तर तीनही राज्यांमध्ये सपाटून मार खावा लागल्यामुळे हा पराभव त्यांनी बराच मनावर...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या क्रीडा

भारतीय हॉकी संघ पराभूत

भुवनेश्वर – विश्वचषक हॉकी स्पर्धेत यजमान भारतीय संघाचे उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याचे स्वप्न भंग पावले. उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत बलाढ्य हॉलंडने अटीतटीच्या सामन्यात भारताचा 2-1...
Read More