मुंबई – अनाथ मुलांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी एक टक्के समांतर आरक्षण ठेवण्याच्या निर्णय आज राज्याच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यासोबत महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेटिव्ह स्टार्टअप पॉलिसी-2017 ला मान्यताही या बैठकीत देण्यात आली. मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मराठवाड्यातील वॉटर ग्रीडसाठी मेकोरोट या इस्त्राईल सरकारच्या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता दिली. तसेच कोल्हापूर विमानतळाचे नामकरण ‘छत्रपती राजाराम महाराज विमानतळ, कोल्हापूर’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामपंचायतींच्या स्वत:च्या कार्यालयासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू करण्यासही मान्यता दिली. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नागपूर (मिहान) चे उन्नतीकरण, आधुनिकीकरण, देखभाल-संचलन आदी कामे पीपीपी तसेच डीबीएफओटी तत्त्वावर करण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हयातील सरपंचांच्या थेट निवडणुकीसंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-1958 च्या काही कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचे ठरवले. सिडको महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार्‍या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी साडे बावीस टक्के विकसित भूखंडाची योजना मंजूर करण्यात आली. तसेच भूसंपादन अधिनियम-2013 मध्ये आणि महामंडळाच्या सदस्य संख्या वाढीसाठी महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ अधिनियम-2000 मध्ये सुधारणा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. शिवाय नागरी जमीन कमाल धारणा कलमानुसार औद्योगिक प्रयोजनासाठी सवलत देण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतर शुल्काच्या आकारणीबाबत निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
